मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा भने माथि उक्लिँदैछ । गएको तीन दशकमा नेपाल ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका कारण विश्वमै चर्चित हुन थालेको छ । तर, यो चर्चाका लागि देशका सञ्चालक हौं भन्नेहरु नै जिम्मेवार छन् । ०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आएसँगै भ्रष्टाचारको श्रृंखला शुरु भयो । ती मध्ये पानी ट्याङ्की, एनसेल, कोरोनाको कमिसन, सांसद अपहरण, शितल निवास जग्गा प्रकरण, अरुण–३, यति र ओम्नी, तेत्तीस किलो सुन, सेक्युरिटी प्रेस खरिद लगायतका काण्डहरुले नेपाललाई भ्रष्टाचारको एक सय दशौं स्थानमा पु¥याएको थियो । यही बेला समाज र राष्ट्र सेवाको मुकुट लगाएर राजनीति गर्छौं भन्नेहरुकै लहरका बीचबाट नक्कली शरणार्थी काण्ड चर्चाको शिखरमा छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पुनस्र्थापना गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति पचास लाखसम्म असुल्ने संगठित गिरोहको कर्तुत बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीति तरङ्गीत मात्र भएको छैन, दोषीलाई राजनीतिको आवरणमा निर्दोष देखाउने खेल पनि शुरु भइसकेको छ ।
विदेश जाने प्रलोभनमा सयौं नेपालीले उक्त सञ्जालसँगको सम्पर्कमा पैसा बुझाएर जान नपाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले त्यही उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरु पक्राउ परे । पक्राउ परेकाहरुको बयान जब उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मीहरु तर्फ सोझियो तब मात्र प्रमाणित भयो कि हाम्रो राजनीति र कर्मचारी प्रशासन कतिसम्म विकृत र भ्रष्ट भइसकेको रहेछ भन्ने सत्य । पैसाका लागि वाद, विचार, सिद्धान्त सबै गौण बन्दा रहेछन् र प्रमुख दलका प्रभावशाली भएपछि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चोख्याउने खेल पनि खेलिँदोरहेछ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, विपक्षी प्रमुख दल एमालेका सचिव तथा वर्तमान सांसद टोपबहादुर रायमाझी अनुसन्धानका क्रममा तानिएपछि तत्काल फरार भए । पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै सभामुखसँगै भएका उनी एकाएक फरार हुनु कुनै तिलस्मी घटना नभएर ‘…मौसेरा भाइ’ हिन्दीको यो उखान चरितार्थ हुनु मात्रै हो ।
देशमा प्रत्येक दिनजसो कुनै न कुनै अपराध, ठगी र हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । दुई–चार हजारका घुसदेखि करोडौंका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विवरण सुन्ने बानी परेका नेपालीलाई शरणार्थी काण्ड अगणित भ्रष्टाचारको उच्चतम् उदाहरण बनिएको छ । प्रहरीले उपराष्ट्रपति र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीका छोरा, मन्त्रीका सल्लाहकार, नेपाल सरकारका सचिव जस्ता प्रबुद्ध, प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई पक्राउ त गरेको छ, तर ती भन्दा उच्च तहका अरु पनि दोषी हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तो बेला शिथिल र जर्जर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई साँच्चै नै उठाउने हो भने विगतका भ्रष्टाचारका काण्ड र तिनका नाइकेहरुलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायले निष्पक्ष, निर्भिक र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनका लागि अग्नि परीक्षा सरहको यो घटनाको अनुसन्धानले कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन, अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने नजिर स्थापना गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र प्रहरीमाथिको गुमेको विश्वास पुनः जाग्रत हुनसक्छ । राष्ट्रलाई अधोगतिको यात्राबाट अग्रगतिमा लान बल पुग्छ । तर, त्यसका लागि आमनागरिकको समेत सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
