रेमिट्यान्स मात्रै खाज्ने कि नीति कार्ययोजनामा ध्यान दिने ?

देशबाट युवाशक्तिको विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । करिब साढे तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा पचास लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील जनशक्ति रोजगार लगायत अन्य विभिन्न बहानामा पलायन भएका छन् । घरपरिवारको रोजीरोटी टार्न सुरक्षित भविष्य खोज्दै दिनहुँ दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा त्रिभुवन बिमानस्थलबाट बाहिरिने गर्छन् । देश र घरपरिवारको मायालाई पोल्टामा सजाएर परदेशिदै गर्दा सबैका सपना साकार हुन्छ भन्ने छैन । बिदेश पलायन हुनु भनेका जीवन जुवाको दाउमा पासो थापे जस्तै हो ।

२०४८ साल यता नेपालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आएको मान्ने गरिन्छ । धेरै सरकार प्रमुख नेतृत्वमा आए । परिवर्तनका नाममा जनयुद्ध भयो । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन भयो । विरातसवादी २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । संविधानसभाको दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको आठ वर्षपछि देशले नयाँ संविधान पायो । जसको उपलब्धिका लागि हजारौँ नेपालीले ज्यानको आहुती दिएका छन् । आफ्नो सर्वश्वहरण गराएका छन् । यी कालखण्डमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागी भएका नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? तिनै परिवर्तनमा सहभागी लाखौं नेपाली युवाहरू खाडी र मलेसियामा गैती चलाइरहेका छन् । हाल विश्वका धेरै मुलुकमा नेपाली पुगेका छन् । विश्वभरी छरिएर रहेका पचास लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति जसले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत रेमिट्यान्स मार्फत अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै कदम चालेको पाइँदैन । देशभित्रको कतिपय कानूनी समस्याका कारण विदेशमा रहेका नेपाललीले आफ्नो देश फर्कादा वा रोजगार मुलुकमा रहदा समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । राज्यको कर्तव्य भनेको नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने पनि हो कि पासपोर्ट मात्र दिने हो ?

सरकारी कर्मचारी र उच्च ओहोदाका कर्मचारीको अध्ययनको नाममा विदेश भ्रमणको लागि करोडौं पैसा अर्थमन्त्रालयबाट निकासी हुन्छ । तर, विदेश काम गर्दागर्दै भैपरि आउने समस्याको समाधान गर्न कुटनैतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने कानून किन बनेन ? अहिले पछिल्लो समयको विदेशको लागि आकर्षण बनेको युरोपियन देशहरु रहेका छन् । जहाँ विगत केही समयबाट कामको इजाजत पाएका देशहरुमा सिमित लागत भए पनि श्रम स्वीकृतिले कामदारलाई भन्दा दलाललाई बढी फाइदा मिलेको देखिन्छ । सिमित लागत मात्र लाग्ने भए पनि यहाँ खुलेआम दलाली र मेनपावरहरुले हुनेभन्दा बढी आश्वासन देखाएर पैसा असुल्ने गरेको धेरै गुनासो आउन थालेको पाइँएको छ ।

नेपालमा हुँदै गर्दा देखेको युरोप अनि हकिकतमा भोग्ने युरोपमा आकाश जमिनको फरक छ । विदेश आफैमा एउटा पिडादायक स्थान हो त्यही माथि रातो पासपोर्ट र धेरै पैसा कमाउने सपनाले आज हजारौं युवाहरुलाई पीडादायक जीवन जिउन बाध्यात्मक अवस्था छ भन्दा अन्यथा नहोला । युरोपियन युनियनभित्र तथा बाहिर रहेक देशहरुमा जाने र गैर कानूनी तरिकाले रहने बढी पैसाको लालचमा परेर कम्पनीबाट भाग्ने वा देशबाट भाग्ने गतिबिधिले तिव्रता लिएपछि अहिले तमाम समस्याको सिर्जना भएको बुझिन्छ ।

युरोप जाने भनेपछि नेपाली युवा–युवतीहरु सर्वश्व त्यागेर भएन पनि ती देश प्रस्थान गर्न तयार हुन्छन् । किनकि त्यही मात्र थाहा हुन्छ जुन सपना देखेको हुन्छ जो युरोपको तर बिडम्बना त्यसपछिको हकिकत जबसामु हुन्छ अनि पछुताउनु र गलत बाटो रोज्नुको विकल्प नै बाँकी रहँदैन । तर, युवायुवतीको यो अवस्था हँुदा समेत सरकारको नजर भने सत्ताको भागबन्डा अनि कुर्सीको मोह नै ठूलो र महत्वपूर्ण हुन्छ ।

देशमा समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाका भाषणहरु चर्का स्वरमा हुने गरे पनि व्यवहारमा त्यो देखिन सकेको छैन । देश झन् दिन प्रतिदिन अधोगतितिर लम्किरहेको छ । देशका राजनीतिक व्यापारीहरुले आफ्ना देशका नागरिकप्रति कुनै चासो नदेखाउनु र सरकारले पनि सामाधानको बाटो नखोज्नु आम नेपालीहरुको लागि बिडम्बनाको विषय हो । अब आउने दिनमा खुलमखुला हुने गरेको ठगी र मानव तस्करीको विषयप्रति सरकारको ध्यान जान अनिवार्य देखिन्छ ।

यदि सरकारमा बसेर रोजीराटीका खातिर परदेशिएका ५० लाखभन्दा बढी युवाको लागि राज्यको दायित्व के ? रेमिट्यान्सको राग अलापेर आखिर कहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीहरुलाई फुक्र्याइरहने ? वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीहरु प्रति नेपाल सरकार कहिलेसम्म उदासीन भइरहने ? बाध्यताले बिदेशिएका नेपाली प्रती नेपाल सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन । यसमा सरकारको के नीति तथा कार्ययोजना छ ?

(हुमागाँई हाल युकेमा रहेका छन् ।)