नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ वटा तहमा अधिकार र शक्तिको विन्यास गरेको छ । विशेषतः स्थानीय तहमा विगतको तुलनामा बढी शक्ति केन्द्रित गरिएको छ । तर, जनताको सुनिने, छाम्न सकिने र देख्न सकिने सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखिएको छ । जबसम्म स्थानीय तहलाइ सशक्त, जनमुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै सर्वसाधारण जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन, तबसम्म जनताका चैनका दिन आउँदैनन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने अदालत विशेष अदालत हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा २ सय १ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै आधा छन् । मुलुकभरिका सरकारी र सार्वजनिक निकायमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने दायित्व अख्तियारको हो । ती सबै निकायमध्ये स्थानीय तहकै मुद्दा धेरै हुनु भनेको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेको देखिनु हो । स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको १० वर्ष पनि भएको छैन । बल्ल दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पूरा हुँदैछ ।
संविधानका परिकल्पनाकारलाई निश्चय नै थाहा थियो–अधिकार धेरै हुनु भनेकै दुरुपयोगको सम्भावना पनि धेरै हुनु नै हो । सोही अनुसार पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि जनप्रतिनिधि कानूनको जानकार छैनन् । भ्रष्टाचार बढ्नुमा नियत, अज्ञानता, जनप्रतिनिधिको लापरवाही जिम्मेवार छन् । विधि प्रक्रियालाई पछ्याउनेभन्दा पनि आफूले भनेको हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा काम गरेका कारण बेरूजु बढेकोमा शङ्का छैन । पदमा भएपछि शक्ति सम्पन्न भएको ठान्ने र आफूलाई कानूनभन्दामाथि भएको सम्झने मनोवृत्ति पनि छ । सोही मनोवृत्तिसँगै विधि र प्रक्रियाविपरीत काम गर्दा भ्रष्टाचारको फन्दामा उनीहरू परेका छन् । कतिपयले बदनियत राखेरै कमजोरी गरेका छन् भने कतिले अञ्जानमा पनि । शक्तिको दुरुपयोग, बजेटको हिनामिनासँगै स्वार्थ राखेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको निशानामा पर्नु स्वाभाविक हो । धन्न मुलुकमा अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त्यतिका कदम चालेको छ ।
लोकतन्त्रको मर्म आत्मसात नगर्ने धेरै जनप्रतिनिधि छन् । लोकतन्त्र भनेको जीवनशैली हो, आचारसंस्कार पनि हो । सदाचारयुक्त संस्कार बसाउन समर्थ नहुँदासम्म बेथिति र विकृति अनि भ्रष्टाचार फैलिरहन्छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि होस् या सार्वजनिक पदधारण गरेको जो कोही व्यक्ति उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतन्त्र व्यक्तिको होइन विधिको शासन हो । जनप्रतिनिधि होऊन् वा कर्मचारी उनीहरू निमित्त हुन्, मूल कुरा विधि र पद्धति नै हो । विधि मिचेर काम गर्दा बेथिति र भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा देखिएको हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार लैजाने वा ल्याउने भनेको नेपालको प्रशासनको मूल केन्द्र सिंहदरबारको शक्ति स्थानीय तह अर्थात गाउँ व नगरमा विकेन्द्रित गर्ने हो । सम्पूर्ण शक्ति विकेन्द्रित भएको छ कि छैन, त्यो अर्को विषय हो, तर शक्तिको सदुपयोगभन्दा बढी दुरूपयोग भएको विषय गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
