के हाम्रो लोकतन्त्र अपहरणमा पर्न लाग्या हो ?

३० बैशाख २०८१, आईतवार मा प्रकाशित

२१ औं शातब्दीको आजको युगमा जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन नै सबैभन्दा जनहितकारी लोकतन्त्र हो । जनताको इज्जत र सम्मान हुने, आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले देश र जनतको हितका खातिर गरिने शासन प्रणालीभन्दा उत्कृष्ठ शासन प्रणाली कुनै राजा महाराजा, सामन्त अभिजात्य वर्गको हुकुमी शासन वा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही र अधिनायकवादलाई राम्रो शासन भन्ने र मान्नेहरु सभ्यता र परिवर्तनका बिरोधी हुन् । लोकतन्त्रभन्दा उत्तम र उचित शासन प्रणाली दुनियाँमा विकसित भएको छैन । लोकतन्त्रको सर्वोच्चता भनेकै जनताको सर्वोच्चता हो । जनताभन्दा ठूलो र शक्तिशाली लोकतन्त्रमा कोही हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि भनेका जनताका सेवक हुन्, ती शासक होइनन् । अरु कुनै पनि व्यवस्थामा कोही पनि शासक जनताको सेवक हुँदैनन् । उनीहरुले जनतालाई दमस नै ठान्दछन् । लोकतन्त्रमा पनि ठिमाहा र कालीपोके लाग्न थालेको छ । लोकतन्त्र धनीहरुसँग कमाई र सम्पत्तिका आधारमा प्रगतिसिल कर लागाएर त्यो पैसाले गरीबको कल्याण गरि सबैलाई सम्पन्न र धनी, सुखी र खुसी बनाउने व्यवस्था हो । तर, हामीकहाँ लोकतन्त्र अपहरणमा परेको छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत जनता हुन्छन् र विधिको शासनबाट चल्ने प्रणाली हो यो । शासन सत्ताको स्रोत बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित र प्रशिक्षित भएकाहरु लोकतन्त्रमा शासक भएका छन् र लोकतन्त्र मन पराउने नेपाली जनताले कुनै एउटा वर्गको अधिनायकत्व शासन चलाउने सिद्धान्त बोकेकालाई पटक–पटक चुनाव जिताएका पनि छन् ।

बन्दुकको नलबाट मात्र शासनसत्ता प्राप्त गर्नसकिन्छ, अरु सबै भ्रम हो भनेर हतियार उठाउनेहरुलाई लोकतान्त्रिक नेपालमा जनताले चुनावबाटै निर्वाचित गराई दिएका छन् । एकदलीय अधिनायकवाद (साम्यवादी शासन) लागू गर्न चाहने र एक अभिजात्य सामन्ती शासकको वंश परम्परा अनुसार जन्मकै आधारमा श्रेष्ठ हुने र अरु साराले त्यो शासकको सन्तान जति नै अयोग्य र खराब भए पनि योग्य र असल मानिदिनुपर्ने, भनिदिनुपर्ने सोच र दास मानसिकता बोकेकाहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक नेपालका लोकतन्त्रवादी नेपालीले चुनाव जिताइदिएका छन् । त्यसैले नेपाली जनता महान छन् । जसले यो व्यवस्था आउनै हुँदैन भन्यो त्यसलाई पनि जिताइदिए र जस्को यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कहिल्यै थिएन र वर्तमानमा होइन पनि (सम्झौताका कारण एक दलीय अधिनायकवादमा नपुगुञ्जेल उपयोग मात्र गरेका हुन्)लाई समेत चुनाव जिताइदिएका छन् । त्यसैले जनताले असली लोकतन्त्रवादीलाई ठम्याउन नसक्दा लोकतन्त्र अपहरणमा पर्न लागेको छ ।
पैसाले किन्ने लोकतन्त्रले गरीबको हित गर्न सक्दैन

लोकतन्त्र अपहरणमा पर्न लागेको सवालमा माथि चर्चा गरियो । गैर लोकतन्त्रवादीले लोकतन्त्र अपहरण गर्न लागेको सन्दर्भ एउटा छ भने लोकतन्त्रकै आवरणमा मुट्टीभर धनी पूँजीपति वर्गले पैसाको बलमा यहाँको शासनसत्ता, कर्मचारी प्रशासन र लोकतन्त्र खरिद गरिरहेको छ । संसदयि निर्वाचनमा पैसाको बलमा पार्टीको टिकट हत्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । धनी पूँजीपतिलाई सम्पत्तिको सान र संसदीय मर्यादाको मान एकै पटक चाहिएको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा देखा परेका लोकतन्त्रका यी धमिराहरु राज्यसत्ता, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो व्यापार र ठेक्कापट्टाको जालोमा लपेटन लागेका छन् ।

लोकतन्त्रका लागि निमेसभर पनि योगदान नगरेका, कुनै सास्ती नभोगेकाहरु अहिले लोकतन्त्रका मसिहा बनेर उदाएका छन् । यहाँ सामन्तका सन्तानमात्र होइन, नव भुइँफुट्टा सामन्तवर्गले समेत राजनीतिमाथि कब्जा जमाउदै आएको स्थिति छ । पैसाको बलमा पार्टी किन्ने, कर्मचारी प्रशासन र संसदीय फाँटमा घुस, कमिशन र दलालीबाट गरीबको ब्यवस्था खोस्ने कुकर्ममा व्यापारीहरु लागेका छन् । राजनीति सेवा हो, सेवा र ब्यापार एकै पटक हुँदैन । नाफा कमाउने पेशामा तल्लीन भएको मान्छेले हरेक कुरामा नाफा मात्र देख्छ । उसले नीति निर्माण तहमा पनि के–कसो गर्दा आफ्नो व्यापारलाई फाइदा गराउन सकिन्छ भनेर नीति प्रस्तुत गर्न खोज्दछ ।

स्वतन्त्रता र खुशियालीसहितको सुखी नेपाली बनाउने हो भने राजनीतिमा दुःख गरेका, बर्षौदेखि खटेका, अनुभव र निष्ठाले खारिएका मानिसहरु नै स्थापित हुनुपर्दछ । गफाडी टपरटुइयाँले त गफ र टुक्काको भरमा चटकेले जस्तो मानिस भेलाजम्मा गरेर आफ्नो सामान बेचेर स्वार्थको कुम्लो कस्छ । नेपालको राजनीतिमा अहिले यही भइरहेको छ । ठगहरु, दलालहरु, घुसखार, कमिशनखोर, भ्रष्टाचारी गुण्डाहरुले राजनीतिमा कब्जा जमाउन थालेका छन् । धेरै धनसम्पति कमाउने इच्छा र उद्देश्य राख्नेले राजनीतिमा नआउनु उचित हुन्छ । तिनीहरुले उद्योग, व्यापार गर्नु, राज्यलाई कर तिर्नु देशको सेवा गर्नु, गरीब–दुःखीलाई सहयोग गर्नु । धनीहरुले राजनीतिमा आउने नै हो भने आफ्नो कुल सम्पत्तिको ७० प्रतिशत राज्यलाई हस्तान्तरण गरेर मात्र राजनीतिमा आउन पाउने नियम नै बनाइनु पर्दछ । यसले एकातिर देश र जनताकाप्रति उसमा उदारभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुले पनि संसदीय राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा गर्न केही सजिलो हुन्छ । नत्र जिन्दगीभरी राजनीतिको झोला बोक्यो, एउटा धनीमानी मान्छे आउँछ र उसको लगानीमा राजगर्न थाल्छ । गरीबले राजनीतिमा कहिल्यै आफ्नो स्थान बनाउन सक्दैन ।

अनि राजनीतिले धनी, पूँजीपतिलाई भन्दा गरीबहरुको संरक्षण गर्नुपर्दछ । कस्तो नीति अवलम्वन गर्दा गरीबको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ र सबैलाई धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउने कुरा धनीलाई जिम्मा दिएर कसरी हुन्छ ? उसलाई गरिबी पीडा के थाहा हुन्छ र ? जसले अभाव र विपन्नताको पीडा भोगेको छ, त्यसले नीति बनाउँदा पो त्यो समूहको हितका खातिर बढी जोड दिन्छ त । प्रायजसो धनीले अरु धनी नहुन्, मै मात्र अझ प्रगति गरुँ भन्ने सोचाई राखेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो सोचाई राख्नेहरुलाई उद्योग र व्यापारमै रमाउन र सकेसम्म राज्यको नीति, परिधिमा बसेर कमाउन दिनुपर्छ । देश र जनताको सेवागर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आउने हो भने आफ्नो सम्पत्तिको ७० प्रतिशत हिस्सा राज्यलाई सुम्पेर उदारभावसहित आउनुप¥यो र व्यापार गर्नु भएन । होइन भने राजनीति व्यापार गर्नका लागि हुनुहुँदैन । व्यापारीको कब्जामा परेको र व्यापारीले किनेको कथित लोकतन्त्रले न गरीबको, न देशको हित गर्छ ? गर्छ त केबल सामन्त, दलाल, नव भुइँफुट्टा पूँजीपति वर्गको स्वर्थको सेवा मात्र ।

लोकतन्त्र शक्तिशालीका लागि कि निर्धाका लागि ?

राज्यसत्ताको स्वरुप स्वभावैले निरंकुश हुन्छ भनिन्छ । राज्यले नियम कानूनमा जनतालाई, नागरिकलाई राख्नुपर्ने र नियमको पालना कडाइका साथ गर्नु गराउनुपर्र्दा राज्य निरंकुश हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राज्यले नै नागरिकलाई दमन गरेर मानव अधिकारको उलंघन गरिरहेको हुन्छ भन्छन् मानव अधिकारवादीहरु । झट्ट हेर्दा निरंकुश, अधिनायकवादी, तानाशाही राज्य व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताले जनतामाथि आफैं दमन गर्दै भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि धनी पूँजीपति, उद्योगी, व्यापारीको कब्जामा गयो भने यसले पनि शक्तिशालीको मात्र भजन गउने र निर्धाको हुर्मत लिने खतरा रहने रहेछ ।

गरीब निमुखाले हाम्रो लोकतन्त्रमा मतदाताभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने हो भने हिजोको निरंकुश शासन र अहिलेको लोकतन्त्रमा के फरक भयो र ? हिजोका दिनमा राणाकालमा रैती बनेकाहरु पञ्चायतमा भोट हाल्न पाउने प्रजा बने भने २०४७ पछि जनता बनेकाहरु अहिले वर्तमानमा नागरिक भएका छौं । तर, गरीब निमुखाको अधिकार कागजमा समान भएता पनि व्यवहारमा निर्धाले सास्ती खेप्नै परिरहेको छ । खासै फरक छैन । हिजोका रैती र आजका नागरिकमा विपन्नहरुको अवस्था उस्तै छ । हिजो पनि अरुले लाए अह्राएको गर्ने, आज पनि अरुलाई नै शासक बनाउने आफू पहुँचवालाबाट शासित भइरहने । शासन शैलीमा फरक आएता पनि नागरिकको जीवनमा अन्तर खासै भएन ।

हाम्रो लोकतन्त्रमा गरीबहरु नीति–निर्माण तहमा पुग्नै सक्दैनन् खर्चिलो चुनाव प्रणालीका कारण । तीन तहको सरकारको ब्यवस्था संविधानमा भए पनि पालिका तहमा वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनेभन्दा माथि आर्थिक बिपन्नहरु जानै नसक्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा वडाध्यक्षले चुनाव लड्न एकदेखि तीन करोड, पलिका प्रमुखमा एकदेखि १० करोड, प्रदेश सांसददेखि संघीय संसदको चुनाव लड्न दुइदेखि पचास करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि गरीबहरुले यो ब्यवस्थामा कसरी चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् त ? अरु शासन व्यवस्थामा शक्तिशाली, धनीमानी, पूँजीपतिहरु मात्र माथि पुगे, गरीबको दिन आएन, गरीब निर्धाको पनि न्याय र इज्जत हुने व्यवस्था भएन भनेर लोकतन्त्र ल्याएको, तर खोई त लोकतन्त्रले गरीबलाई शासनसत्तामा पु¥याएको ? जताबाट, जुनदलबाट, जसरी पनि पहुँचवाला, धनी पूँजीपतिहरु नै सत्ताको निर्णयक तहमा पुगीरहेका छन् । अनि गरीबका दिन कहिले आउँछन त ? जसको सबै सम्पत्ति जोडदा लाखमा सिमित हुन्छ, अझ कतिको त हजारमै सिमित पनि होला ? त्यस्तो अवस्थाको नागरिकले यो लोकतन्त्रमा कसरी चुना धान्न सक्छ ? अब यसतर्फ सोचेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

अब आरक्षण जात र धर्मका आधारमा होइन, आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्दछ । देशको कुल जनसंख्याको कति प्रतिशत धनी र कति गरीब छन ? त्यसको आधारमा सबै तहमा विपन्नहरुका लागि आरक्षण सिट छुट्याइनु पर्दछ । त्यो निर्वाचन क्षेत्र र कोटामा विपन्नहरुका बीचमा मात्र प्रतिष्पर्धा हुनेछ भने त्यसको सम्पूर्ण चुनाव खर्च र प्रचार सामग्रीहरु मितब्ययी ढङ्गमा राज्यबाटै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अनिमात्र राजनीतिको मुलधारमा विपन्नहरुलाई अघि ल्याउन सकिन्छ । नत्र एउटा सामान्य किसान मजदुरका छोराछोरी सधैँ पहुँचवाला धनीमानीका स्थायी मतदाता भन्दा माथि उठ्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।

लोकतन्त्र त गरीबका लागि पनि आएको होला नि ? सधैँ शक्तिशाली मात्र राज्यको उपल्लो निर्णायक स्थानमा पु¥याइरहने हो भने लोकतन्त्र फेरि पनि शक्तिशालीका लागि कि निर्धाका लागि पनि भन्ने प्रश्न उठिरहनेछ । लोकतन्त्र सबैका लागि हो भने अबिलम्ब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर आर्थिक स्थितिका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्दछ । दलित, महिला, अल्पसंख्यकहरुका लागि आरक्षण गरे जस्तै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको आर्थिक विपन्नहरुका लागि पनि राजनीति र राज्यसत्तामा संरक्षण हुन जरुरी छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here