बिर्तामोड। 
दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मनपरी रुपमा अनुगमन तथा भ्रमण खर्च बापत २१ लाख रुपैयाँ सकेको पाइएको छ ।
गाउँ र नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम पालिकाका पदाधिकारीले भ्रमण गर्दा आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर बास बस्नु पर्ने गरी भ्रमण गर्नु परेमा गाउँपालिका अध्यक्षले ३ दिनसम्मको भ्रमण आफंै र सो भन्दा बढी ७ दिन सम्मको कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्मचारीको हकमा भ्रमण नियमावली २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्देश्य, कारण र भ्रमणबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । साथै भ्रमणबाट फर्किएको तीन दिनभित्र भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिको ब्यहोरा सहितको भ्रमण प्रतिवेदन समेत पालिकामा पेश गर्नुपर्ने छ ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको गत आर्थिक वार्षिक २०७९/०८० मा अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा २१ लाख भुक्तानी गर्दा कतिपय भ्रमण आदेश स्वीकृत नभएको, भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नभएको, भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्देश्य, कारण र भ्रमणबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल स्पष्ट उल्लेख नगरी भ्रमण गरेको र फर्किँदा प्रतिवेदन पेश नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो भ्रमण आदेश स्वयम् स्वीकृत गर्ने गरेकोमा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको पाइएन । गाउँपालिका उपाध्यक्षले तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत आआफ्नो भ्रमण आदेश स्वयम् स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको छ । भ्रमण खर्चमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई भ्रमण अभिलेख खातामा उल्लेख नगरी भ्रमण खर्च लेखेकोले सो सम्बन्धमा दोहोरो भए–नभएको यकिन गर्न सकिएन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई विराटनगर भ्रमणमा जाँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी ११ हजार २५० रुपैयाँ लिएको, गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसादसिंह राजवंशीले काठमाडौँ जाँदा भ्रमण अनुमोदन नगरी ११ हजार लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष राजवंशीले काठमाडौँ र विराटनगर जाँदा भ्रमण दर्ता र अनुमोदन नगरी ५७ हजार ८ सय रुपैयाँ लिएको र बिएलएमटिसी दिवस सापकोटा बिर्तामोड जाँदा १२ हजार भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी लिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीले बढी अवधिको भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी लिएको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले कर्मचारीहरूलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा पेश गरेको हवाई टिकटभन्दा बढी अवधिको समेत भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेकोले बढी अवधिको भ्रमण खर्च भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । योजना अधिकृत केशव मैनालीले २०७९ फागुन २ देखि ८ गतेसम्म भ्रमण खर्च बापत २७ हजार २ सय लिएकोमा ८ हजार ८ सय बढी लिएकोले असुलउपर गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
