प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन गतिविधि पनि तीव्र भएको छ । आसन्न निर्वाचनमा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरु र जनप्रतिनिधि पनि विभिन्न दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीतको कार्यमा सामेल नहुन निर्देशन दिएको छ । आयोगले राज्यबाट सेवासुविधा लिने जो कोही आचारसंहिता विपरीतको गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए संहिताको दफा ४८ बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी चुनावी प्रचारमा सक्रिय रहेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १० को प्रतिकूल हुने जनाएको छ । आचारसंहितामा त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ, पारदर्शी, भयमुक्त र मितव्ययी बनाउन आचारसंहिता लागू गरेको हुन्छ । त्यसको पूर्ण पालना भएन वा गरिएन भने निर्वाचनले दिने परिणामले राजनीतिक स्थिरता दिन पनि सक्दैन । त्यसकारण पनि आचारसंहिताको पालना गर्नु सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरोकारवाला पक्ष र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो ।
शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक लगायत जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुले आफ्नो मर्यादा, तटस्थता, कानूनी दायरा र दायित्वको बोध गर्नुपर्दछ । तर, हामीकहाँ शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक लगायत विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचनका समय विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्षमा प्रचार गर्न, सभा–सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका विगतका परम्परा जस्तै हुन् । प्रत्येक जिम्मेवार तह वा पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो–आफ्नो तह र पदको मर्यादा राख्न अरु कसैले निर्देशन, आग्रह वा चेतावनी दिने अवस्थाले निर्वाचनको स्वच्छता कायम हुन सक्दैन । यसै पनि दलहरुले नै आ–आफ्ना दलका समर्थकहरुका भ्रातृ संगठन बनाएका छन् जहाँ शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी आबद्ध छन् । त्यसैले आयोगको निर्देशन र चेतावनी कार्यान्वयन होला, जिल्लादेखि विभिन्न संस्था मार्फत गरिने अनुगमन समितिले पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । यदि आचारसंहिताबिरुद्ध भएको पाइए कडा कारवाही नगरिए यस्तो निर्देशन निरर्थक ठहरिने छ । जसले निर्वाचनको स्वच्छतामा सवाल रहिरहने छ ।
