विनोद सापकोटा/ झापा ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ सुधारको एजेन्डासहित केन्द्रीय अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मातृका शिवाकोटी यतिबेला देशव्यापी दौडाहामा छन् ।
महासङ्घलाई एकताबद्ध, समावेशी र संस्थागत रूपमा सबल बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेर उनी सातै प्रदेशका जिल्ला–जिल्लामा पुग्दै व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् । पुस्तक तथा स्टेशनरी क्षेत्रका उत्पादक, प्रकाशक र खुद्रा व्यवसायीहरूको साझा छाता संगठन महासङ्घको नेतृत्व अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले गरिसकेको छ ।
तर कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेश नेतृत्वबाट वञ्चित रहँदा संगठनभित्र क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्दै गएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । यही पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेशका शिवाकोटीको उम्मेदवारीलाई धेरैले संगठन सुधार र क्षेत्रीय न्यायको स्वाभाविक दाबीका रूपमा हेरेका छन् ।
हाल महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शिवाकोटी सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित भएका नेता हुन् । संगठनमा लामो समयको निरन्तरता, संघर्ष र लगानी नै उनको बलियो व्यवसायीक राजनीतिक पूँजी बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष जीवन नेपाल भन्छन्, ‘संगठनमा निरन्तर योगदान दिनेले नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, शिवाकोटी त्यसको उपयुक्त उदाहरण हुन् ।’
तेह्रथुमको आठराईमा जन्मिएका शिवाकोटी शैक्षिक र व्यावसायिक रूपमा पनि सबल व्यक्तित्व हुन् । जनसङ्ख्या तथा ग्रामीण विकासमा स्नाकोत्तर, व्यवस्थापनमा स्नातक र कानुन व्यवसायीसमेत रहेका उनले विराटनगरस्थित ‘पपुलर ल फर्म’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लेखा, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थापनमा उनको दख्खल महासङ्घ सुधारका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
२०५४ सालमा ‘साई पुस्तक भण्डार’बाट व्यवसाय सुरु गरेका शिवाकोटीले विराटनगरमा ‘पपुलर पुस्तक भण्डार’मार्फत सफल खुद्रा व्यवसायिक मोडेल स्थापित गरेका छन् । संगठनात्मक यात्रामा सहसचिवबाट सुरु गरेका उनी केन्द्रीय सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म आइपुगेका छन् । छैठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भए पनि संगठन नछोडी निरन्तर सक्रिय रहनु उनको नेतृत्व क्षमताको उदाहरण मानिन्छ ।
देश दौडाहाका क्रममा सिकावकोटी महासङ्घभित्र देखिएका भित्री समस्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र निजी स्वार्थका कारण संगठन कमजोर बनेको स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्छन् । अध्यक्ष निर्वाचित भए तीन महिनाभित्रै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको वैधानिकता समस्या समाधान गर्ने, राज्यको असमान नीतिविरुद्ध संस्थागत लडाइँ लड्ने र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उनको मुख्य एजेन्डा छ ।
महासङ्घमा आबद्ध करिब १८ हजार र बाहिर रहेका थप १० हजार व्यवसायीलाई समेट्ने लक्ष्यसहित स्थायी कार्यालयका लागि जग्गा खरिद र भवन निर्माण पनि उनको प्राथमिकतामा छ । ‘नवौँ महाधिवेशनअघि कम्तीमा एक तलाको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले आफ्नो योजना सुनाउदै भने ।
मधेस प्रदेशका व्यवसायी नेता अखिलेस यादवका अनुसार, शिवाकोटीले संगठन सुधारका स्पष्ट तर्क र व्यवहारिक योजनामार्फत महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूलाई प्रभावित पारिरहेका छन् ।
महासङ्घको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन माघ २३ र २४ गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा हुँदैछ। संगठन सुधारको एकल र बलियो आवाजका रूपमा शिवाकोटीको देश दौडाहा अहिले महासङ्घभित्र चर्चा र अपेक्षाको केन्द्र बनेको छ ।
