सहकारी संस्थालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको छ । तर, त्यही खम्बा पछिल्लो समय विवादको घेरामा परेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई संकलन गरी उद्यमको क्षेत्रमा परिचालन गर्दै समाजको समृद्धिमा लगाएर राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउनु सहकारी अभियानको उद्देश्य नै हो । त्यसै अनुसार देशभर तीस हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा पनि आए, तर सञ्चालकहरुको मनोमानी र बेथितिले कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन् । त्यसमा पनि बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता नहुँदा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सहकारी संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यहीकारण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी अभियानको मूल्य–मान्यतामा आँच आउन नदिन समाधानको पहल थालेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइ दिन सरोकारवालाको आग्रहमा मन्त्रालयले पहल शुरु गरेको हो । तर, पनि झण्डै पन्ध्र हजार सहकारी संस्थाबाट झण्डै पौने एक करोड बचतकर्ता आफूहरु ठगिएको बताउँदैछन् । बचतकर्ताहरु ठगिएको गुनासो व्यापक भएपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानविन समिति नै गठन गर्यो । समितिले पनि बचतकर्ताको छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रतिवेदन तयार गरेर राज्यलाई बुझायो ।
देशको अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको छ । त्यसकै नाममा सहकारीका सञ्चालकहरुले बदमासी पनि गरे शायद । जसको परिणाम हुनसक्छ बचतकर्ताको सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप धरापमा पर्नु । सञ्चालकहरुले नियम, विधान र उद्देश्य विपरीत संकलित निक्षेप आफूखुशी प्रयोग गरे, अन्यत्र लगानी गरे र व्यक्तिगत लाभका निम्ति उपयोग गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरे । सहकारीको धर्म उत्पादन बढाउनु हो, रोजगारी सृजना गर्नु, सदस्यहरुको आर्थिक स्तर उकास्नु र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउनु हो । तर, कतिपयले चाँडै पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा समस्या उठेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तोमा नबिराएका सहकारी पनि आलोचित हुने अवस्थाबाट जोगाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । देशभरका सहकारीद्वारा संकलित बचत र तिनको लगानीको सुरक्षा गर्न कार्ययोजना बनाउँदै नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रणमा राज्यको जिम्मेवारी हुनैपर्छ ।
