नेपालमा केही समयमा मनसुनको शुरूवात हुँदैछ । विगतमा वर्षासँगै शुरू हुने प्राकृतिक विपद्बाट देशभरका जनजीवन आक्रान्त हुने गरेको छ । पहिरो, बाढी र डुबानबाट धेरैको ज्यान जाने, सयौं बेपत्ता हुने, हजारौं मानिस घरबारविहीन र लाखौं मानिस प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावित हुने गरेका छन् । हजारौं घर क्षतिग्रस्त बन्ने, बाढी र डुबानबाट हजारौं चौपाया र दोपाया मर्ने गरेका छन् । हुन त प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउने होइन र यसलाई टार्न पनि सकिन्न, तर सूचना र प्रविधिको युगमा सम्भावित विपतको पूर्वानुमान मात्र होइन, त्योसँग जुध्ने पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । सम्भावित विपतको पूर्वानुमान समेत गर्न नसक्दा निम्तिएका ठूला ठूला विघ्न र क्षतिले विपतसँग जुध्ने तयारीको कमी भएको नै देखाउँदै आएको छ ।
अर्को दुःखको कुरा विपद्पछिको उद्धार र राहतमा देखिएको ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता हुने गरेको छ । राज्य पक्षबाट उद्धार र राहत आशातीत रूपमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने हरेक वर्षको नियति हुने गरेको छ । पहिरो, बाढी र डुबानले बेघर पारेका हजारौं परिवार थातथलोको टुङ्गो नलागेर बिचल्लीमा पर्ने र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहने गरेका छन् । यस्तो सङ्कट सामना गर्न सरकारी संयन्त्रको आश गर्नु लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा सर्वथा जायज हो, तर राज्यभन्दा पनि राहत र उद्धारमा स्थानीय सामाजिक संघ–संस्था, गैरसरकारी संस्था र राहत संकलन गरेर सुरक्षित स्थलका अन्य जनताले खेलेको भूमिका नै बढी प्रभावकारी देखिने गरेको छ ।
उद्धार र राहतमा सामुहिक, योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा काम हुन जरूरी छ । पीडित उपल्लो निकायको आशामा रहने चलन भएका कारण मुख्यतः स्थानीय सरकारबाट धेरै ठूलो भरथेग र आडभरोसा दिन आवश्यक छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारमा आएको शक्ति, अधिकार तथा कर्तव्यलाई जनप्रतिनिधिले ग्रहण गर्न सके जनताले प्राकृतिक विपत्तिबाट विगतमा पाउँदै आएको जस्तो भु्रक्तमान व्यहोर्नु पर्दैन । सबै पक्ष पीडित जनताका लागि साथ र सहयोग गर्न तयार हुुनुपर्छ । चुनावका बेला सयौं–हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र चुनावी प्रचारप्रसारमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न नहिच्किचाउने दल तथा नेताहरू विपत्तिका बखत जनतालाई साथ–सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । फगत सत्ता र कुर्सी मात्र राजनीतिको उद्देश्य होइन । जनताको दुःखप्रति उपेक्षा बन्द गर्न जरुरी छ । राजनीतिमा संलग्न हुने र राज्य सञ्चालकहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट देशवासीलाई जोगाउन पूर्व तयारीका काम गर्न आवश्यक छ । आगो लागेपछि इनार खन्ने जस्तो मूर्खता गर्नुहुँदैन । संवेदनशील विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
