सरकारले राजधानीमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुका लागि आवासीय भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ । पचासी करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको आवासीय भवन गत आइतबार सम्बन्धित मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । संघीय सरकारले त्यस्तै मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि पनि सत्ताइस वटा भवन निर्माण गराउँदैछ । करिब एक सय पच्चीस रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण हुने ती भवनले विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक जीवनमा कति प्रभाव पार्छन् त्यसको हिसाब–किताब भविष्यले गर्ने नै छ । सर्सती हेर्दा यस्ता भवन, भ्यूटावर, सभाहल तथा सरकारी कार्यालयहरुको निर्माणमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, तर किसान सिँचाई, मल, बीऊ, विषादि तथा बजारको अभावमा झन्–झन् गरिबीको गहिरो खाल्डोमा पर्दैछन् ।
राजधानीमा यसै पनि जनसंख्याको चाप छ । यस बाहेकका प्रदेश राजधानी हुन् वा शहरी क्षेत्रमा पनि जनघनत्वकै कारण जमिन कम हुँदै गएको छ । खेतीयोग्य उर्वर जमिन कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएको छ । यस्तोमा अव्यवस्थित बसोबास, शहरीकरण र बाक्लो बस्ती भएको काठमाडौं लगायतका ठूला शहरी क्षेत्रमा जमिनको सदुपयोग गर्ने नीति–निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । सरकारी जमिनलाई सदुपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ एकै स्थानमा बहुउपयोगी अग्ला भवन बनाउनु सबैका लागि हितकर हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । प्रदेशका लागि बनाइएका भवनले जमिनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ र त्यसमा भएको लगानीको प्रतिफल जनतामा कहिले र कसरी आउँछ प्रश्न पनि खडा भएको छ । हामीकहाँ शारीरिक श्रम गर्ने मानसिकता र व्यवहार हराउँदै गएको छ । सरकारले आफू र आफ्नो व्यवहार आमनागरिकताका लागि प्रेरक, उदाहरणीय र अनुशरणयोग्य बनाउनुपर्नेमा सत्ता स्वार्थ र भोगको पर्याय बनाएको अनुभूति भइरहेका बेला प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भन्दै जमिन र पैसा खर्च गर्नु राष्ट्रिय हितमा छैन ।
देशको आर्थिक अवस्था, जमिनको आकार, बढ्दो महँगी र दीर्घकालीन दृष्टिले पनि सरकारले केन्द्रीकृत सेवाप्रवाहको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि एउटै क्षेत्रमा बहुतले भवन निर्माण गर्नुपर्छ जसले सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने पानी, बत्ती, इन्टरनेट जस्ता खर्च पनि कम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । एउटै भवनबाट धेरै प्रकारको सेवा प्राप्त हुने हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ र त्यसमा गरिएको लगानी पनि सार्थक हुन्छ । यसले पूर्वाधार निर्माणदेखि मर्मतसम्भार र सेवा सञ्चालनमा लाग्ने खर्च घटाउँछ, व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ । यस्तोमा सरकारले प्रदेशका नाममा राजधानी काठमाडौंमा गरेको लगानी प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि आशंका हुन थालेको सन्दर्भले पनि आलोचना योग्य छ । आर्थिक मन्दीले जर्जर नेपाली अर्थव्यवस्था र जीवनलाई झनै कमजोर बनाउने सरकारको यस्तो अग्रसरताले संघीयता र सुशासन कति बलियो हुन्छ भविष्यले बताउला !
