प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आकस्मिक र अनपेक्षि थियो । संविधानको कुनै धाराले पनि बैधानिक रुपमा सरकार चलिरहेको अवस्थामा पाँचबर्ष समयअवधि पुरा नभइ निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन । तर नेपालमा जेन्जी आन्दोलन पछिको राजनैतिक अस्थिरता, अन्यौलकाबीच घोषित निर्वाचनलाई दलहरुले शुरका दिनमा भाग लिन आनाकानी गरे तापनि पछि सबै दल चुनावमा सहभागी हुन बाध्य भए । कानूनी रुपमा २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मा सार्ने कुनै बैधानिक प्रावधान थिएन, छैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको ब्यक्ति यो संविधान मौजुदा रहे–भएसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, पाउँदैन । संसद बाहिरको ब्यक्तिले छ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक ब्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा संविधान अनुसार सपथग्रहण गर्ने र गैह्र सांसद प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बिगटन गर्नु पूर्णतय असंवैधानिक कदम थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिस भएको ब्यक्ति कुनैपनि सरकारी सेवमा पदाधिकारी हुन नपाउने प्रावधान त छँदैथियो । यस्तो संवैधानिक अड्चन हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको गलत काम बदर गरी संसद पुनस्र्थापना गरिपाउँ भनी दर्जनौ रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि प¥यो तर अदालतले समयमा न्याय निरुपण नगर्दा दलहरु अनिच्छाएको, अवैधानिक सरकारले गराएको बाध्यात्मक चुनावमा भाग लिन बाध्य भए, पारिए । अब अदालतले पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आइ संसद र सरकार समेत बनिसकेको हुँदा संसद पुनस्र्थापनाको रिटमा केही आदेश, फैसला गरिरहनु पर्ने देखिएन भनेर मुद्दालाई खारेजी वा मुलतबीमा राख्न सजिलो हुनेभयो ।
यस पटटको चुनावमा राजनीतिको (र) नजानेका, राजनीतिभन्दा टाढा बसेका, नेपालको राजैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा कुनै भूमिका र योगदान नभएका, कहिल्यै चुनावमा भाग नलिएका, निर्दलीय र गैह्र राजनैतिक, गैह्र कुटनैतिक धेरै मानिसहरु संसद सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मानौं कि– नेपालको संसद एउटा कमेडी क्लव हो । अहिलेको संसद् कमेडी क्लव जस्तै बनेको छ । यहाँ नाच्ने, गाउने, बाजा बजाउने, हँसाउने, कराउने, चटक देखाउने, फिल्मका हिरो–हिरोइन, गीत–संगीत क्षेत्रका, केही आर्थिक अपराध, सम्पत्ति सुद्धिकरण र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपीरहेकाहरु, आगजनी, तोडफेड, लुटपाटका घटनामा समेत संलग्न भएकाहरु पनि माननीय बनेका छन् । त्यो पनि जनताको मतले अनुमोदित भएर । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नै सर्वोच्च स्थानमा हुन्छ । जस्तोसुकै अप्रत्याशित नतिजा भएपनि जनमतलाई स्वीकारेर अघि बढनुको बिकल्प हुँदैन, छैन ।
चुनावको परिणामले नेपालमा कम्युनिष्टलाई जनताले रुचाएन
नेपालको संसदमा यस अघि ६५ प्रतिशतसम्म जनमत राख्दै आएका कम्युनिष्टहरुकोे यस पटक संसदमा उपस्थिति ११ प्रतिशत मात्र रह्यो । यसपटकको चुनमवी परिणामले नेपालको संसदमा लोकतन्त्रवादीहरुको ८९ प्रतिशत उपस्थिति देखियो । (प्रतिनिधिसभा निर्वाचा २०८२ को निर्वाचन परिणम अनुसार २७५ सदस्यीय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२, नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १८, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ र स्वतन्त्र महाबीर पुन १ सिटमा बिजयी भएका छन् ।) बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक मात्र होइन, पतनको दिशामा गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीसँगको मोह भङ्ग गरेका छन् । पुरानो लोकतान्त्रि दल नेपाली कांगे्रस कमजोर भए तापनि कांग्रेसको बदला कम्युनिष्ट दलहरु स्थापित हुन सकेनन्, जनताले अर्काे लोकतान्त्रिक (रास्वपा)दललाई नै रोजे । रास्वपा लगभग दुइतिहाई बहुमतको नजिक पुगेको छ । जसरी आधा बिश्वमा एकताका कम्युनिष्टहरुले शासन गरेका थिए । अहिले त्यसैगरी बिश्व राजनैतिक मञ्चबाट कम्युनिष्टको अस्तित्व संकटमा पर्दै आएको छ । सोभियत संघको बिघटन पश्चात बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै हाल आएर पतनको बाटोमा लम्किरहेको देखिन्छ ।
पुरानो कम्युनिष्ट दललेले मत नपाउनु र नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापित नहुनु यो चुनावको अर्को बिशेषता हो । घनश्याम भूषाल, जर्नादन शर्माहरुले पनि बामपन्थी दल खोलेका थिए, उनीहरुको दल पनि अस्तित्वमै आउन सकेन । यो चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६५ वटा राजनैतिक दलले भाग लिएका थिए । ती मध्ये दुइवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसहित प्रजातन्त्रवादी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र निर्वाचन आयागले तोके बमोजिमको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा दर्ज ह्ँदा एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक दल (श्रम संस्कृति पार्टी) राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित भयो, यो गैह्र बामपन्थी दल होे । नयाँ खुलेका दलहरु मध्यो श्रम संस्कृति पार्टीमात्र यो पटक राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा उदाएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा त्याँहाको कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीले ३५ बर्ष शासन गरेको थियो । अहिले त्यहाँ कम्युनिष्टको नामोनिशान छैन । झापाली कम्युनिष्टहरु पनि २०२८ सालतिर त्यहीको नक्सलवादी आन्दोलनका प्रर्वतक चारु मजुम्दार र कानू सन्यालबाट प्रभावित र प्रशिक्षित भएर बर्गशत्रु समाप्त गर्ने उद्देश्यले ब्यक्तिहत्याको राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । झापासँग सिमाना जोडिएको पश्चिम बंगालमा कम्युष्टिको पतनसँगै कम्युनिष्टको उदुगमस्थल झापासहित नेपालमा पनि कम्युनिष्टहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
जहाँनीया बंशवाद र जातीवादलाई अस्वीकार
राजाको छोरा बंशवादका आधारमा राजा हुने, उसले जनताबाट अनुमोदित र स्वीकृत भइरहनु नपर्ने मागलाई आक्रामक प्रचार गरी समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने राजावादीहरुको हौवा र कुप्रचारलाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोे संसदमा १ (एक) प्रतिशत सांसदको मात्र उपस्थिति छ । त्यसैले एक प्रतिशतको माग र चाहनालाई ९९ प्रतिशत जनतालेले स्वीकर गर्न, मान्न कुनै बाध्यता हुनेछैन । जनताले राजतन्त्र चाहेको भए राप्रपाले दुई तिहाइ बहुमत नै ल्याइहाल्थ्यो नि । केहीबर्ष अघि मात्र खुलेको दल रास्वपालाई जनताले दुइतिहाई नजिक पु–याए भने राप्रपाले पनि आगामी चुनावमा धर्म र राजाको नाममा राजनीतिको ब्यापार गर्न छोडर राजाको अधिकारको ठाउँमा जनताको अधिकार रक्षा गर्ने, जनतालाई नै केन्द्रबिन्दूमा राखेर सार्वभौम जनताभन्दा माथि कोह िछैन र हुनुहुदैन भन्नेमा हामी अब उप्रान्त प्रतिवद्ध भयौं । जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत छानेका प्रतिनिधि बाहेक हामी कोही कसैको बंशवादका आधारमा बिशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं, हामी अब राजापट्टी होइन, जनतापट्टी फर्किएर राजनीति गर्छौं, कुनै राजा रजौटा सामन्तले भनेको आदेश होइन हामी जनताको अधिकार आदेश मान्छौं, भन्यो भने उस्लाई पनि नेपालको लोकतान्त्रि आन्दोलन, जनअधिकार प्राप्तिको परिवर्तनकारी आन्दोलन, न्याय, समानता र लोकतन्त्र ल्याउन कुनै योगदान नदिएको भए तापिन जनताले स्व्ीकर गर्न सक्छन् ।
कुनै खास भूगोलमा केन्द्रीत भइ जातीय राजनीति गरेको आरोप खेपीरहेका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनकुक्ति पार्टी लगायत मधेशवादी र लिम्बूवान लगायतका दलहरुलाई यस पटकको चुनाव परिणमले पुरै अस्वीकृत गरिदिएको छ । क्षेत्रीय जातीय राजनीति, बंशवाद र कुप्रथाको आडमा जनता माथि दाशता लाद्न सकिन्छ कि भन्ने राजनीति पुरै असफल गरिदिएको छ यो चुनावको नतिजाले । अब ब्यापारी पृष्टभूमिका पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाह्रले पनि अरु कसैले हो–हल्ला गरेर, चटक–खेल तमासा गरेर राजगद्दीमा बिराजमान गराइदिन्छ र बंशवादी शासनसत्ता चलाउँछु भन्ने सोचाई राखेर यो बुढेसकालमा चिन्ताा लिइबस्नु भन्दा दल खोलेर चुनावी मैदानबाटै परिणाम ल्याउने अभ्यासमा लाग्नु उत्तम र उचित हुन्छ । भारतमा पनि धेरै राजा–रजौटाहरुले बिभिन्न दलमा लागेर राजनीति गरेकै हुन । राप्रपाले आफ्नो नाममा राजनीति गरेर पार लगाउने नदेखिएपछि अब ज्ञानेन्द् शाह कि आफैं मैदानमा आउनु प¥यो, कि मलाई राजकीय सत्ता चाहिएको छैन । जनताको सर्वोच्चता एक पटक स्वीकर गरिसकेको हुँदा पुन राजग२ीमा आउने हाम्रो कुनै सोचाइ र चाहना छैन भन्न सक्नुप¥यो ।
अब देशले राजनैतिक मुद्दाहरुको छिनोफानो गरिसक्यो । केवल आर्थिक क्रान्ति मार्फत समृद्धिको यात्रातय गर्न मात्र बाँकी छ । यो यात्रामा अब कसैले अवरोध गर्नु हुँदैन । सबैले अब बन्ने सरकारलाई रचनात्मक सहयगो गर्नुपर्छ । जे जस्तो परिस्थिति र परिबन्दामा चुनाव भएको, गराइएको भए तापनि जनताले आफ्नै हातले गरेको मतदानबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर देश बिकासको गतिलाई अघि बढाउन सबैले सघाउनु पर्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता लगायत जनअधिकारहरु हनन् नगरेसम्म, देश र जनतालाई मर्का पर्ने काम नगरेसम्म कोही कसैले जातिवाद र बंशवाद प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेर समृद्धिको यात्रालाई अवरोध पु–याउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेस किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो
नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आगजनी, तोडफोड र हिंसाको बलमा अवैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गरी संसद बिगटन गरिएको घटनाको शुरुका दिनमा बिरोध गरेकोमा केहीपछि संसदको चुनावमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । एकथरी कांग्रेसहरु संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न गए । नीति, कार्यक्रम, र बिचारमा स्पष्टा भएन । यो भएपनि ठिक, त्यो भएपनि ठीक भन्ने नीतिमा जाँदा जनता र कार्यकर्तामा अन्यौलको स्थिति सिर्जना हुनपुग्यो, जसले गर्दा निर्वाचनमा असर प¥यो । अर्को महत्वपूर्व सवाल सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, पार्टी नेतृत्व, पार्टी कार्यालय र सरकारी संरचनाहरुमाथि शत्रु राष्ट्रलाई जस्तै गरी आक्रमण हुँदा कांग्रेस एकतावद्ध हुन सकेन, यही मौकाम पार्टीसत्ता हत्याउने र यथास्थिमा पार्टीसत्ता जोगाईराख्नेहरुका बीचमा महाभारत भयो । बैठकका नाममा तीन महिनासम्म अल्मल्याउँदै अनिर्णयको बन्दी बनाएर कांग्रेसको उर्जालाई चुनावको तयारीमा लगाउन पनि तत्कालिन नेतृत्व असफल रह्यो । फलतः नियमित र बिशेष महाधिवेशनको झगाडा भाँगिदै एउटा पक्षको उपस्थिति बिना नै बिशेषबाट एकपक्षीय रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको घोषणा गरियो । मुद्दा निर्वाचन आयोग हुँदै सवोच्च अदालतमा अहिले पनि बिचाराधिन छ ।
एउटै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरु वादी र प्रतिवादी झगडिया पक्ष–बिपक्षा भएर,(मनभित्र आ–आफ्नो पक्ष लिएर) एकैसाथ रुख चिन्हका उम्मेदवारलाई जिताउन चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । अदालतको फैसला जे आउला, त्यो मानौंल, अहिलेलाई रुख चिन्हवाहकलाई जिताउन जुटौं भन्ने संदेश त प्रवाह भयो । तर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा निर्वाचन आयोगको निर्णले निर्वतमान सभापति भएका शेर बहादुर देउवाको सबै मिलेर कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारलाई बिजयी गराउनुस् भन्ने संदेश प्रवाह गर्न बिशेषबाट हाएको नेतृत्व सफल भएन । अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको हँुदा नेपाली कांग्रेसमा १४ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र बिशेष अधिवेशनबाट घोषित नेतृत्व गरी दुइवट नेतृत्व अस्तित्वमा रहेका कारण शेर बहादुरले पनि पार्टी सभापतिकै लेटर प्याडमा रुख चिन्हमा भोट मागदा झन् अन्यौलको ीसथति उत्पन्न हुनसक्दथ्यो । किन सबैलाई सम्बोधन गरेर चुनावी संदेश नदिएका हुन थप छलफलको बिषय बनेको छ ।
यो बाहेक कांग्रेस सत्तामा हुँदा गरेका राम्रा र दुरगामी सकारात्मक प्रभावका, उन्नति प्रगतिका कामहरुका बरेमा पार्टी प्रचार संयन्त्र र आमसंचार माध्यम तथा सामाजिक संजालको उचित उपयोग हुन सकेन । कांग्रेसका बिरुद्ध सामाजिक संजालबाट भएका भ्रमपूर्ण र नकारात्मक प्रचारको पार्टी पंक्तिले खण्डन वा प्रतिवाद गर्दै जनतालाई यथार्थ बुझाउन पनि सकेन । यति मात्र होइन कांग्रेस सरकारमा भएका बखत सत्तामा बसेका कतिपय ब्यक्तिका गलत कायर्, भ्रष्टाचार, कमिशन घुसखोरी कुशासन लगायतका यावत बेथितिहरुको मार पनि पार्टीले ब्यहोर्नु प¥यो । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । प्रमुख दुइ ठूला दल मिलेर दुइतिहाइको सरकार बनाउनु र सरकार संविधान संशोधन गरेर शासकीय सुधार गर्न बनेको भनेर जनतालाई अश्वस्त पार्नु तर संविधान संशोधनको कुनै कार्य वा प्रक्रिया अघि नबढाउनुले पनि जनतामा निराशा बढ्यो । अनि बिचार सिद्धान्त नमिल्नेसँग बारम्बार चुनावी र चुनावपछिको गठबन्धन, आलोपालो सिण्डकेटमा प्रधानमन्त्रीको पद बाँडफाँड गर्ने कार्यले पनि कांग्रेस–एमालेसँग जनता दिक्क भएर सिराएका थियो । यो पार्टी पंक्तिले भेउ नै पाएन कि वास्ता गरेन । त्यसको मार पनि प¥यो यो चुनावमा ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा २१ जना कलिला बिद्यार्थीको गोली लागि हत्या हुनु र त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले गृह मन्त्रालय सम्हालेका कारण भदौ २३ को त्यो कहाली लाग्दो घटना भएकै दिन गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए तापनि सिङ्गो पार्टी पार्टीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन (बिश्वासको मत) फिर्ता लिने घोषणा गरेर सरकारबाट बाहिरिनु पर्दथ्यो । त्यो हुन नसक्दा ओलीको छुद्र बचन र लथालिङ्गे शासनको मार नेपाली कांग्रेसले यो चुनवामा भोग्नु प¥यो । अरु देशी बिदेशी षडयन्त्र, शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल, एल्गोरिदम, मिडिया मेनुपोलेशनका कुराहरु त छँदैछन् ।
आगामी यात्राको शुभकामना
देशमा अब समृद्धिको यात्राका लागि केही शासकीय सुधारका कामहरु बाँकी छन् । नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले नेता र सांसदलाई फनफनी घुमाएर कमिशनको गोलचक्करमा फँसाउँदछन् भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको अभिब्यक्रिले नै पुष्टि गरिसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा ब्यापक सुधार, जनताका काम र बिकास–निर्माण योजनाहरु निर्धारित समयमै बिना झण्झट सम्पन्न हुने, गर्ने–गराउने कार्यलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अब घुसखोरी, कमिशन, कालाबजारी, तस्करी, शासन सत्तामा सेण्डिेकेट प्रणाली, नतावाद, कृपावाद हुनु भएन । बेरोजगारी समस्या र गरीबीबाट मुक्तिको यात्रा चाँडै प्ररम्भ हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व, संस्थागत बिकास र सुशाासन कायम होस भन्ने नै जनताको चाहना रहेको कुरा सत्तामा अचानक पुगेकाहरुले सोचुन्–बुझुन् । देशभित्रै सम्भव रहेसम्म उद्योग कल–कारखाना स्थापना, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई बिश्वासमा लिएर बैदेशिक लगानी चित्र्याउन उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन सरकारको समय खर्च होस् । पूर्वाग्रह र बदला वा प्रतिशोधको राजनीतिले समृद्धिको यात्रा पहिल्याउन सकिदैन । मित्रराष्ट्रहरुका बीचमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै बैदेशिक सहायता बृद्धिको कार्यमा सरकारको ध्यान पुगोस् । जनताले सहज ढंङ्गले तिर्नसक्ने मात्र कर निर्धारण गरी करका दरभन्दा दायराहरु बढाएर राजश्व बृद्धि गर्ने योजा सरकारले आगामी बजेट मार्फत अघि सारोस् ।
रोजगारी र अध्यनका लागि बिदेशिएको युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र बिकासको मायात्रामा समाहित गर्न सरकारको ध्यान जान सकोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगरीमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व पुरा गरी जनबिद्रोहलाई शान्त पार्न सफलता मिलोस् । रोग र भोकले कोही अकालमा मर्नुृ नपरोस् भन्ने तर्फ नयाँ सरकार सचेत रहोस् । प्राविधिक शिक्षामा सुधार, कर्मचारी प्रशासनमा सुधार, साजमा सुधार, राजनीतिमा सुधार, उदोग ब्यवसायमा सुधार, भाष, साहित्य, कला र संस्कृतिमा सुधार, बिकास–निर्माण र ठेकेदारी प्रथामा सुधार, कृषिमा सुधार, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मार्फत नै यावत र ब्यापक क्रान्तिकारी परिवर्तनको सुधार जनताको चाहना हो । यो लक्ष्य भेट्टाउन नयाँ सरकारको आगामी यात्रालाई सफलता मिलोस् शुभकामना ।
लेखक हुमागाँई नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको पूर्व सभापति तथा नेपाल प्रेस युनियनको पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
