भ्रष्टाचारका काण्डहरु नै नेपालको परिचय बन्न थालेको आभाष भइरहेको छ यतिबेला । एउटा काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को झनै ठूलो काण्ड सार्वजनिक हुन थालेकोले देशको परिचय नै बदलिएर काण्डैकाण्डको देशमा परिणत हुन थालेको सन्दर्भले आमनेपालीको शिर निहुरिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नयाँदेखि पूराना भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि संसदको मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले आत्तिएको छ । र जनताको सर्वोच्च थलो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद अवरुद्ध गरेर संसदको कारवाही नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
पछिल्लोपटक सय किलो अवैध सुन बरामद गरेपछि त्यसको छानविन गर्दै आएको सीआइवीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगरेको एमाले संसदीय छानविन समितिको मागसहित सदन अवरुद्ध गर्न लागेको हो । गृहमन्त्री श्रेष्ठ भ्रष्टाचारबिरुद्ध आक्रामक भई विगतका सबै काण्डहरुको फाइल खोल्न अग्रसर भएपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण हुँदै विगतमा चर्चामा आएका सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, ओम्नी, वाइडवडी जस्ता काण्डहरुको पनि फाइल खोलिनसक्ने आशंकामा खासगरी तीन दशकदेखि सत्तामा बस्दै आएका दल र नेताहरु तरंगित बनेका छन् । त्यसको प्रष्ट रुप संसदको अवरोध नै हो जुन घटनाक्रमले पनि संकेत गरेको छ ।
शरणार्थी काण्डमा एमालेका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँगै गृहमन्त्री नेकाका बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेका छन् । त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि तिनै दलका शीर्ष नेताहरु आरोपित छन् भने केही पक्राउ परेका छन् । अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु दोषी पाइएकोले त्यसले पार्टीको साख र भविष्यलाई अनिश्चित बनाइसकेको छ । त्यसैले एमाले गृहमन्त्रीलाई पदमुक्त गराई आफ्नो दल आबद्ध सबैलाई उन्मुक्ति दिलाउने लक्ष्यका साथ संसद चल्न नदिने रणनीतिमा छ । देशको विकास, समृद्धि र सुशासनको चिप्लो कुरा गरेर नथाक्ने दलहरुको यस्तो व्यवहारले न राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्व पाउँछ न त जनअपेक्षाले पूर्णता । त्यसैले पनि राजनीतिलाई जनसेवाको पर्याय बनाउन, देशको बिग्रदो छविलाई उजिल्याउन जनता खासगरी नेपाली मतदाताले आगामी आमनिर्वाचनसम्ममा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । अनि मात्र स्वच्छ, स्थिर, परिणाममुखी तथा सुशासनको अनुभूति गर्न पाइने छ ।
