झापा। 
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको आफ्नो उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर चर्चामा आएका अधिवक्ता बिष्णु गिरीले देशैभरीका स्थानीय निकायमा कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुर बार एसोसियसनका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले कानूनका जान्नैपर्ने आधारभूत कुरा बुझाएर जनतालाई सूचित बनाउन यो अभियान आवश्यक रहेको बताए ।
कुन विषय र मुद्दामा कस्तो कानून आर्कषण हुन्छ भनेर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी भयो भने अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग अधिवक्ता गिरीको भनाइ छ ।
ज्यान सम्बन्धी, करणी, विवाह, अपहरण, शरीरबन्धक, बोक्सीको आरोप, छुवाछुत र भेद्भाव सम्बन्धी कानूनी साक्षरता ज्ञान स्थानीय निकायमा आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अंश, सम्बन्धविच्छेद, अपुताली, दानबकस, लिखत पारित लगायतको मुद्दाको बारेमा पनि स्थानीय निकायले कानूनी साक्षरताको माध्यमबाट जनतालाई बुझाउनको लागि पनि अभियान आवश्यक रहेको अधिवक्ता गिरीको भनाइ छ ।
