सुनिता राई, इलाम ।
सुशासनलाई संस्थागत गर्न अधिकारकर्मी एकजुट हुनुपर्ने जोड दिदै इलाममा मानबअधिकार मञ्चले सरोकारवाला संग छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले संस्थाले गरेको जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको छलफलमा अधिकार सम्मत विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। जिल्ला बार एशोसिएसन अध्यक्ष तथा अधिवक्ता तारानाथ पराजुलीले सबै पेशाकर्मीले राजनीति भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न सके मात्र सुशासन संस्थागत हुने बताए । उनले सुशासनका लागि दलगत स्वार्थ भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अधिकारकर्मी एकजुट हुन आवश्यक छ । रानीतिक हिसाबले होइन निश्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ, अधिवक्ता पराजुलीले भने – हामी सबैले सबैका लागि जिम्मेवार भएर दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।’ पत्रकार महासंघ इलामका अध्यक्ष विप्लभ भट्टराईले सुशासनमा सरोकारवाल गम्भिर हुन आवश्यक भएको बताए । उनले मानव अधिकार सम्मत विकासका लागि सरोकारवाला खबरदारीका लागि एकजुट हुनेपर्नेमा जोड दिए ।
‘सामाजिक सञ्जाल सामाजिक अपराधमा सहयोगी बन्दै गएकोले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थीत बनाउँन आवश्यक छ, महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले भने समाचार समस्याको समाधान होइन । कुनै पनि विषयलाई गम्भिर ढंगले विश्लेषण गरेर समाधान गर्न सरोकारवाला लाग्न आवशयक छ ।’ नेपाल टेलिभिजनका इलाम प्रतिनीधि सुजन तिमल्सिनाले सुशासनका लागि पेशाकर्मीले सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले कुनै पनि घटनाको विषयमा सरोकारवालाले एक अर्कामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार त्याग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘सामाजिक अपराधमा नतृत्वले एक अर्काको प्रतिशोधमा वढावा दिने गरेकोले सुशासन संस्थात हुन नसकेको हो, सञ्चारकर्मी तिमल्सिनाले भने – देश बनाउँन नेतृत्वले एक अर्का बीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्ध बनाउँनु पर्छ । राजनीतिक सम्बन्धले सुशासन संस्थागत गर्न आधार तयार गर्छ । त्यसैले नेतृत्वले बुझ पचाउँनु हुँदैन ।’ तिमल्सिनाले भने – ‘पेशाकर्मीको न्याय सडकबाट नै खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकार समस्याप्रति गम्भिर हुदैन । सरकारले नागरिकका कुरा किन सुन्दैन । सरकारलाई जिम्मेवार भएर दायित्व निर्वाह गर्यो भने मात्र सुशासन संस्थागत हुन्छ ।’
अस्पतालमा दरबन्दी बमोजिम डाक्टर आवश्यक छ तर आन्तरिक मतभेदले आवश्यक चिकित्सक आउन नसको बताउँदै सञ्चारकर्मी तिमल्सिनाले स्थानीय तहले कार्यकर्ता मात्रै पोस्ने काम बढि गरेकोले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्न नसकेको बताए । मानव अधिकार मञ्चले नियमित रूपमा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल चलाउँदै आएको छ ।
मानव अधिकारको स्थिति र विद्यमान सवालहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्दै उठेका सवालहरूमा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने सकारात्मक सम्बाद मार्फत समाधान खोज्न सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले मञ्चको स्थापना कालदेखि नै छलफल चलाउँदै आएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देबेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी गराए ।
