अवस्था :
अन्तरिम सरकार गठन गर्न एकदिन पनि ढिलो गरेको भए देश कता पुग्थ्यो वा हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसको हातमा हुन्थ्यो टुंगो थिएन ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले देशमा व्याप्त ठूला दलका पनि शीर्ष तहकै नेताहरुको अहंकार, मनपरी, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट एक पटक देश मुक्त गराएको भए पनि अन्तरिम सरकार गठन गर्न एकदिन पनि ढीलो गरेको भए देश पराधिन हुने वा सैनिक शासनको अवस्थामा पुग्ने थियो । समयमै सेनाले सुनियतवश हस्तक्षेप गरेको र जेन–जीका भाइहरुले पनि परिस्थिति बुझेपछि देश बाँच्न सक्यो ।
यो अवस्थालाई पंक्तिकारले आफूखुशी विश्लेषण गरेको होइन । यसको पृष्ठभूमि र धेरै कारण छन् । आन्दोलन भदौ २३ गते शुरु भएर दुई दिनमै सकए पनि यसको तयारी विगत छ महिनादेखि तीव्रतररुपमा भइरहेको थियो । इतिहासका पानामा यो आन्दोलन विद्रोहमा गणना हुन्छ कि आन्दोलनमै स्थापित हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । यो एक प्रकारको क्रान्ति थियो, तर यसलाई क्रान्ति हुन नदिइने र आन्दोलन पनि हुन नदिइने प्रष्ट भएको छ । यसका लागि विभिन्न तानाबाना तयार भइसकेका छन् ।
आन्दोलनका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते दिउँसो राजीनामा दिए पनि नेपाली सेनाले राति १० बजेबाट मात्र सुरक्षाको जिम्मा लिनु, राष्ट्रपति बहाल हुँदै र राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दागर्दै आन्दोलनकारीलाई सेनापतिले भिडियो सन्देश मार्फत वार्ताका लागि आह्वान गर्नु, अन्तरिम सरकार गठन गर्न सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा वार्ता हुनु, वार्ताका क्रममा भारत सरकारबाट सेनापतिलाई सेना पठाउन प्रस्ताव राख्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि शान्ति सुरक्षाका लागि शान्ति सेना पठाउन प्रस्ताव राख्नु र अन्तरिम सरकारको सम्पूर्ण खाका तयार गरेपछि सेनापति अशोकराज सिग्देल क्षत्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष मस्यौदा लानुले कति सकसमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
जेन–जी आन्दोलन अर्थात् नवपुस्ताको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । उनीहरुले आन्दोलन शुरु गर्नुअघि तोडफोड नगर्ने, आगो नलगाउने, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति नष्ट नगर्ने भनी प्रतिज्ञा गरेपनि आखिर जे–जे नगर्ने भनिएको थियो त्यही–त्यही भयो । यसको अर्थ पहिलो दिनको ३ बजेसम्म उनीहरु संयमित भए पनि प्रहरीको व्यारिकेड तोडेर अघि बढेपछि उनीहरु उन्मादित भए ।
बानेश्वरको संसद भवनमा तोडफोड शुरु भयो । त्यसलाई जोगाउन प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा लगायत गोलीको पर्रा नै हान्यो । छोटो समयमा यी घटना भए जसका कारण पहिलो दिनमै १९ जना मारिए, एक हजारभन्दा बढी घाइते भए । अधिकांशलाई गोली लाग्यो । गजबको कुरा के भयो भने जुन समयमा काठमाडौंमा प्रहरीसँग झडप शुरु भयो, त्यही समयमा देशैभर त्यही भयो । पहिलो दिनको हिंसात्मक घटना र प्रहरीको गोलीले दर्जनौंको मृत्यु र हजारौं घाइते भएपछि अर्को दिन त्यसको विरोधमा थप हिंसात्मक प्रदर्शन हुने प्रष्टै थियो । त्यसलाई रोक्न सुरक्षा निकायले थप शक्तिसहित किन तयारी गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन अझै बाँकी छ ।
दोस्रो दिन जेन–जीहरुले पहिलो दिनको घटनामा मारिएकाहरु प्रति शोक व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिने घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने तयारी गरेर आफ्ना समर्थकलाई सडकमा उतारेका थिए । तर, सडकमा उतारिएका समर्थकहरु एकाएक उग्र भए । उनीहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति, नेताहरुका घर, प्रदेश र पालिकाहरुका कार्यालयहरु, उनीहरुका प्रमुखका घर, केही सरकारी कर्मचारीका घर, निजी सम्पत्ति, उद्योग व्यवसाय आदिमा छानी–छानी सूचि तयार पारेर ध्वस्त बनाए । तोडफोड मात्र होइन, आगो पनि लगाएर नष्ट गरे । त्यसरी ध्वस्त बनाइएका नेतारुका घरमा बढी मात्रामा एमाले र कांग्रेस, त्यसको कम मात्रामा माओवादी, एक दुई राप्रपाका जनप्रतिनिधिका घर ध्वस्त बनाइए । यसबाट एक खरबभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी सम्पत्ति नष्ट भएकोलाई सरकारले पुननिर्माण गर्ला, उद्योगी व्यवसायीको विमा गरिएको रहेछ भने बिमाले केही प्रतिशत व्यहोर्ला, तर निजी सम्पत्ति नष्ट गरिएको कसले व्यहोर्ला । यो अहम् प्रश्न छ । जति निजी घर नष्ट गरिए ती सबै भ्रष्टाचार गरेर बनाइएका होइनन् । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि भ्रष्टाचार गरेर बनाइएका होइनन् ।
आखिर किन यस्तो भयो । के सरकारसँगको असन्तुष्टि नै यसको कारण हो वा अघिल्ला दिन प्रहरीले गरेको ज्यादतिबिरुद्धको आक्रोश हो । अथवा यही मौकामा विभिन्न दल र राजावादीका भिजिलान्तेहरुले जेन–जीलाई बदनाम गराउन र उनीहरुको आन्दोलनलाई असफल बनाउन यस्तो ज्यादती गरेका थिए । अथवा यही मौकामा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको अखडा बनाउन विदेशी एजेन्टहरुको खेला थियो । यसबारेमा छुट्टै विश्लेषण र छलफल आवश्यक छ । यस्तो भयावह घटनामा जेन–जीहरुको हात नभएर घुसपैठ भएकोमा थप छलफल आवश्यक छैन । यसबाहेक अरु तर्कमा अलग्गै विश्लेषण आवश्यक छ । तर, यसको नैतिक जिम्मेवारी भने जेन–जीहरुले लिनै पर्छ ।
यस्तो घटना घट्न सक्छ भन्ने आंकलन भएकै थियो । शासकहरुलाई विभिन्न रुपमा चेतावनी पनि दिइएकै थियो । भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरा पनि जनाइएकै हो । तर, जसले भ्रष्टाचार रोक्नु पर्ने हो त्यही भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि चेतावनीलाई सुनिएन । यो घटना भदौ २३ मा शुरु नभएर अरु एक–दुई महिनापछि हुन्थ्यो होला । तर, फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल एकैसाथ बन्द भएपछि यो भदौ २३ मै शुरु भएको हो । अर्थात यस आन्दोलनको तत्कालिन कारण यही बन्न पुग्यो ।
जे होस् घटना भइसक्यो । यसलाई प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीले किन रोक्न सकेन । सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति माथिको ताडफोड र आगजनी रोक्न नसके पनि सुरक्षाकर्मीले आफ्ना कार्यालय पनि सुरक्षित राख्न नसक्नु, सुरक्षाको सघन व्यवस्था भएको सिंहदरबारलाई समेत सुरक्षा दिन नसक्नुमा प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी असफल भएको देखियो । तर, असफल भएको हो कि नेताहरुबाट दिक्क भएका कारण उनीहरुले सुरक्षाको काम छोडिदिएका हुन् भन्ने विषय बहसमा आएको छ ।
जेन–जीको प्रदर्शन आन्दोलन हो कि विद्रोह
जेन–जीहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, प्रत्यक्ष चुनावबाट कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकमा र प्रदेशको खारेजी लगायतका माग राखी भदौ २३ मा प्रदर्शन शुरु गरेका थिए । उनीहरुको आन्दोलनलाई केही झोले बाहेक आमजनताको व्यापक समर्थन थियो । देश बाहिरका नेपाली र भित्रैका आमजनताको समर्थनले उनीहरुमा उत्साह थियो । यस उत्साहले प्रदर्शन आन्दोलनमा परिणत भयो । तोडफोड र हिंसा भयो । प्रदर्शन दबाउन गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रहरीले शक्ति प्रयोग ग¥यो । त्यसको आक्रोशमा दोस्रो दिन व्यापक तोडफोड र आगजनीले देशै जलेपछि केपी ओली सरकार ढल्यो ।
अब यो प्रदर्शन क्रान्ति हो वा आन्दोलन हो कि विद्रोह भन्ने अहम् सवाल खडा भएको छ । यो आन्दोलन व्यवस्थाबिरुद्ध थिएन । संविधानबिरुद्ध पनि थिएन । तर, संविधानका कतिपय धारा संशोधनको पक्षमा थियो । यसरी हेर्दा यो प्रदर्शन क्रान्ति थिएन । किनकि प्रदर्शनकारीले सरकारसँग माग राखेका थिए । माग राखेर प्रदर्शन गरिएकोले यो आन्दोलन थियो । तर, जेन–जीका माथि उल्लेखित जायज माग पूरा गर्न वार्तामा बोलाउनुको बदला सरकारले दबाउन शक्ति प्रयोग गरेपछि हिंसामा परिणत भयो र सरकार ढल्यो ।
सेनाको हस्तक्षेपबाट पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार बन्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । आमचुनावको घोषण भयो । यो संविधानसम्मत थिएन । आन्दोलनलाई आमजनताको समर्थन रहेकोले यो जनताको बलबाट अन्तरिम सरकार बनाउन राष्ट्रपति बाध्य भएकोले संविधानको धारा हेर्ने कुरा होइन । जनताको बलले संविधान र कानून फालेर नयाँ बनाउन पनि सक्ने भएकोले यो असंवैधानिक थिएन र होइन । २०४६ सालको र २०६२÷०६३ को आन्दोलनको बलमा बनाइएका अन्तरिम सरकार संविधानको धारा हेरेर बनाइएका होइनन् ।
संसारकै अन्य देशमा बनाइएका अन्तरिम सरकार पनि यसरी नै बनेका उदाहरण छन् । जनबल नै नयाँ सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान बनाउने बैधानिक आधार हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ । यसै आधारमा अध्यादेशबाट परिवर्तनका यावत कुरा गर्दै जान अन्तरिम सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । कसैले बाधा अड्चन गरेमा त्यसकाबिरुद्ध सडकमा आउन जेन–जी र आमजनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ ।
तर, आमजनताको समर्थनबाट सफल भएको जेन–जीको आन्दोलनलनई विद्रोह बनाउन तारतम्य शुरु भएको आशंका छ । अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाउन र विघटित प्रतिनिधि सभा ब्यूँताउने खेल शुरु भएको छ । केही दिन दुला पसेका दलहरु अन्तरिम सरकार असंवैधानिकरुपले गठन भएको भनेर सडकमा सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरुका झोले संविधानविद् र अधिवक्ताहरु पनि विभिन्न तर्क–कुतर्क गरिरहेका छन् । यसबाट होसियार बनौं । कुरा धेरै छन् । आज यति नै ।
