नेपाललाई कृषि प्रधान देश र तराईलाई अन्नको भण्डार भन्ने गरिएको छ । प्राचीन कालदेखि नै कृषि उत्पादनदेखि घरेलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर नेपालको परिचय पछिल्लो कालमा आइपुग्दा परनिर्भर भइसकेको छ । कृषि पेशाभित्रै व्यावसायिकता खोज्न सरकारले अनेक कार्यक्रम ल्याएको पनि छ । अझ संघीयतापछिका दिनहरुमा कृषकलाई अनुदानमार्फत कृषि पेशालाई व्यवसायमुखी बनाउन प्रयत्न भइरहेको अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसो त कृषिमा अनुदान दिने प्रचलन विकसित मुलुकहरुमा पनि छ, तर हामी कहाँ वास्तविक किसान समक्ष राज्यको अनुदान नपुगेको कृषकहरुकै गुनासो छ ।
सरकारले पछिल्लो समय कृषि कर्मलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने विविध कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । त्यसमध्ये प्रमुख उत्पादन धान, मकै, सुपारी, फलफूल तथा तरकारी खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य हुन् । झापामा उत्पादनका आधारमा मकै तथा धान जोन भनेर क्षेत्र नै निर्धारण गरिएको छ । त्यस अनुसार किसान उत्साहित भएर प्रविधिसहितको कृषि कर्म गरिरहेका पनि छन् । तर, प्रमुख खाद्यबाली धानको उत्पादन गर्ने किसानहरु भने उत्पादित धान नबिकेर निराश भएका छन् । झापाको कचनकबल गाउँपालिका धान सुपरजोनको क्षेत्रमा पर्दछ । त्यहाँका किसानले कार्यक्रमबाट उत्साहित भएर चैते धानको व्यवसायिक खेती गरे । तर, अहिले उत्पादित धान नबिकेर सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै किसानहरु आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
समस्या सरकारको नीतिमै छ । उत्पादनलाई जोड दिएपछि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वर्षे धान व्यापारीले किन्न नमान्ने र मूल्य समेत कम पाउने भएपछि धान उत्पादक कृषक निरुत्साही हुने अवस्था छ । कुनै दिन प्रमुख धान निर्यातकर्ता नेपाल अहिले आयातकर्ता भएको सन्दर्भमा सरकारले यसको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने उसको दायित्व नै हो । त्यसो नभएको खण्डमा एक दशकअघि घोषणा भएको धान सुपरजोनको औचित्य नै समाप्त हुने निश्चित छ ।
