पूर्वी नेपालको सुदूर उत्तरको जिल्ला ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण गर्ने भनिएको केबलकार विवाद साम्य भइहाल्ने अवस्था छैन । सरकारबाट केबलकार निर्माणको ठेक्का पाएको आइएमइ गु्रपले निर्माण थालेपछि चर्किएको विवाद हिंसामा रुपान्तरण भइसकेको छ । केबलकार निर्माणको चर्चा र विवाद नयाँ भने होइन, यसअघि नै प्रक्रिया शुरु भएको निर्माण सम्बन्धी काम आन्तरिक विवादकै कारण अलमलिएको थियो । अहिले नयाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको काम प्रारम्भ गरेदेखि नै पाथीभरा क्षेत्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यही विषयमा प्रतिनिधिसभा पनि विभाजित भएको छ । अधिवेशन चलिरहेका बेला कतिपय सांसदहरुले नो केबलकार पक्ष र कतिले विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन् ।
केही सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा जनमत देखाएर जनता–जनतामा विभाजन ल्याउन खोजिएको भन्दै आपसी छलफल र सहमतिबाट निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् । पहिचानवादी पक्ष भन्न रुचाउने समूह शुरुदेखि नै धार्मिक आस्थाको क्षेत्रमा आधुनिकता र विलाशिताको साधन भन्दै केबलकार बन्नै हुँदैन पक्षमा अडिग छ भने सरकार पक्ष नो कबलकार पक्षसँग हार्दिकतापूर्वक प्रस्तुत हुन चाहिरहेको छैन । निर्माणको कार्य रोक्न र मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीको माग गरेको आन्दोलनरत् पक्षको आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संघर्ष लम्ब्याउने मै केन्द्रित छ । सहमति त दुबै पक्षको जितबाटै खोज्न सकिन्छ । विकासको आकर्षण देखाएर स्थानीय र राष्ट्रिय जनमतलाई विभाजन गर्न लाग्नु उचित हुँदैन । स्थानीय सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुले मध्यमार्गी भएर विभाजित जनमतलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जसरी पनि केबलकार निर्माण गरी छाड्ने जिद्दि गरेर बस्नु अनुचित नै हुन्छ ।
संवाद र छलफलबिनै आन्दोलनरत् पक्षलाई बलपूर्वक दमन गर्छु भन्दाभन्दै गत शनिबार केबलकार पक्षले सदरमुकाममै ठूलो भीडन्त भयो । राति भएको प्रदर्शनका क्रममा नो केबलकार समूहले राँको प्रदर्शन गर्दै स्थानीयको घर–घरमा राँको फ्यालेको आरोप छ । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीसहित ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भए । केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि ग¥यो । मधेशवादी राजनीति गर्दै आएका राजेन्द्र महतो नो केबलकार पक्षको समर्थनमा ताप्लेजुङ पुगेपछि विवादले झनै उग्र रुप लियो र आन्दोलनले राजनीतिक रंग लिने देखिएको छ । सत्तारुढ दल केबलकार बनाएरै छोड्ने मनस्थितिमा देखिएको छ भने विपक्षी वार्ताबाटै सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा । कोशी प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्यका रुपमा प्रशिद्धी पाएको पाथीभरा माताको नाममा हिंसा बढ्नु हामी सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तसर्थ, सरकारले संयमतापूर्वक समाधान खोज्नुपर्छ । यो उसको कर्तव्य र नैतिक दायित्व पनि हो ।
