झापा ।
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयहरू आन्दोलित बनेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा चारवटा बुँदा सच्चाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलित बनेका निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठनहरू प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानले आन्दोलनको पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाईको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसै क्रममा झापा जिल्लामा संगठित प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र छन् । प्याब्सन झापा अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्की, एन–प्याब्सन झापा अध्यक्ष प्रेम सुब्बा र हिसान झापा अध्यक्ष टेकनाथ भण्डारीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी बुझाएको ज्ञापनपत्रको वाचन प्याब्सन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले गरेका थिए ।
साथै प्रजिअ अधिकारी समक्ष निजी विद्यालयहरू आन्दोलित बनेको बारेमा एन–प्याब्सनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी सोही टोलीले शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई पुगेर इकाई प्रमुख कुमार बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका मुख्य चार वटा बुँदा सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्याब्सन झापा अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफा मूलक बनाइने छ भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेको छ । त्यस्तै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेको उनले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी स्तरबाट पछिल्लो तीन दशकमा झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको र यसले करिब चार लाख मानिसलाई रोजगारी सृजना गरेको, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको, सरकारले छुट्याएको शिक्षाको कुल बजेटको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान निजी क्षेत्रको रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै हामी आन्दोलित बनेको एन–प्याब्सन झापा अध्यक्ष प्रेम सुब्बाले बताए ।
