विनोद सापकोटा
झापा।
संघीय सरकारको परिपत्र कार्यान्वयनसँगै झापाका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी कटौतीको प्रभाव देखिन थालेको छ। बिर्तामोडपछि मेचीनगर नगरपालिकाले पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ।
नगर कार्यपालिकाको २०८२ असोज २७ गतेको बैठकले संघीय परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै २०८२ कार्तिक १ गतेदेखि नगरको स्रोतबाट तलब–भत्ता पाउँदै आएका करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको हो।
नगरका प्रवक्ता दिपक बरालका अनुसार यस निर्णयले कम्तिमा १३८ जना र बढीमा १४३ जना कर्मचारीको जागिर गएको छ। ‘केही कर्मचारी अत्यावश्यक सेवामा पर्ने–नपर्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ, तर कम्तिमा १३८ जनाको करार अन्त्य भएको निश्चित छ,’ बरालले भने।
उनका अनुसार कर्मचारी कटौतीसँगै नगरपालिकालाई मासिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भार कम हुनेछ। तर यसले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। ‘वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमै असहजता आउने देखिन्छ,’ प्रवक्ता बरालले भनेका छन्।
स्थानीय तहमा संघीय निर्णयको यो प्रभाव पहिलोपटक होइन। यसअघि बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसले स्थानीय तहहरूमा स्थायी जनशक्ति अभाव र सेवा प्रवाहमा हुने असरबारे प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय सरकारहरू संघीय नियमको पालनामा बाध्य भए पनि, समुदायस्तरका दैनिक सेवा–सुविधामा असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। नागरिकहरूका काम तत्काल प्रभावमा ढिलो हुने, अभिलेख व्यवस्थापनदेखि वडा स्तरका प्रशासनिक काममा जटिलता बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
मेचीनगरले गत केही वर्षमा करार र अस्थायी प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सुचारु राख्दै आएको थियो। स्थानीय प्रशासनका अनुसार संघीय निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिएको छ।
संघीय परिपत्रको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्तता र मानवस्रोत व्यवस्थापन क्षमतामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ। मेचीनगरमा सुरु भएको यो निर्णय अब अन्य नगर र गाउँपालिकाहरूमा पनि फैलने संकेत देखिएको छ।
