ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री दीपक खड्काले अब देशमा लोडसेडिङ हुने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले साँझको समयमा सर्वसाधारणले लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने बताएका हुन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पदच्युत गर्न न्वारनदेखिको बल लगाउँदै आएका मन्त्री खड्काले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर पनि हटाउन नसकेपछि यस्तो घोषणा गर्न थालेको आम मानिसको बुझाइ छ । उज्यालोको नायक भनेर चिनिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आफू स्वार्थ समूहको हित अनुकुल उपयोग गर्न नसक्दा रिसाएका मन्त्री खड्का जसरी पनि हटाउने दाउमा छन् ।
लोडसेडिङको नायक भारत भएको दावी गरेका मन्त्री खड्का भारतले विद्युत् आपूर्ति गरिदिएका कारण उसलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री खड्कामाथि स्वार्थ समूहको इच्छा अनुसारको ‘रबर स्ट्याम्प’ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ घिसिङविरुद्ध लगेको आरोप छ । यसका लागि उनी उच्च तहको राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा छन् भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । बर्षौदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्यकालमा नाफामा पु¥याउने घिसिङलाई विद्युत् महशुल उठाउन नदिने प्रपञ्च गरेको आम जनताको बुझाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत चौविसै घण्टा विद्युत् उपयोग गरेर महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न उपयोग गरेर महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न नदिएर बक्यौता नउठाएको आरोप लगाउन मन्त्री खड्का घिसिङको आलोचनामै रमाएका छन् ।
चरण लोडसेडिङका समय उद्योगीहरुले उपभोग गरेको विद्युत् महशुल सवा आठ अर्ब उठाउन बाँकी छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमार्फत उद्योगीहरुले चौविसै घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका थिए । उक्त बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको पक्षमा उभिएका ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नै हटाउन अनेक प्रपञ्चमा लागेर पनि सफल हुन सकेका छैन् । त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हो मन्त्री खड्काको अभिव्यक्ति मन्त्री आफैले संसद बैठकमै सर्वसाधारणले पनि लोडसेडिङ व्यहोर्नु पर्छ भनेर घोषणा गरेपछि उज्यालोको नायक भनिएका घिसिङमाथि पनि चुनौति थपिएको छ । यद्यपि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङ नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रीका यस प्रकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिले काजी भीम मल्लको स्मरण गराएको छ र फेरि एकपटक ‘सतीको श्राप परेको देश’ चरितार्थ हुने हो कि चासो बढाएको छ । यस्तोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र उनी सम्बद्ध दलका नेतृत्वले गम्भीर हुनुपर्छ र राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
