कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि नयाँ तरङ्ग आएको छ । अत्यन्त अस्थीर र तरङ्गीत कोशीको सत्ता आरोहण र बर्हिगमनको तीव्रताले परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको भविष्यमाथि नै आशंका र अनिश्चयको बादल फेरि बाक्लिन थालेको अनुभव गरिँदैछ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता घोषणाको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको राजनीतिले लय समाउन सकेको छैन । जसका कारण राजनीतिले स्थिरता नपाएको हो । त्यसो त राजनीति नेतृत्वको क्षमता, योग्यता र नैतिक सामथ्र्यबाट निर्देशित हुन्छ । सेवा, निष्ठा, आदर्श, नैतिकता र सच्चरित्रता नेतृत्वका गुण मानिन्छन् । हामीकहाँ नेतृत्वमा त्यही गुणको खडेरी छ, जसका कारण राजनीतिलाई केबल सत्ता प्राप्तिको ‘चलखेल’का रुपमा प्रयोग गरिँदैछ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेका सात वटा प्रदेशमा समेत संघमा जस्तै सत्ता फेरबदलले सङ्क्रमण बढ्दैछ । त्यसमा पनि कोशी प्रदेशको सत्ता केन्द्रीत राजनीतिले निरपेक्ष जनतालाई समेत ‘कुरी–कुरी’ लाग्न थालेको छ । दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सरकार ‘घामपानी–घामपानी श्यालको बिहे’ जस्तै भएको छ । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि गठित प्रदेशसभामा एक वर्षकै अवधिमा चार जना मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रत्येक सरकारमा मन्त्रीहरु आउने र जाने क्रममा धेरैले प्रदेशकै भए पनि सरकारमा बस्नु र मन्त्री पद पाउनुको स्वाद लिइसकेका छन् । अब फेरि कांग्रेस नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा भूकम्प आउने आंकलन गर्न थालिएको छ । अंकगणितमा सबैभन्दा ठूलो र संघमा समेत सत्तामा रहेको एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता रेवतीरमण भडारीले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको दाबी गर्दै एमाले नेता भण्डारीले राजीनामा नदिए संवैधानिक विधिबाटै बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिएका कारण कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको र मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताका आधारमा पनि पद त्याग गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । तर, केही दिनअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘सन्ठीले घोचेर नरिवल झार्न सकिन्नँ’ भन्दै कसैले घोचे पनि सरकार नढल्ने दाबी गरेका थिए । राजनीतिक दल र नेताहरुको सत्ता प्राप्तिको चलखेलले जनताका इच्छा, आकांक्षा र सपना क्षितिज जस्तै बनिएको छ । यस्तो अवस्थामा न देशले निकास पाउँछ, न त समृद्धिको आकार अनुभूत गर्न पाइन्छ । त्यसकारण पनि सार्वभौम जनताले अस्तित्व रक्षाको निम्ति सजग हुनैपर्छ ।
