आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनप्रति मतदाताहरुमा उत्साह बढेको छ । त्यसको उदाहरण हो यही पटक थपिएको मतदाताको संख्या निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकका लागि निर्धारित समयावधिभित्र आठ लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् । आयोगले मतदातामा नाम दर्ता गर्ने समय सकिएपछि मतदाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै आठ लाख सैंतीस हजार नयाँ दाता थपिएको जनाएको हो । नयाँ दर्ता भएकामध्ये पुरुषको संख्या चार लाख त्रिहत्तर हजार तीन सय पैंतालीस र महिला तीन लाख त्रिसठ्ठी हजार सात सय अठहत्तर छन् ।
निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्देशन अनुसार निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशित गरी दल दर्ता र नयाँ मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । आयोगले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्षम रहेको जनाएको छ । तर, प्रमुख दलहरु मध्येको नेकपा एमाले निर्वाचनको विपक्षमा छ । एमालेले संसद पुस्र्थापनाको पक्षमा रहेर राष्ट्रपतिको सिफारिस तथा वर्तमान सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । आयोगले त निर्धारित कार्यतालिक अनुसार प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने हो । शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्यो भने निर्वाचन त प्रभावित हुन्छ नै सँगसँगै अराजकता र असुरक्षा बढेर जान्छ । एमालेले सरकारी सुरक्षा संयन्त्रकै समानान्तर जस्तै गरेर आफ्नो दल सम्बद्ध युवाहरुको संगठन नै घोषणा गरेर सरकारलाई चुनौती दिएको छ । यसले आम मतदाता ढुक्क भएर मतदानमा भाग लिन सक्दैनन् ।
एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकार बाध्यकारी परिस्थितिमा सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । सेनाको संरक्षणबाट बाहिर निस्किएपछि उनी अहिले वर्तमान सरकारबिरुद्ध अमर्यादित, अनुत्तरदायी र उत्तेजीत बोली बोलिरहेका छन् । नवपुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गरेको प्रदर्शनमा सरकारले गरेको निर्मम दमनको परिणाममा भएको झन् ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति असंवेदनशील एमालेका नेताहरुको अभिव्यक्तिले निर्वाचन हुनेमा आशंका उब्जाएको छ । यद्यपि सत्ता बहिर्गमनको मार खपेको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ तथापि सबै दल, सरकार र मतदाताको साझा जिम्मेवारी र भूमिका नरहँदासम्म आयोगलाई काम असहज हुन्छ । यी सबै अव्यवस्थाको निकास ताजा जनादेशबाटै हुन्छ, तसर्थ निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न ठूला दल नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
