छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा, कार्यान्वयन कहिले ?

२१ जेष्ठ २०८०, आईतवार मा प्रकाशित

आज नेपाललाई ‘छुवछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको १७ वर्ष पुगेको छ । दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन समयमा राज्यमा जातीय विभेद र छुवाछुत कायम छ र यसको अन्त्य आवश्यक छ भनी घोषणा भएको हो । प्रत्येक वर्ष जेठ २१ लाई ‘जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका’ रुपमा मानाउने निर्णय समेत राज्यले गरेको छ । तर, १७ वर्ष बितिसक्दा राज्यका तर्फबाट प्रभावकारी रणनीति अभाव र कानून कार्यान्वयनको अभावमा दलित समुदाय माथि हुने विभेद घट्नुको सट्टा बढेको देखिन्छ ।

राज्यबाट विभेदको शृंखला

किराँती राजाहरुले (इ.पू.७५०–३०७) उनीहरुको धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुमलाई नै मुल कानूनको रुपमा मानेर शासन गरे । लिच्छवी राजाहरुले (इ.पू.४६४–७८३) शासन गर्दा हिन्दु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, यमस्मृति, बृहस्पति आदि ग्रन्थहरुका आधारमा शासन गरेका थिए । मध्यकालमा (१४३६–१८२५) मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले हिन्दु धर्ममा भएका नियम संहितालाई अधार मानी प्रथम लिखित कानूनको रुपमा ‘मानव (धर्म) न्यायशास्त्र’ जारी गरेको पाइन्छ । उनले नियमकानून मस्यौदा गर्न कीर्तिनाथ उपाध्याय प्रमुख रहेको समितिमा कान्यकुब्जबाट रघुनाथ झा, मैथिल श्रीनाथ भट्ट, रामनाथ झा र महीनाथ भट्ट लगायतलाई जिम्मा दिए । जसको मुख्यकारण हिन्दु धर्म अनुसार शासन सञ्चालन नै थियो । जसमा जात निर्णय सम्बन्धी कानून महलमा, जात अनुसार क–कसले के–के काम गर्ने भन्ने छुट्याइएको थियो । सम्भवतः यो कानून नै पहिलो हो, जसले जातीय स्तरीकरणलाई लिखित रुपमा राज्यले मान्यता दिएको ।
राजा महेन्द्र मल्लका पालामा (१६१७–१६३६) पञ्च अपराध (गोत्र हत्या, बालहत्या, स्त्री हत्या, पुत्र हत्या र ब्राह्मण हत्यालाई) मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो । शाहकालमा राम शाह (१६६६–१६९६)ले राज्यको सम्पूर्ण भूमि राजाको हुने र राजाले दिए ब्राह्मणको हुने नियम बनाएका थिए । उनले ब्राह्मणलाई दिएको बिर्ता जग्गामा खिचलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले चार किल्ला गाडी यति खेत हो भनी संकल्प पढी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाए । पृथ्वीनारायण शाहले याज्ञवक्य स्मृति, मनुस्मिृति र मिताक्षरा जस्ता हिन्दु ग्रन्थका आधारमा न्यायप्रशान सञ्चालन गर्दथे ।
साथै जात अनुसारको कामको वर्गीकरण गरेका थिए । अदालतबाट भएको आम्दानी दरबारमा प्रवेश गराउनु हुँदैन, त्यो आम्दानीबाट जोगी, सन्यासी र ब्राह्मणलाई दक्षिण र भोजन चलाउने व्यवथा मिलाइएका थियो । उनको पालामा पाँच प्रकारका गम्भीर अपराधमा दण्ड दिने व्यवस्था थियो । जात पतित गराउनु, एकै प्रकारका अपराधमा तल्लो जातलाई मृत्युदण्ड दिने कार्य हुन्थ्यो ।

१९१० को मुलुकी ऐनको न्याय व्यवस्था :

नेपालमा पहिलो पटक लिखित कानूनका रुपमा राज्य सञ्चालन गर्न ‘मुलुकी ऐन’को जारी गरियो । यो ऐन वि.स. १९१० पौस ७ गते राजा सुरेन्द्र शाह र श्री ३ जंगबहादुर राणाका पालामा जारी गरिएको थियो । यो मुलुकी ऐन विगतमा राजा महाराजाहरुले शासन सञ्चालनमा प्रयोग गरेका नियम र हिन्दु धर्मशास्त्र र नीतिशास्त्रका आधारमा निमार्ण गरिएको थियो । ग्रन्थ, स्मृति अनुसार निर्माण भएको मुलुकी ऐनले राज्यमा कानूनी रुपमा जातीय विभेदलाई कठोर ढंगले लागू गर्यो । १९१० को मुलुकी ऐनमा मानिसको पेशाको वर्गीकरण र जातीय स्तरीकरण गरिएको थियो । जस अनुसार

१. तागाधारीः जनै लगाउने जातहरु,
२. नमासिन्या मतवाली ः जाड रक्सी पिउने जातहरु,
३. मासिन्या मतवालीः जाड रक्सी पिउने जातहरु
४. पानी नचल्ने तर छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने जातहरु

यस ऐनको विशेषता के थियो भने एकै प्रकारको अपराधमा जातीय स्तरीकरण अनुसार फरक–फरक सजायको व्यवस्था थियो । जस्तैः हाडनाता करणीमा उपाध्यायलाई अंश सर्वस्व गरी दामल गर्ने, राजपुतले त्यही अपराध गरे काटी मारी दिने, जैसी बाहुनले गरे उपाध्याय ब्राह्मण बमोजिम गर्ने, तागाधारी क्षेत्रीले गर, काटी मारी दिनु, नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली र पानी नचल्ने छिटो हाल्नु पर्ने जातले त्यही अपराध गरे काटी मारी दिनु भन्ने व्यवस्था छ । (१९१० को मुलुकी ऐन) जात झार्ने व्यवस्था पनि यस ऐनको अर्को विषेशता हो ।

यदि तागाधारीले पानी नचल्ने जातको केटीसँग विवाह गरेमा उसको जात झारेर पानी नचल्ने बनाइन्छ र डाँडा कटाउने व्यवस्था गरेका थियो । यस ऐनले पानी नचल्ने भित्र पनि फुट ल्याउन सफल भएको छ । यस ऐनको पानी नचलन्या घटि बढि जातको महल छ । जसले पानी नचल्ने भनिएका बीच सानो–ठूलो जात विभाजन गरेको छ । क्रमशः ठूलोबाट सानो जात सार्की, कामी, चुनार चुनारा, हुक्र्या । दमै, गाइन्या, वादिभाड पोढ्या र च्याम्हा षलक् हो भनी स्तरीकरण गरेको छ । र, उनीहरु बीच पनि एकै किसिमको अपराधमा फरक–फरक दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षितबाटै बेवस्ता :

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले दलितलाई सेवक बनाएर लामो समयदेखि शोषण गर्दै आएका लेख–पढ् गरेका वर्गलाई राम्रोसँग थाह छ । ब्राम्हणलाई शिक्षाको एकाधिकार थियो भने शासन र सेनामा क्षेत्रीको । लेख–पढ् गर्न पाएकाले ब्राम्हण, क्षेत्री र त्यसपछि जनजाति, मधेशीको ठूलो हिस्सा शिक्षा प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । उनीहरु दलित समुदाय माथिको अमानवीय व्यवहारबारे अनविज्ञ छैनन् । तथापि जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा हटाउन दिलदेखि लागीपरेको देख्न पाइँदैन । उनीहरु विभेदलाई कायम राख्न विभिन्न बहाना गर्दै भन्ने गर्छन् ‘पहिलाको जस्तो विभेद छैन । यो त लामो समयदेखि समस्या हो आजको भोलि कसरी हट्छ ?, अब एक दुई पुस्तापछि आफै हटेर जान्छ । अहिले त विभेद धेरै कम भईसक्यो । बिस्तारै हट्छ । म त मान्दिनँ तर घरमा बुढी भएकी आमा छन् त्यही भएर मात्रै’ जस्ता भनाइ अगाडि सारेर तिनै लेख–पढ् गरेका शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, साहित्कार, जनप्रतिनिधिहरु जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथालाई भित्रभित्रै मलजल गर्दै आएका छन् ।

राज्यका तर्फबाट प्रयास

विभेदकारी १९१०को मुलुकी ऐन २०२० सालको मुलुकी ऐनले विस्थापित गरेपछि करिब २६ वर्षपछि नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ को मा कुनै पनि जात जाति, वर्ण, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने भनियो । २०५८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन भयो । २०५८ मा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो । २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा– ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ।’ यी सबै कार्यहरु जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण अवयव हुन । ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ महत्वपूर्ण कानूनको रुपमा रहेको छ । यस ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो सरकारवादी मुद्दा हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने । उत्पत्ति, जातजाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जातजातिको वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठन्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

कोरोना जस्तै विभेद उन्मूलन गर्ने कि:

विश्वलाई त्रसित बनाएको कोभिड–१९ लाई आज हामीले परास्त गरेका छौं । कोभिड–१९ संक्रमण सँगै सरकारले आम मुलुकबासीलाई कोरोनाबिरुद्ध सतर्कता अपनाउन आह्वान ग¥यो । तब सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार, मिडियाले कोरोनाका बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरे । जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन सरकारले नीतिनियम बनायो । श्रमजीवी जनता भोकै नमरुन भनेर राहत बाँड्न थालियो । तीन तहका सरकार कोरोनाबिरुद्ध एक भएर लागे । कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरे । होल्डीङ्ग सेन्टर, क्वारेन्टाइन निमार्ण गरियो ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले कोरोनाबाट बच्न स्पेशल प्याकेज बनाएर काम थाल्यो । उच्च सतर्कता अपनाइयो । प्रहरी प्रशासन चुस्त बनाउने काम भयो । कोरोना प्रतिरोधी भ्याक्सिन सरकारले अनुदानमा माग्यो, कतैबाट खरिद ग¥यो । आज हामी करिब, करिब कोरोनालाई परास्त गर्न सफल भएका छौं । के जातीय विभेद अन्त्यका निमित्त यस्तै गतिमा अघि बढ्ने हो भने जातीय विभेद उन्मूलन गर्न सक्दैनौं ? पक्कै सक्छौं । राज्यका सबै निकाय परिचालन गरी अमानवीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here