सुरुङ्गा।
सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघ, केन्द्रीय समितिको एक प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईसमक्ष अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० का सन्दर्भमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा संघको स्थापना, उद्देश्य, गतिविधिलगायत विषयहरू समेटिएको छ । साथै सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघ एक राष्ट्रिय स्तरको संस्थाका अतिरिक्त मुख्य सरोकारवाला संस्था भएकोले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि छलफल तथा निर्णय प्रक्रियामा संघलाई सहभागी गराउनुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ।
संघका उद्देश्यबारे अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले प्रकाश पारेका थिए भने महासचिव बद्रीप्रसाद तिवारीले ज्ञापनपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। अध्यक्ष न्यौपानेले संघको विधान र संघद्वारा प्रकाशित स्मारिका ‘अभिभावक सन्देश’ मन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि मन्त्री राईले हाल सो विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको तथा यसबारे विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदै संघलाई मन्त्रालयबाट कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सचिव र सम्बध्द महानिर्देशक तथा अन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए । सोही क्रममा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमै केन्द्रित भएर संसदमा ९३ जनाले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका गरेको तथा ठूलो संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी गराएका थिए ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय गएको प्रतिनिधि मण्डलमा बागमती प्रदेशका सांसद एवम् संघका सह-अध्यक्ष रघुनाथ महर्जन, बागमती प्रदेशका अर्का सांसद एवम् संघका उपमहासचिव समिता खड्गी श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरु अधिवक्ता अनिल आचार्य, नारायण थापा र इन्दिरा आचार्यको सहभागिता रहेको थियो।
सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघले यसै प्रकारको ज्ञापनपत्र यसअघि २०८० कार्तिक २१ गते संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति माननीय भानुभक्त जोशीसमक्ष पेश गरेको थियो। त्यसैगरी २०८० कार्तिक २३ गते संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सभामुख सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको हितमा विधेयक संशोधन गर्न सबै निकायबाट सकारात्मक पहल हुने आश्वासन प्राप्त भएको सामुदायिक विद्यालय अभिभावक महासंघले जनाएको छ ।
