उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर यहाँ खोलिएका शिक्षण संस्थाहरुमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको छ भने विद्यालय तहपछि सञ्चालन भइरहेका कलेजहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दो विद्यार्थी पलायनले एकातिर बर्सेनि ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ भने अर्कातिर कलेजहरुमा स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यार्थी नहुँदा हजारौं जनशक्ति वेरोजगार हुने अवस्था आएको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक दशकमा उच्च शिक्षाका नाममा पाँच खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि अनुमति लिएका विद्यार्थीलाई मुद्रा सटही प्रदान गरिन्छ । विदेशी मुद्रा सटही गर्दा र विदेशस्थित कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई शुल्क वापत पठाउने रकम बैंकमार्फत पठाउँदा त्यस्तो तथ्यांक देखिएको हो ।
विश्वव्यापीकरणको बढ्दो मोह र अभ्यास नयाँ युवा जमातका लागि सामान्य र स्वभाविक हो । खासगरी कक्षा १२ अध्ययन पूरा गरेका युवामा नयाँ विषयप्रति रुचि जाग्नु पनि सामान्य नै हो । तर, दुःखको कुरा हो कि हाम्रा सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय र सरकार विश्वमा प्रयोग भइरहेका नयाँ अभ्यासप्रति बेखबर छ । हाम्रो समग्र शैक्षिक प्रणाली, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नै त्रुटिपूर्ण छ कि सम्बद्ध निकाय र विज्ञहरुले समीक्षा गरेको पाइँदैन । जसका कारण हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यस्तै हाम्रो शिक्षा प्रणालीको नकारात्मक पक्ष भनेको शैक्षिक संस्था र क्षेत्रहरुमा हुने राजनीति नै हो । चरम राजनीतिको प्रयोगका कारण ‘शान्ति क्षेत्र’ भनिने शिक्षामा संस्था राजनीति गर्ने थलोका रुपमा बद्नाम छन् । क्याम्पस प्रमुखदेखि विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा प्रशासकहरुको नियुक्ति राजनीतिक आस्थाको आधारमा गरिन्छ । यसरी नियुक्त प्रमुख तथा प्रशासकहरुले शिक्षाभन्दा राजनीतिलाई ‘अर्जनदृष्टि’मा राख्छन् । फलस्वरुप शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो छ र विद्यार्थीको मोहभङ्ग भई विदेशिने क्रम तीव्र भएको हुनसक्छ ।
शिक्षा र शिक्षण संस्थामा हुने चरम राजनीतिले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था माथि नै सवाल उठ्ने गरेको छ । त्यसलाई हटाउन भन्दै अघिल्लो सरकारकी शिक्षामन्त्रीले अभियान नै चलाइन् । त्यसको सकारात्मक टिप्पणी भइरहेको थियो, सरकार ढल्यो, अभियान निरस्त भयो । अझ प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति खरो टिप्पणी गर्दै उनका कामको आलोचना नै गरे । यस्तोमा युवा जमातले आफ्नो भविष्य असुरक्षित ठान्नु स्वभाविक हो । र, उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुनेक्रम बढ्नु पनि सामान्य नै हो । यहाँ पढेर भविष्य सुनिश्चित हुँदैन, प्रणालीमा पारदर्शिता पनि छैन र योग्यता क्षमताको मूल्यांकन गरिँदैन जुन कुरा युवा वर्गका लागि सायद सामान्य लाग्दैन । यस्ता बेथितिहरुलाई नरोकेसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै पढ्न र बस्न उत्प्रेरित गर्न सकिँदैन । त्यसैले राज्यका सञ्चालकहरु यस विषयप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । विद्यार्थीको पलायन रोक्न समग्र शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रप्रति आकर्षण बढाउनुपर्छ अन्यथा बाहिरिने ठूलो धनराशि यसरी नै विदेशिने छ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान कै लागि घातक हुनेछ ।
