‘सुक्खा हिउँद र सन्निकट सङ्कट’

सामान्यतः हिउँदमा पानी पर्नु नियमित चक्र नै हो तर पछिल्ला केही वर्षयता त्यो चक्रमा खलबलिएको छ । खासगरी यसरी पर्ने आकाशेपानी तोरी, गहँ, मकै, तरकारी बालीका लागि लाभदायक मानिन्छ ।  जानकारहरू यस पटक पनि हिउँदमा लामो समयसम्म आकाशेपानी नपर्दा तराई तथा पहाडमा लगाइएका हिउँदे बालीका लागि प्रतिकूल अवस्था रहेको बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा भने यस अवधिमा दुई पटकसम्म हिमपात हुँदा केही राहत भएको छ ।  यसले हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलुखेतीका लागि फाइदा पुगेको बालीविद्ले बताएका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यसपटक पनि औसतभन्दा कम पानी पर्ने आकलन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको हिउँदमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने आकलन गरिएको बताउनभयो । “विभागले यही मङ्सिर १५ देखि आगामी १६ फागुनसम्मको हावापानी आकलन गर्दै देशभर औसतभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेका छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै हिउँदमा पानी परेन, हिउँदे खडेरी भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा निकै कम पानी परेको छ ।”

प्रशान्त महासागरमा लानिना विकसित हुने क्रममा रहँदा र प्रिमनसुनको सुरुआती अवधिसम्म लानिना रहँदा यस वर्षको हिँदमा कम पानी पर्ने बताउनुहुन्छ, विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेल । हिउँदको जनवरी–फेब्रुअरीमा अझ सुक्खा बढ्नसक्ने विभागले आकलन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

विभागका अनुसार हिउँदयाममा कोशी प्रदेशको दक्षिणी भूभाग र मधेश प्रदेशको पूर्वी भूभागमा अझ बढी सुक्खाको सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, विभागले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको हावापानी आकलनअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीको दक्षिणी, लुम्बिनीका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम पानी पर्नेछ । गण्डकीको पूर्वी तथा दक्षिणी, बागमती, मधेसको पश्चिमी र कोशीको पश्चिमी भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम पानी पर्ने विभागको आकलन छ ।

आगामी १६ फागुनसम्मको अवधिमा अर्थात् हिउँदयाममा खडेरी पर्ने सम्भवना देखिएको छ । विभागका अनुसार हिउँदमा ६० दशमलव एक मिलिमिटर वर्षालाई औसत मानिन्छ । गत वर्ष पनि सरदरभन्दा कम वर्षा भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष हिउँदमा सरदरको १९ दशमलव आठ मिलिमिटर र ०७९ को हिउँदमा १२ दशमलव नौ मिलिमिटर मात्र पानी परेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

बालीविद् डा डिल्लीराम शर्माले हिउँद सुरु भएयता आकाशेपानी पर्न नसकेकाले पहाड र तराई क्षेत्रमा लगाइएको गहुँ, तोरी तथा अन्य हिउँदे बालीलाई असर गरेको बताउनुभयो । “यसपटक विशेषगरी पहाड र तराईमा हिउँदे बालीका लागि मौसम प्रतिकूल रह्यो तर हिमाली क्षेत्रमा भने हिउँ परेकाले मौसम अनुकूल नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ विशेषगरी यो वर्ष तोरी र गहुँ जस्ता हिउँदे बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्छ तर हिमालमा आलु उत्पादन भने बढ्न सक्छ ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कम पानी पर्ने आकलनपछि कृषि मन्त्रालयले उत्पादनमा ह्रास आउँछ भने त्यसअनुसार पूर्वतयारी भने हुननसकेको जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ । “जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि हिउँदे बालीको उत्पादन घट्नसक्नो भनेको छ तर त्यसअनुसार पूर्वतयारी भने गरिएको देखिँदैन । पूर्वानुमानअनुसारको तयारी नगर्दा व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी सङ्कट आउनसक्छ । तसर्थ पूर्वतयारीमा जुट्न आवश्यक छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

डा उप्रेती हिउँदमा पानी नपरे नेपालको कृषि प्रणाली, जलवायु चक्र र अर्थ प्रणालीमा प्रत्यक्ष तथा गहिरो असर पर्ने भन्दै असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तय गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । “हिउँदमा लगातार सुक्खा र खडेरी परिरहँदा यसको असर समग्र खाद्य चक्र र मूल्यवृद्धिमा पर्छ । त्यसले खाद्य सङ्कट निम्तन सक्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिमा आश्रित किसान हिउँदे जलवायुमा आएको परिवर्तनले सबैभन्दा मारमा पर्नेछन् । यसले भोकमरी, गरिबी र अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई थप बढाउन योगदान गर्छ । त्यसैले समयमै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिउँदे वर्षा कम भएको भन्दै कृषिक्षेत्रमा यसले प्रभावबाट अनुकूलनका क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध सरोकारवालाले जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “हामीले हिउँदे वर्षालाई पनि अब जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने र सोहीअनुसार अनुकूलनका  क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनको विषयमा कृषकमा चेतना बढाउने र जलवायुमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट बच्न वा जलवायुका असरसँग जुध्ने वा अनुकूलित हुने प्रक्रिया, उपाय र रणनीतिलाई जलवायु अनुुकूलन भन्ने गरिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने अत्यधिक गर्मी, सुक्खा, बाढी, चिसो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि र अल्पवृष्टिलगायत चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर अनुकूलनका कार्यक्रम लागू गरिन्छ । केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनले मौसमी पात्रोमा फेरबदल आएसँगै सोहीअनुसार अनुकूलनका गतिविधिमा बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ, विपद् व्यवस्थापनविद् उप्रेती । “जलवायु परिवर्तनका असरका कारण हिउँदे वर्षा हराउँदै गएको छ । पहिला जुन ठाउँमा  जुन रूपमा हिउँ पथ्र्यो अहिले त्यहाँ पनि समस्या देखिन थालेको छ ।  हिउँ पर्ने रेखामाथि सरेको छ । यी असरबाट बच्न अनुकूलनका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मौसममा हुने अनियमितताले नेपालमा कहिले धान उत्पादन त कहिले हिउँदे बाली उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको छ । अनियमित मौसमी परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रले ठूलो असर भोगिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा अनियमितता हुने हुँदा यस्ता घटनाहरू अझै बढ्दै जाने बताउनुहुन्छ । “जलवायुजन्य सङ्कट बढ्दो छ, तसर्थ सुक्खा बढ्ने, हिउँदे खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जानसक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलाई अपनाउन नसक्ने हो भने धेरै मानिस कृषि पेसाबाट विस्थापित हुन सक्छन् । तसर्थ कम पानीमा पनि उत्पादन हुने र सुख्खा सहन सक्ने बालीबारे अध्ययन र प्रयोग हुन जरूरी छ । अनुकूलनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र सिँचाइ सुविधाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।”

बालीविद् शर्माले अझै पनि नेपालमा आकाशेपानीकै भरमा ७० प्रतिशत सिँचाइ हुने गरेकाले यसले उत्पादन वृद्धिमा असर गरेको बताउनुभयो । “अहिले मुलुकको ३० प्रतिशत भूभागमा मात्र कुलो, नहर, डिप ट्युबवेल, बोरिङ, थोपा सिँचाइलगायत सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा त आकाशेपानीकै भरमा खेती गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा पानी परे राम्रो उत्पादन हुने र नआए ह्रास देखियो । तसर्थ यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुप¥यो ।”

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब २५ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सिँचाइको संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यसमध्ये  करिब एक तिहाइ भूमिमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको विभागद्वारा २०८० चैतमा प्रकाशित जलस्रोत तथा सिँचाइ वार्षिक पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

“हाल ठूला बहुउद्देश्यीय अन्तर–जलाधार जल–पथान्तरणका केही आयोजना निर्माणका क्रममा र केही निर्माणको तयारीका क्रममा रहेका छन् । करिब ५० प्रतिशत सिञ्चित कृषिक्षेत्र किसानद्वारा व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीमा रहेका छन्”, पुस्तकमा उल्लेख छ, “निर्माण सम्पन्न भइसकेका साना आयोजना जलउपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिबमोजिम हस्तान्तरण गरिसकिएका छन् र सम्बद्ध संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजना भने सरकार तथा जलउपभोक्ता संस्थाहरूको संयुक्त व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरूप सञ्चालनमा रहेका छन् ।”

जलवायु परिवर्तनका कारण मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्राकृति चक्र, मौसमी स्वभावमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । यो क्रम आगामी दिनमा थप गहिरिँदै जानेमा विज्ञ एकमत छन् । नेपालजस्तो कमजोर भौगर्भिक अवस्थामा रहेको देशमा त्यसको असर थप बढी पर्नेमा पनि धेरैको चिन्ता छ । यसर्थ यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी सिँचाइलगायत क्षेत्रमा स्थायी र दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी र तयारी गर्न आवश्यक छ ।