विद्युत प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि महशुल नबुझाउने उद्योगहरुको लाइन काटे पछि महशुल सम्बन्धी विवाद पुनः सतहमो आउ।छ विद्युत महशुलको बक्यौता नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगका सञ्चालक र प्राधिकरणका बीचको द्वन्द्वकै बीच वर्तमान सरकारले अठाह«ाहाकेटाकाकेटाक ५। उद्योगीहरुबाट लोडसेडिङका समयमा उपभोगगरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वापतको महशुल अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, उद्योगीहरु जस्तैे प्राधिकरणले महशुल बक्यौताको प्रमाण देखाउन माग गर्दैआएका छन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ त्यही विवादका कारण बलपूर्वक हटाइएका थिए।
घिसिङ जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जामन्त्री छन्। महशुल उठाएरै छाडने अडानका कारण पदमुक्त गरिएका घिसिङ अहिले पनि बक्यौता असुल गर्ने अडानमा छन्। त्यही अनुसार अन्तिम पटकका लागि भन्दै प्राधिकरणले एक्काइस दिनभित्र महशुल बुझाउनस मय अवधि दिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा महशुल नबुझाउने उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेपछि मन्त्री घिसिङमाथि उद्योगीहरुसँग द्वन्द्व बढाएको आरोप लागेको छ । के निरुपणको माग गर्दै प्राधिकरणमै निवेदन दर्ता गराएका छन्।
लोडसेडिङका बेलासर्वसाधारणलाईअँध्यारोमा राखेर उद्योगीहरुलाईविद्युतसेवा नियमित गरेको थियो। उक्तसेवा लिने सरकारी अस्पताल, कार्यालय, निजी उद्योग समेतगरी झण्डै तीन सयग्राहकले यस्तो लाइन उपभोगगरेका थिए। ती मध्ये एकस ठ्ठी वटा उद्योगको महशुलमा यस्तो विवाद आएको हो। तर, ती मध्ये केही उद्योगहरुले पनि किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तान गरिररहेका छन्। यही विवादका कारण तत्कालीन सरकारले पदमुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महशुल बक्यौताको विवरणसहित विवाुविवार्पुछ। उद्योगदेशकोसमृद्धिको आधार हो, त्यसैले तिनकोसंरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। उद्योगीले पनि राजनीतिक दवावकै भरमा महशुल नतिर्नेढिपी गरेर राज्यलाईनै अनिश्चित यात्रामा डो¥याउने प्रयास गर्नुहुँदैन। सर्वसाधारणलाईहुने कारवाही सरह ठूला उद्योगीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ। राज्यकासंस्था बलिया भएमात्र मुलुक बलियो हुन्छ र जनताले पनिसहजसेवा लिन पाउँछन्। यस्तो विवाद र द्वन्द्वले कसैको भलो हुँदैन, यो दुबै पक्षले महशुस गर्नुपर्छ ।
