सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाएको दशकौं भइसकेको छ । कुनै समय कृषि उतपादन निर्यात गर्ने देशको हालको त्यसमै परनिर्भरता बढ्दै जानुले नेता, नेतृत्व र सरकारप्रतिको आशा र भरोसा मरेको छ । त्यसो त यस्तो परनिर्भरता कृषिजन्य वस्तुमा मात्र सीमित छैन । तर, हावा, पानी, माटो र प्रकृतिले सम्पूर्ण हुँदाहुँदै कृषिवस्तु माथिको परनिर्भरताले मुलुक पछि पर्नु दुःखद् हो । देशमा औद्योगिकीकरण त भएन–भएन भएका प्रतिष्ठित र उत्पादनशील उद्योगहरु निजीकरणका नाममा बन्द गरिए । नयाँ उद्योग खोल्ने, खुलेका उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएकै छैन ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण भएन । जसका कारण कृषिवस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गयो । सरकारले प्रत्येक कार्यक्रमहरुमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्दै लगानी बढाएको छ । तर, त्यसअनुरुप मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन भने बढेको छैन । खाद्यान्नसहित फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, बेसार, लसुन, मुसुरो, अलैंची, चना, रहर, मास र तेलहनजन्य वस्तु तोरी, सस्र्यु, भटमास लगायतका बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा तिनै वस्तुमा परनिर्भरता बढेर अरुकै भर पर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । निर्यातयोग्य वस्तु घटेर आयातको मात्रा बढ्दै गएपछि मुलुकले व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
नेपालको कृषि वस्तुमध्ये धान प्रमुख बाली हो । तर, त्यसको उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको छ । उत्पादन घट्नुमा बढ्दो सहरीकरण, सिँचाइको कमी, जलवायु परिवर्तन, नाफाको अनिश्चितता, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन मुख्यकारण हुन् । त्यो सँगै सहरी क्षेत्रमा भइरहेको आप्रवासन, उत्पादनशील जमिनमा औद्योगिक एवम् भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता कारणले पनि उत्पादन घट्न थालेको छ । उत्पादन नबढेपछि बढ्दो जनसंख्याको जीवनयापनका लागि नेपाली उपभोक्ताले कृषिजन्य वस्तुका लागि विदेशबाट कृषिवस्तु आयात गर्नु परेको छ । यसले व्यापार घाटा बढाएको मात्र छैन नेपालीलाई परावलम्बी पनि बनाउँदै लगेको छ ।
तथ्यांक अनुसार जनशक्तिको पलायनका कारण दश लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । उर्बरभूमि बाँझो हुँदा अर्बौं रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात गर्नु परेको छ । यस्तोमा जमिनको पूर्ण उपयोग गर्ने नीति अनुरुप उत्पादन वृद्धि, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सिँचाइको प्रबन्ध, समयमा बीऊ, मलखाद, कृषि औजार तथा अनुदान र सहुलियत दिएर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आधुनिक कृषि यान्त्रीकरण कानून, नियमन लगायतका माध्यमबाट किसान र कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन दिन सकिए आर्थिक सुधारको आधार निर्माण हुनसक्छ । तर, यही अवस्थामा रहने हो भने न जनताको समृद्धि सम्भव छ न त मुलुकले परनिर्भरताको पीडाबाट मुक्ति पाउँछ ।
