शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नेसहित शिक्षकहरुले तीन दिनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको काठमाण्डू केन्द्रीत आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । आन्दोलनरत् पक्ष र सरकारका बीच भएको वार्तापछि शिक्षकका संघ–संगठनहरुले गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरी आइतबारदेखि देशभरका विद्यालय सुचारु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारसँग भएको वार्ता र सहमति अनुसार शिक्षकका मागहरुलाई संसदीय सर्वोच्चताका आधारमा संसदबाटै पूरा गरिने विन्दुमा दुबै पक्ष सहमत भएका हुन् । शिक्षकले उठाएका कतिपय सवाल र मागमा शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा शिक्षक महासंघ र विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार हुँदै गर्दा नै शिक्षकहरुले त्यसप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए । सरकारले भने उक्त विधेयक आपसी छलफल भई सम्बद्ध पक्षको प्रतिबद्धता अनुरुप अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । पहिले उठेका विवादका बुँदाहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । व्यापक छलफलपछि मात्र विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार त्यही संसदमा रहन्छ । यस्तोमा छलफल नै नभएको विषयमा विवाद हुँदा समस्या जटिल बनेको हो ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी केही शिक्षक मात्रै काठमाण्डू केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा आन्दोलन अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न सकेन । विद्यालय बन्द गर्दा लाखौं विद्यार्थीको लेखपढ गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अभिभावकहरुका विरोधका श्वर प्रकट हुन थालेका थिए । त्यही समर्थन र विरोधका बीच भएको छ बुँदे सहमति प्रति आन्दोलनरत् शिक्षकहरु नै असन्तुष्ट देखिएका पनि छन् । सरकारसँग भएको सहमतिलाई ‘धोका’को संज्ञा दिँदै यसलाई अमुर्त र गोलमटोल भनेका छन् । उनीहरुले शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलन र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्वप्रति आक्रोश र व्यंग्य प्रकट गरेका छन् । सहमतिलाई जीत–जीतको आधारमा हेर्न र अनुभूत गर्न सकिएन भने आन्दोलन निरर्थक हुन्छ भन्नेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्छ । शिक्षा विकासको मूल आधार भएकाले गुणस्तरीय, सिप तथा प्रविधियुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । त्यसैले विधेयकमा भएका कमी–कमजोरी हटाएर शिक्षाको स्तर सुधार्न आवश्यक सबै विधि पूरा गर्न सम्बद्ध पक्ष इमान्दार होस् र आन्दोलन सधैँका लागि अन्त्य होस् ।
