नेपालमा हिजो राजतन्त्रात्म एकात्मक प्रणालीको शासन व्यवस्था थियो । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल छ । हिजो विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल थियो । आज धर्म निरपेक्षताको नेपाल छ । परिवर्तनका लागि तीन–तीन (००७, ०४६ र ०६२÷०६३ साल) पटक आन्दोलन भए । आन्दोलन प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि थिए । अन्तत्वगत्वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल प्राप्त भयो । धर्मसापेक्ष मुलुक थियो । धर्म निरपेक्ष भयो । प्राचीन प्रणाली राजतन्त्रात्मक थियो । आधुनिक कालमा एकात्मक प्रणाली भयो । क्र मशः प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणतभयो । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । नयाँ–नयाँ अवस्था र व्यवस्था सिर्जना हुँदै गए । तर, राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आएन ।
परिवर्तन संस्कारमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि आएन । जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब संस्कारमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ । सिद्धान्तमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुुनुपर्छ । त्यसैगरी भएका परिवर्तनमा व्यवहार र व्यवस्थाका बीचमा ठूलो अन्तर आउनु हुन्नथ्यो । तर, ठूलो अन्तर आयो । कहाँ आयो । त्यो अध्ययनको पाटो हो । छुट्टै बहस गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तीपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता बढी हुुनु पर्दथ्यो । त्यो भएन । हिजैका दिनमा थिति बसालिएको राजनीतिक संस्कार भएकाले हिजो जे थिति थियो, आज त्यही भयो । समयानुकूल लोकतन्त्रमा नयाँ संस्कारको सिर्जना हुन सकेन । सिर्जना गर्ने सोच र क्षमता पनि भएन ।
राजनीतिक संस्कार भनेको समाजको आन्तरिक विचार हो । विश्वास, भावना र मूल्यको सङ्कलन पनि हो । जो विशेषगरी राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक विचारसँग सम्बन्धित हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक संस्कार भनेको राजनीतिक धारण गर्नु वा स्वीकार गर्नु हो । विश्वास, विचारधारा र राष्ट्रिय चरित्र प्रकट गर्नु हो । साथै राजनीतिको कार्यशैली, ढाँचा र ठोस आकृति समेत तयार गर्नु हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ । त्यो भनेको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले अतितसँग पूर्ण रुपमा नाता तोड्न सक्दैन । फलस्वरुप अतितमा राजनीतिक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका कुराले नयाँ राजनीतिक संस्कारमा प्रभाव पार्दछ । नेपालमा विभिन्न समयमा बिभिन्न स्वरुपका शासन व्यवस्था अस्त्विमा आएका छन् । जसलाई संक्षेपमा यसप्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
(क) राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ः यो शासन व्यवस्था वंशानुगत रुपमा एक व्यक्ति शासक बन्ने सरकार हो । राजतन्त्र विश्वमै सबैभन्दा पुरानो किसिमको शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्था वंशानुगतका आधारमा पुस्तान्नतरण हुन्छ । नेपाली समाजमा प्राचीनकालमा गोपाल र महिषपालहरु सत्तामा रहेको पाइन्छ । त्यसपछि किराँत काल हँुदै लिच्वीहरुले लामो समयसम्म शासन गरे । मध्येकालमा आएर मल्लहरुले लिच्वीहरुलाई परास्त गरेर मल्ल शासनको शुरुवात गरे । मल्लकालमै विभाजित भएको राजनीतिक संरचनालाई गोर्खाली राजाको नेतृत्वमा राज्य एकीकरण भयो । साथसाथै शाह वंशको उदय भयो । प्राचीनकालदेखि शाह वंशको उदय कालसम्म नेपालको शासन प्रणाली पूर्णरुपमा राजतन्त्रात्मक थियो ।
(ख) राजतन्त्रात्मकसहित एकात्मक प्रणालीको व्यवस्था ः एकात्मक शासन व्यवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण शासन शक्ति केन्द्रिय सत्तामा रहन्छ । सरकारका क्षेत्रीय वा स्थानीय एकाइहरु केन्द्रिय सरकारद्वारा नै आवश्यकता अनुसार खोलिएका हुन्छन् । केन्द्रले चाहे अनुरुपको अधिकार मात्र क्षेत्रीय वा स्थानीय एकाइले पाउँछन् । नेपाल एकीकरण पश्चात शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले नेपाल आधुनिक राज्यका रुपमा प्रवेश भयो । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा–टुक्रामा विभाजित राज्यलाई जोडेर नेपालको एकीकरण गरे पश्चात केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था वा राजतन्त्रात्मक एकात्मक प्रणलीको शुरुवात भयो । यसपछिका दिनमा राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको अथक प्रयास स्वरुप नेपालको सीमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा कांगडासम्म कायम भएकोमा नेपाल र अंग्रेजको बीचमा भएको युद्ध र सुगौली सन्धीको परिणामले खुम्चिन गइ पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम हुन पुग्यो । शाह वंशीय राजा र उनीहरुका भाइभारदारका बीचमा भएका बिभिन्न स्वरुपका षडयन्त्र र आपसी मनमुटावका कारणले नेपालमा एकतन्त्रिय राणा शासनको अभ्युदय हुन पुग्यो ।
(ग) संसदीय व्यवस्था ः संसदीय व्यवस्थामा सरकार व्यवस्थापिका र कार्यपालिका प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यसप्रकारको शसन व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहन्छ । यी दुबै मिलेर शासन व्यवस्था चलाउँछन् । शाह वंशकै शासन कालमा १०४ वर्षसम्म राजालाई नाममात्रको बनाइ राणाहरुले एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासन चलाए । यही बीचमा राजनीतिक सुझबुझ र चेतनाको विकासले गर्दा युवाहरु राणाबिरुद्ध सङ्गठित रुपमा उपस्थित भए । फलस्वरुप कमजोर बन्दै गएको राणा शासनको अन्त्य भइ २००७ सालमा पहिलो पटक क्रान्ति सफल हुन पुग्यो । फलस्वरुप प्रजातान्त्रिक परिपाटीका साथ नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाको विकास भयो । तर, यो अवस्था पनि लामो समय रहेन । २०१७ सालपछि पुनः एकात्मक पञ्चायती राजतन्त्रको शुरुवात भयो । यो पनि केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्थाको युग थियो । यसपछि पुनः २०४६ सालमा भएको आन्दोलनले पञ्चायती राज्य विस्थापित भइ बहुदलीय व्यवस्थाका साथ पुनः संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । यो शासन व्यवस्था पनि धरै दिन टिकेन ।
(घ) संघात्मक व्यवस्था ः संघात्मक शासन व्यवस्थामा दुई स्तरमा सरकारको स्थापना हुन्छ । एउटालाई संघीय सरकार र अर्कोलाई प्रान्तीय वा राज्य सरकार भनिन्छ । नेपालमा २०६२÷०६३ मा ज्वारभाटासहित सिर्जित भएको जनआन्दोलनले २५० वर्षदेखिको एकात्मक वा केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नाममा शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो । यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै आज गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा परिचित भएको छ । संघीय शासनको शुरुवात सँगसँगै विश्वमै एकमात्र हिन्दु राष्ट्रका रुपमा परिचित नेपालमा प्राचीनकालदेखि स्थापित धार्मिक सापेक्षतामा समेत परिवर्तन आइ धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत भयो । नेपालमा संघीयता अन्तर्गत तीन वटा सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका छन् । नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । हाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था छ ।
यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने नेपालले माथि उल्लेखित राजतन्त्र, एकात्मक, संसदीय र संघीयता यी चारै प्रकारका शासनका स्वरुपलाई कुनै न कुनै रुपमा उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । राजनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकोे कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थाले अतितसँग पूर्णरुपमा नाता तोडन सक्दैन । जसले गर्दा राजनीतिक संस्कारमा प्रभाव पार्ने हुनाले नेपालमा पनि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र ती आन्दोलले ल्याएको शासकीय स्वरुपमा नेपालले पनि पूर्णरुपमा अतितका राजनीतिक व्यवस्थासँग नाता तोडन सकेको पाइँदैन । यदि नाता तोडेको भए नेपालको शासन व्यवस्थामा आमरुपमा परिवर्तन आउँथ्यो । साथै परिवर्तनको महशुुस पनि जनताले गर्दथे । तर, राजनीतिक संस्कारकै कारणले हुनुपर्दछ । आमूल परिवर्तन हुन नसकेको । त्यसैले फेरी पनि अर्को आन्दोलनका आवश्यकता छ भनेर बेलोलमा चर्चा गरिन्छ, तर पनि अतितसँग नाता तोड्ने कुरा गरिदैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनेको छ । त्यसैगरी प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोक तान्त्रिक शासन प्रणाली लागू हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । संविधानको भाग ६ मा एक–एक जना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्षको रुपमा मान्यता दिएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछन् भनिएको छ । यसका साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबैलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदमामा निर्वाचित भएमा निजको यसभन्दा अघि कुनै पनि पदमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त भइ वा राजनीतिक पदमा बहाल रहेको भए त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । नेपालको कार्यकाररिणी अधिकार भने संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने छ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब लागौं आजको परिवेश तर्फ, आज नेपालमाराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीति आउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय माथि बहस भइरहेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकताको प्रतिक, संविधानको संरक्षक र सेनाको परमाधिपति बनाएको छ । यस प्रकारको परिवेशमा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन खोजिरहेको अवस्थामा विशेषगरी नेकपा एमालेभित्र यो समस्या जल्दोबल्दो रुपमा उठेको छ । यहाँसम्मकी एमालेभित्र यो बहसले राजनीतिक ध्रुविकरणको सम्भावना समेत बढेर जाने देखिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेका एमालेबाट विद्या भण्डारी र माओवादीबाट नन्दकुमार पुनले सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । तर, माओवादीमा भने कुनै समस्या देखिएको छैन । एमालेको हकमा भने सचिवालय, पोलिटब्यूरो हुँदै केन्द्रिय कमिटीमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ । भोलिका दिनमा अन्य राजनीतिक दलमा पनि यो अवस्था आउन सक्दैन भन्ने छैन । राष्ट्रपतिको पद सम्मानित र एकताको प्रतिकका रुपमा रहेको भएतापनि यो पद सेरेमोनियल मात्र भएकाले यस पदमा आसिन भइसकेका महामहिमहरु पूर्णरुपमा सन्तुष्ट भएको भने हुँदा रहेनछन् । यो कुराको पुष्टी कुनै पनि शर्तमा सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहेको विद्या भण्डारीको भनाइले पुष्टी गर्दछ ।
जुन कुरा उहाँले राष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवारी पाउँदै गर्दा आप्mनो परिवारमा खुशीयाली नभएको कुरा व्यक्त गरेकोबाट बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ कार्यकारी बन्ने धोको भने रही नै रहेको हुँदोरहेछ । यही समस्या अहिले नेकपा एमालेमा छ । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति कै मर्यादामा बस्नु पर्छ । सक्रिय राजनीतिमा आउने होइन भन्ने अडान एमालेभित्र छ । त्यो अडान केही समयपछि समयले कोल्टो फेरेमा त्यही पार्टीले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन निमन्त्रणा नै दिनसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । राजनीति भनेको समयानुकूल नीति फेर्ने व्यवस्था पनि हो । अझ अगाडि गएर हेर्ने हो भने राजनीतिक संस्कारभित्र आवश्यकता अनुरुप मित्रु शत्रु हने र शत्रु मित्रु हुने पनि हो ।
अतः अहिले नेकपा एमालेभित्र जुन प्रकारको समस्या छ । एकअर्कामा रस्साकसी छ । हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्था छ । प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । यो बहस चरम्विन्दुमा पुगेको छ । सम्मानित ओहोदामा सम्माननीय भएर बसेपछि अब सामान्य राजनीतिकर्मी बन्ने सोच कहाँबाट आयो । हामी नेपालीले हाम्रो आफ्नै राष्ट्रपति पाएका रहेनछौँ भन्ने कुरा पनि जनमानसमा चर्चाको विषय छ । त्यसैगरी हिजोका दिनमा संस्थागत वा दलको आवद्धताबाट पूर्णरुपमा मुक्त गराइ संविधानको रक्षक, पालना गर्ने जस्तो सम्मानित पदमा पठाइएको छ । यस अवस्थामा संविधानको मर्म अनुरुप नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ वा रहँदैन ? भन्ने जस्ता विषय पनि उठेका छन् ।
आजका दिनमा आएर नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु माथि जिम्मेवारी बोधका लागि यी प्रश्न उठीरहेका छन् । तर, यो विषयले अन्य दलहरुका बीचमा खासै स्थान पाएको देखिँदैन । तापनि नागरिक समाज र मिडियाको बीचमा भने यो विषयवस्तुले बहसका रुप लिएको छ । यसप्रकारका विषयवस्तुले भोलिका दिनमा दल विशेषलाई नोक्सानी नै हुने देखिन्छ । अतः भविष्यमा यसप्रकारको अवस्था पुनः नदोहोरिने वातावरण राज्यले सर्जिना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट र ठोस रुपमा संविधानमा नै वा ऐनमा भए पनि व्यवस्था गर्नुुपर्छ । ताकी भोलिका दिनमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्दै गर्दा यी विषयवस्तुमा दोधारे नीति अपनाउने अवस्था आउन नपाओस् ।
