वर्षौदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने नेपाली सेनाले निष्कर्ष निकालेको छ। विं.स. ०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापित सो उद्योग ०५६ देखि पूर्णतः बन्द थियो । नेपाली सेनाले हाल बन्द रहेको सो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता वारे कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । बुधबार सेनाले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै आफ्नो कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पलाल दाहालसहित सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा उद्योगको हालको अवस्था र सञ्चालनको मोडेल बारे जानकारी दिँदै सेनाले त्यसका लागि केही नीति सुधार हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व सरकारले फरफारक गर्नुपर्ने र उत्पादित कपडा सरकारी निकायमा खपत गर्नु पर्ने उसको माग छ।
त्यसो त नेपालमा १५ वटा उद्योगमाथिको लगानी खेर गएको छ। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल, बाँसबारी छालाभित्र, रुपमा जुटमा, बालाजु कपडा, नेपाल चिया विकास निगम लुम्बिनी चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल लगायतका कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध हुने उद्योग पनि बन्द भएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन पछि राजनीतिक खिचातानीका कारण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिएन । अझ निजीकरण गर्ने नाममा सरकारले नै जसोतसो सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो अर्बौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा जिम्मा लगायो । त्यही समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासको गति पश्चगामी भयो । देशको अर्थतन्त्र लगातार ओरालो झ¥यो। चार सरकारको १९ करोड रूपैयाँ सहयोगमा ०३५ सालदेखि परीक्षण उत्पादन गरेको उद्योगले दुई दशकसम्म देशमा कपडाको बजार लिएको थियो ।
राम्ररी सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू धराशायी बन्दै जानुमा राजनीतिक कारण नै मुख्य थियो । सरकार फेरिएसँगै नेतृत्व फेर्नु पर्ने, नियुक्ति विज्ञताले होइन नेताको नजिकको हुनुपर्ने कारणले सबै उद्योगहरू समस्याग्रस्त बन्दै गए। त्यसकै प्रभाव कर्मचारीहरूमा पनि प¥यो । कारखाना कर्मचारी भर्तीकेन्द्रमा रूपान्तरित भए। अन्ततः चरमघाटा ब्यहोरा बाध्य कारखाना बन्द हुन पुगे । मित्र राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा खुलेका यी सबै उद्योगहरू आज इतिहासका पानामा मात्रै छन् । यहीबीच नेपाली सेनाले लिएको पहलकदमीलाई भने थोरै आशा जगाएको छ। तर, केही विज्ञहरू भने सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने बताउँछन्। सेनालाई यस्तो कार्यले महत्वाकांक्षी बनाउने उनीहरूको तर्क छ। सेनाको काम आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा नै हो तर राजनीति, नेता र नेतृत्वगण नै असफल भइसकेको आजको सन्दर्भमा यसको विकल्प पनि छैन । यत्ति हो कि उसलाई नीति र कार्यक्रममार्फत सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। उद्योगहरूलाई राजनीति र भ्रष्टाचारको भासबाट निकालेर आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ ।
