पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर जान केबलकार निर्माणको परियोजनाको विवाद फेरि चर्किएको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउने योजना तीन दशकअघि नै बनेको थियो । त्यही योजना अनुसार निर्माणको तयारी शुरु गर्नासाथ शुरु भएको विवाद फेरि चर्किएको हो । मन्दिरसम्म पुग्न तीर्थयात्रीहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण शुरु भएको परियोजनाको विरोधमा विगतमा ठूलै झडप पनि भएको थियो । जसमा ठूलै संख्यामा घाइते समेत भएका थिए । त्यसक्रममा नो केबलकार पक्षधरका प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दुई जना घाइतेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्नु परेको थियो ।
केबलकार निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विभिन्न समूहले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन गरिरहेका छन् । केबलकार निर्माणको पक्ष–विपक्षमा विभाजित स्थानीय समाजको आ–आफ्नै तर्क छन् । नो केबलकार अभियानकर्मीहरुले पछिल्लो समय झापाको बिर्तामोडमा बिरोधसभाको आयोजना गर्दै निर्माण कार्य तत्काल खारेज नगरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए । सभाका वक्ताहरु र मुक्कुमुलुङ संरक्षण समितिले केबलकार खारेजीको माग गर्दै किरात समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको पवित्र भूमिमा व्यावसायिकता नगर्न सुझाव दिए । परियोजनाले त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक आस्था र स्थानीय समुदायको मौलिक पहिचान प्रभावित हुने तर्क गरेका छन् ।
धार्मिक आस्था र विश्वासको धरोहर पाथीभरा मन्दिरको दर्शनका लागि वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा दर्शनार्थी पुग्ने गरेका छन् । छिमेकी देश भारतबाट समेत हजारौं तीर्थयात्री पाथीभरा पुग्ने गरेका र यसले ताप्लेजुङको विकास र स्थानीय सरोकारको हित हुने केबलकार पक्षधरले दावी गर्दैै आएका छन् । मन्दिर पुग्न सहज छैन, अत्यन्त कष्टकर छ । सुकेटार विमानस्थलदेखि काफ्लेपाटी हुँदै तल्लो फेदीसम्म पुग्ने पैदल मार्ग अत्यन्त विकट छ । यस्तोमा वृद्धवृद्धा, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई सुविधा पुग्ने केबलकार निर्माण समग्र ताप्लेजुङको विकासमा सहायक हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि स्थानीय समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका नेता र सम्बद्ध सबै पक्षले सहमति खोज्नुपर्छ ।
माथिल्लो फेदीमा रहेको कान्छीथानबाट धागो बाँधेर पाथीभरा पुग्ने परम्परा छ । केबलकार निर्माण भए त्यो परम्परा मेटिने विपक्षमा रहेको तर्क छ । पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पर्ने, किरात समुदायको मुन्धुमी संस्कृति मेटिने भएकाले पाथीभरा (मुक्कुमुलुङ)लाई प्राकृतिक अवस्थामै छाड्नुपर्ने भन्दै आन्दोलित विभिन्न दल तथा मुक्कुमुलुङ संस्कृति पक्षधरसँग वार्ता गरी धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसहितको बाटो खोज्नु पर्दछ । त्यसो भए आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति, परम्पराको संरक्षण हुनुका साथै स्थानीय आवश्यकताको समेत सम्बोधन हुने थियो । यसले धार्मिक आस्थाको सम्मान र पर्यावरणीय महŒवको पनि जगेर्ना हुन सक्छ ।
