बिर्तामोड ।
अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ११मा सञ्जोगी सुब्बा बसोबास गर्छिन् । उनका श्रीमान् भारतीय सेना (इण्डियन लाहुरे) बाट अवकाशप्राप्त हुन् । श्रीमानले लाहुरमा कमाएको पैसाले सञ्जोगीले २०६४ सालमा अर्जुनधारा–११मा १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर १२ धुर घडेरी किनेकी थिइन् ।
बिर्तामोड बसपार्कसँगै जोडिएको, बिजुली, पानी र बाटोको सुविधा पुगेको उक्त घडेरीमा उनले घर बनाइन् । घर बनाउन उनले नेपाल बैंकमा सोही जग्गा धितो राखेर ‘घर कर्जा’ समेत लिइन् । केही समयपछि उनले बैंकको ऋण चुक्ता पनि गरिन् । बजारको नजिकै घर, शिक्षा र स्वास्थ्यको शुलभ पहुँच भएपछि उनी दङ्ग थिइन् ।
दुई वर्षअघि सञ्जोगीकी छोरी उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका जाने प्रक्रियामा लागिन् । छोरीलाई अमेरिकाको कलेजले भर्नाका लागि अनुमति (आई–२०) पनि दियो । प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्जोगीलाई थप रकम आवश्यक प¥यो । तर, ऋणका लागि बैंक जाँदा उनले थाहा नै नपाई उनको घरजग्गा रोक्का भइसकेको रहेछ । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएपछि सञ्जोगी अहिले निकै तनावमा छिन् ।
सञ्जोगीको मात्र होइन, झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २मा पर्ने अर्जुनधारा नगरपालिका–११ र बिर्तामोड नगरपालिका–२को करिब ५१ बिगाहमा बसोबास गर्ने १० हजारभन्दा बढी नागरिकको अवस्था यस्तै छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित रूपमा साँवा र ब्याज बुझाइरहेका ऋणीहरूलाई समेत अहिले बैंकले धितो फेर्न दबाब दिइरहेको छ ।
बिर्तामोडको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरू बैंकिङ कारोबार रोकिएपछि धरासायी बनेका छन् । ११५३ कित्ताका जग्गाधनीहरूसँग आफ्नो नामको लालपुर्जा भए पनि उनीहरूले जग्गा बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् ।
दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का भएपछि पीडितहरूले ‘बसपार्क समन्वय समिति बिर्तामोड–अर्जुनधारा’ गठन गरी फुकुवाका लागि विभिन्न निकायमा धाए । उनीहरूले स्थानीय सरकारदेखि राजनीतिक दलका जिल्ला र केन्द्रीय नेताहरूलाई गुहारे । सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटे पनि समस्या समाधान भएन ।
समन्वय समितिका अध्यक्ष सुजन शिवाकोटी भन्छन्– हाम्रो जग्गा बिनाकारण रोक्का गरिएको छ फिर्ता हुन्छ भन्ने आश्वासन पायौँ तर फुकुवा भएन । हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सबैलाई भेट्यौँ । तर, न जग्गा रोक्का हुनुको ठोस् कारण दिइयो, न त फुकुवा नै गरियो । उनले पछिल्लो समय बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत भेटेको तर आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र पाएको गुनासो गरे । आश्वासनले मात्र नहुने भएपछि अब आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
पीडितहरूले समस्या समाधान नभएसम्म ५१ बिगाह क्षेत्रभित्र उम्मेदवारहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म हामी उम्मेदवारलाई छिर्न दिँदैनौँ । निर्वाचन अगाडि समाधान नभए हामी मतदान प्रक्रियामै अवरोध गर्न सक्छौँ– शिवाकोटीले चेतावनी दिए । संघर्ष समितिका सहसचिव शिव पौडेलले थपे– हामी जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी भएका छौँ । अब हातहातै निर्णय चाहिन्छ, नत्र निर्वाचन हुन दिँदैनौँ । उनीहरूले ५१ बिगाहको चारै किल्लामा ‘उम्मेदवार प्रवेश निषेध’ को बोर्ड टाँसेका छन् ।
स्मरण रहोस्, झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २मा नेकपा एमालेबाट निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानामगर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले इन्दिरा प्रसाईँ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले धर्मशीला चापागाँईँलाई अघि सारेको छ । यस क्षेत्रबाट ठूला दलसहित १८ जना प्रत्यासी चुनावी मैदानमा छन् ।
के हो ५१ बिगाहको विवाद ?
वि.सं. २०५२ सम्म उक्त ५१ बिगाह जमिनमा ‘नाज टी इस्टेट प्रालि’ को चिया बगान थियो । चिया बगानका मालिक सुदर्शन गिरीले बगानमा गेगरान र दलदल भरिएकाले बगान सार्न अनुमति मागेका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ जेठ ८ गते बाहुनडाँगी–नक्कलबन्दा क्षेत्रमा बगान सार्ने स्वीकृति दियो ।
त्यसपछि वि.सं. २०६०मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र भूमिसुधार मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो बगान रहेको ५१ बिगाह जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दियो । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । वि.सं. २०६५ कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुदर्शन गिरीबिरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदियो ।
अदालतले जग्गा जफत गर्न नभनेपछि गिरीले ‘बिर्तामोड आवास प्रालि’ लाई उक्त जग्गा बिक्री गरे । आवास कम्पनीले प्लटिङ गरी बिक्री गरेपछि अहिले त्यहाँ करिब ६ सय पक्की घर, २ सय कच्ची संरचना, ११५३ घडेरी, बसपार्क र शैक्षिक संस्थाहरू बनेका छन् । हाल स्थानीय तहले त्यहाँबाट नियमित रूपमा राजश्व समेत उठाइरहेका छन् ।
कसरी पुनः रोक्का भयो ?
नाज टी इस्टेटले जग्गा सट्टाभर्ना गरेकै क्षेत्रमा गिरीबन्धु टी इस्टेटको ३४३ बिगाह जग्गा पनि छ । उक्त जग्गा पनि सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो । उक्त निर्णयबिरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (हालका गृहमन्त्री)ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०८० माघ २४ गते तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदियो । सोही फैसलाको बुँदा नम्बर २४ मा नाज टी इस्टेटलाई गिरीबन्धुको ‘भगिनी संस्था’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने र बिक्री गरिएको भए पनि त्यसलाई मान्यता नदिई जग्गावालाकै नाममा कायम रहने आशयको फैसला गरेपछि मालपोत कार्यालय झापाले ५१ बिगाह जग्गा समेत रोक्का राखेको स्थानीयको दावी छ ।
यद्यपि, फैसलाको ४५औँ पृष्ठमा तेस्रो पक्ष (सर्वसाधारण) को नाममा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त जग्गा जफत गर्ने सम्बन्धमा अहिल्यै केही बोलिरहनु नपर्ने उल्लेख भए तापनि हदबन्दी प्रयोजनका लागि क्षेत्रफल गणना गर्दा उक्त ५१ बिगाहलाई पनि समेट्न भनिएको छ । यही प्राविधिक कारणले गर्दा सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का हुन पुगेको देखिन्छ ।
दोषीलाई उन्मुक्ति, सर्वसाधारणलाई सास्ती
गैरकानूनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिने पदाधिकारीलाई कारबाही नभएको तर वैध तरिकाले जग्गा किनेका सर्वसाधारण भने मारमा परेको पीडितहरूको गुनासो छ । पीडित भवानी कार्की भन्छन्– हामीले राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएर पैसा तिरी जग्गा किनेका हौँ । अहिले कुन आधारमा रोक्का गरियो ? दोषी नेता र व्यापारी हुन् भने हामी किन पीडामा बस्ने ?
बिर्तामोड बसपार्कमा होटेल चलाइरहेका कार्कीले बैंकको दबाबका कारण आफूहरू मानसिक तनावमा रहेको बताए । अर्का पीडित हरि भण्डारीले पनि अपराध गर्नेहरू उम्कने र गरीबको सम्पत्ति रोक्का हुने व्यवस्था न्यायपूर्ण नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
