प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मूल मन्त्र बनाएको देशका सञ्चारकर्मीहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने र नागरिकको सूचनाको हक समेत हनन हुने हुँदा संविधान प्रदत्त अधिकार नियन्त्रण गर्ने यस्तो कदम अस्वीकार गरिने महासंघले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नागरिकले सूचना आदान–प्रदानका लागि अत्यधिक प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको सूचना पाउने हकबाट वञ्चित हुनु हो भन्दै यस्तो निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल विगत दुई दिनदेखि पूर्णतः बन्द गरेको छ ।
संविधानले नागरिकको मुख्य अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरेको हक सरकारको यस्तो निर्णयले कुण्ठित मात्र भएको छैन, सरकार संविधानको परिपालक र संरक्षक होइन भन्ने देखाएको छ । सरकारको यस्तो कार्य निरंकुशताको पनि पराकाष्टा हो र जनताको आवाज दबाउने माध्यम हो । यसले व्यक्तिको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता माथि बन्देज लगाएको छ र सरकार बिरोधको स्वर दबाउन उद्यत छ भन्ने पनि देखाएको छ । आफ्ना कमी–कमजोरी लुकाउन र जनतालाई सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरेर सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । लाखौं नेपालीले निर्बिध्न रुपमा प्रयोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जाल एकाएक बन्द हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने निश्चित छ । संविधानको धारा १९ मा समाविष्ट सञ्चारको हकको विपरीत गरेको निर्णयले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप पनि लागेको छ ।
कानूनका जानकारहरुले समेत सरकारको यस्तो निर्णय ऐन, कानून र संविधानमा आधारित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले देशका झण्डै एक करोड मानिस देश बाहिर छन् । अध्ययन र रोजगारीका लागि गएका नेपालीको घरपरिवारसँग जोड्ने मुख्य माध्यम भनेकै सामाजिक सञ्जाल हो । मेसिन्जर, ह्वाट्सएप आदि एप पारिवारिक मिलनको सूत्र बनिएको छ । यस्तो भावनात्मक एवम् संवेदनशील विषयलाई विच्छेद गरेर सरकारले वाहवाही पाउने कुरै भएन । पछिल्लो समय सञ्जालका विविध प्ल्याटफर्महरु आर्थिक कारोबारसँग पनि जोडिएका छन् । आधुनिक प्रविधिमा डिजिटल अर्थतन्त्र भनिने यस्ता प्ल्याटफर्महरुबाट करोडौंको कारोबार भइरहेको छ । यस बाहेक शिक्षाका लागि समेत सन्दर्भ र स्रोत बन्दै आएका सञ्जालका विभिन्न प्ल्याटफर्महरु समेत बन्द हुँदा सिकाइमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यस्तो नियन्त्रणले सरकार बिरोधका आवाज सुन्न नसकेर कठोर बन्न थालेको टिप्पणी समेत भइरहेका बेला जनताको सुुसूचित हुने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । अधिकार दमन गर्न खोज्दा आक्रोशले विष्फोटको अवस्था लिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले नियमन सम्बन्धी कानून बनाएर सञ्जाल व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
