ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अति भ्रष्टाचार हुने देशमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिका विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले शुक्रबार नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो । फ्रान्सको पेरिसमा भएको फोर्सको दोस्रो महासभाले नेपाललाई अवस्था सुधार्न सचेत गराउँदै दुई वर्षमा अवस्था नसुधारे नेपाललाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने चेतावनी दिइएको छ । विगतमा पनि यही सूचीमा परिसकेको नेपालमा सरकारले नै इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुको साटो सरकार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न लागेका कारण हाम्रो अवस्था झनै कमजोर भइरहेको छ ।
विगतको चौध वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै बित्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि जोखिममा रहेका विषयमा भन्दा मोलमोलाइमै केन्द्रित भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर ढंगले लिइएन र नियन्त्रणतर्फ राज्यको पनि ध्यान गएन । अवैध धन नियन्त्रणमा नेपालको अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण ग्रे लिस्टमा अर्थात् जोखिमको सूचीमा परेको अनुगमन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले स्पष्ट पारेको छ । अघिल्लो पटक नेपालले कानूनी सुधार मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कारण यो सूचीबाट हटाएको थियो । उसले आरोप लगाउँदै भनेको छ कि नेपालले कानूनी क्षेत्रका केही समस्या केही हदसम्म त सुधार ग¥यो तर अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोर नै रह्यो । यसले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको आरोप लागेको छ ।
ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले आर्थिक सहायता अनुदान घटाउने, ब्याजदर बढाउने सम्भावना रहन्छ । यस्तो सूचीमा परेपछि दाताहरुले सहायता, अनुदान पनि दिँदैनन् । यसले विदेशी लगानी प्रभावित हुनेछ, वित्तीय क्षेत्रले ऋण पाउन कठिन हुनेछ । नेपाललाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोण नकारात्मक हुनेछ र अवस्थामा सुधार हुन नसके कालोसूचीमा पर्ने नाकाबन्दीमा पर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सुझाव दिइएको जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण बढाउने, हुण्डी लगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र नियन्त्रण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाको क्षमता बढाउने लगायतका सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा गरेको निगरानी र प्रतिवेदनका आधारमा विदेशी सहयोग, लगानी र देशको आर्थिक कारोबार र गतिविधि सञ्चालन हुने हुँदा मुख्यतः सरकार नै प्रभावकारी बन्नुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गठित संस्थाहरु नै राजनीतिक संयन्त्रबाट सञ्चालन भइरहँदा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले त्यस्ता निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमै आग्रह त्यागेर योग्यता, क्षमता र कुशलतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ अनि मात्र सम्भावित कालोसूचीबाट जोगिन सकिन्छ ।
