नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमि सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । कम्तीमा पनि हरेक नागरिकले बसोबासका लागि थोरै भए पनि जमिन पाउनुपर्ने, नभए सरकारले नै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तै उकुच पल्टिएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट छ दशकदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । आश्चर्यको कुरा सुकुम्बासी घट्नुको साटो बढेकोबढ्यै छन् । सुकुम्बासी समस्या किन समाधान हुन सकेन भन्ने नेपालका लागि ज्वलन्त सवाल खडा भएको छ । नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।
मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि चौधौँ शृंखलाको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यरत छ । हरेक जिल्लामा यो आयोगका समिति छन् र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले काम गरिरहेका हुन्छन् । जग्गा वितरण गर्ने काम भइरहेका छन् । तर, पनि भूमिहीन दलित एवम् भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पुस्तौँदेखि जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित रहेको गुनासो विद्यमान छ ।
अर्कातिर गुठी र सरकारी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमित, उपयोगहीन छन् । वास्तविक सुकुम्बासीका नाममा कतिपय ‘हुकुमवासी’ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । भूमि र आवासको नागरिक हक सुनिश्चित गर्ने अनि राज्य स्वामित्वको जग्गा संरक्षणसहित भूमि समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायको आवश्यकता खड्किएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि नेपाल सरकारद्वारा नयाँ आयोग गठन गर्नका लागि यसअघिको सरकारको मूल घटक नेपाली काङ्ग्रेसका शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ता केशवप्रसाद निरौला नेतृत्वको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आयोगलाई विघटन गरिएको छ । यसअघि पनि नेकपा एमालेका नेतालाई त्यसैगरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो । पटक–पटक आयोग बनाउने भत्काउने काम भइरहेको छ । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्ने समिति वा आयोग फगत आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मनाशयबाट अभिप्रेरित देखिन्छ भनी आरोप लगाउने प्रशस्त ठाउँ छ । यस्ता आयोग वा समितिबाट केही नै नभएको पनि होइन ।
सरकारले ३० वर्षमा एक लाख ५५ हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारलाई ४७ हजार विगाह जग्गा वितरण गरिसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तर, सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै निवेदन दिनेहरू लाखौंको सङ्ख्यामा छन्, साँच्चै भन्ने हो भने यस्तो सङ्ख्या बढेको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा बाँडेकोबाँड्यै छ । तर, सकुम्बासी घट्नुको साटो झन् बढिरहेका छन् । पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र गणतन्त्रकालसम्म चुनावी सभा, अभियान र घोषणापत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र त्यसको लालपूर्जा दिने सङ्कल्प गरेर उम्मेदवार तथा दलहरूले मतदाता र जनतासँग मत माग्ने गरेका छन् । यी सबै प्रतिबद्धता पानीका फोका झैं फुट्छन्, जब सत्ताको आसनमा नेताहरू पुग्छन् ।
हरेक सरकार र पार्टीले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । गरीब, भूमिहीन सुकुम्बासी आशाले पर्खन्छन्, तर व्यवहारमा सोचे जस्तो हुँदैन । सरकारी तहबाट २०१३ सालदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न थालिएको थियो । जग्गा वितरण गरिएपछि भूमिहीनको संख्या घट्नुपर्नेमा झन् चार गुनाले बढेको छ ।
शैलजा आचार्य, शारदाप्रसाद सुवेदी, बलबहादुर राई, ऋषिराज लुम्साली, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा शाह, तारणीदत्त चटौत, गङ्गाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा, मोहम्मद अफताव आलम, कैलाश महतो, गोपालमणि गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने, केशवप्रसाद निरौला लगायतका व्यक्तित्वले आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन् । वास्तवमा राजनीतिक स्वार्थ राखेर जतिसुकै आयोग र समिति बनाए पनि जनताको हितमा धेरै काम गर्न नेपालमा सहज छैन । जब राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन्छ, तब न्यायको आवाज धीमा हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थ राखेर जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन, किनभने सुकुम्बासी, भूमिहीन हुने स्रोत कहिले पनि सुक्दैन ।
राज्यले जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान कल्पना मात्र हो । थप सुकुम्बासी नजन्मियून् भन्नाका लागि संविधानप्रदत्त आफ्ना हकमा रहेको जग्गा–जमिन बेचबिखन गर्न पाउने अधिकारलाई संशोधन गरी निश्चित अवधिपछि मात्र बेचबिखन गर्न पाउने र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सबै जमिन बेच्न नपाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । २०३६ सालपछि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँड्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको हो । सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँडेर भोटबैंक स्थापित गर्ने गतिविधि चल्दै आएको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै ‘निहित स्वार्थ’मा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँडे पनि समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सुकुम्बासीको भन्दा पनि ठूलो खतरा नेपालमा भूमाफियाबाट छ । सरकारी जग्गा, प्रतिष्ठान तथा संस्थानका जग्गा हडप्ने, जालसाँजी गर्ने भूमाफियाको ठूलो सञ्जाल छ नेपालमा । त्यस्ता सञ्जालमा दलका हर्ताकर्ता, कार्यकर्ता र दलमा पकड जमाउनेहरू छन् । देशमा सुकुम्बासी समस्या गम्भीर रहेको छ, तर त्यो समस्याको धरातलमा भूमाफियाहरूले आफू र आफ्ना आफन्तलाई पनि सुकुम्बासीका रूपमा प्रस्तुत गरेर वा वास्तविक सुकुम्बासीलाई भड्काएर गलत ढङ्गबाट ठूलो फाइदा लिने र सरकारी जमिनको हकदाबीलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासी समस्या राज्यसत्ता कै उपज पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा पक्षले सुकुम्बासीलाई भोट बैँकको रुपमा उपयोग गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नु पर्दछ ।
सरकारले गठन गरेका आयोगको खर्च मात्र जोड्ने हो भने त्यसले कैयौँ व्यवस्थित बस्ती बनाउन सकिने थियो । तर, अहिलेसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी त्यस्ता परिवारको व्यवस्थित लगत छैन । भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन नहुँदाको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या यथार्थ हो । आफ्नो शरीर सुताउने जग्गा पनि आफ्नै नभएका नागरिक अझै कैयौँ छन् । देश तिनको पनि हो, भूमि र आवासको हक तिनलाई पनि छ । आफ्नो नामको एक बित्ता कित्ता नभएपछि सार्वजनिक जग्गा जहाँ जुन अवस्थामा भेट्टाउँछन्, त्यसैमा छाप्रो बनाउन बाध्य हुनुपर्छ । तर, यहाँ उनीहरूको नाममा राजनीति र धनधन्दा भइरहेको छ । भूमि सम्बन्धी बहुआयामिक समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोजिएकै छैन । सुकुम्बासी समस्या वा गरिबी नेपालको धेरै पहिलेदेखिको समस्या हो । सामन्ती शोषण, प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि र अनावृष्टि सुकुम्बासी समस्याको कारक थिए ।
कथित अराजकतावादी क्रियाकलापले पनि नयाँखाले सुकुम्बासी जन्माएको थियो । पहिले पहिले सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएकाहरू जङ्गल फडानी गरी वा वनजङ्गल नजिकको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्थे । अहिले सुकुम्बासी बनेकाहरू सहरी क्षेत्रका ऐलानी जग्गामा बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर शहरकेन्द्रित रहँदा र जीवन बढी सुरक्षित हुने हिसाबले पनि सुकुम्बासीहरू शहरतिर हानिएका हुन् । सुकुम्बासीको नाममा अहिले चलनचल्तीको मूल्यको महँगो जग्गा पाइने लोभले विभिन्न जिल्लामा घरखेत भएकाहरू पनि बेला–बेला काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न आउने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता नक्कली सुकम्बासीहरू नै सुकुम्बासी आन्दोलनका नेता बनिरहेको विडम्बना हाम्रोसामु छ ।
कुनै खास राजनीतिक शक्ति वा सत्तामा रहेका कुनै वर्गका कारणले सुकुम्बासीले जमिन पाउन सक्ने वा पाएको महशुस गर्नेखालको विभेदकारी नीतिका आधारमा नभएर सुकुम्बासीहरूले स्वतः जमिन पाउने अधिकार हो । यो समस्या बहुआयामिक छ, समाधानका लागि सम्बद्ध निकायको बहुपक्षीय समन्वयात्मक कार्य आवश्यक छ । सुकुम्बासीको स्थायी समाधान हुनुपर्ने छ । सुकुम्बासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको अनिवार्य कर्तव्यको आधारमा सरकारले राजनीतिक र सामाजिक न्याय दिलाउनु पर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
