झापा, राज्यका निकायबीचको अधिकार–सीमाको विवाद र स्थानीय तहको कर नीतिमा देखिएको अन्योलले झापाको कनकाई नगरपालिका अहिले प्रश्नको केन्द्रमा छ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट अन्तरिम आदेश र गृह मन्त्रालयको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले मुख्य राजमार्गमै सवारीसाधनबाट निकासी कर उठाइरहेको तथ्य बाहिरिएपछि कानुनी शासन र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
कनकाई नगरपालिकाले राजमार्गमा ढाँट राखेर जडीबुटी, काठ, कृषि उत्पादन लगायतका वस्तु बोकेका सवारीसाधनबाट कर असुली गरिरहेको छ । यो कार्य संघीय सरकारको निर्देशन विपरीत छ, तर सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको समेत प्रत्यक्ष अवहेलना हो ।
गत वर्ष २०८१ कात्तिक १२ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहले सडक तथा राजमार्गमा विभिन्न शीर्षकमा उठाइरहेको कर तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको उद्देश्य एउटै थियो–राजमार्गजस्तो राष्ट्रिय सम्पत्तिमा अनावश्यक करको बोझ हटाउने र व्यवसायीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि स्थानीय तहलाई त्यस्ता कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ‘सुविधा सन्तुलन’को आधारमा यस्तो आदेश जारी गर्दै राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट कुनै पनि बहानामा कर असुल नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो ।
तर, यी दुवै निकायका निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कनकाई नगरपालिकाले भने आफ्नो अभ्यास रोक्न चाहेको देखिँदैन ।
स्थानीय तहको नाममा भइरहेको कर असुलीको एउटा ताजा उदाहरण गत सोमबार देखिएको छ । सुनसरीको धरानतर्फ खयर बोकेर जाँदै गरेको प्र १.०१–००१ ख ४७११ नम्बरको ट्रकबाट ४ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ कर लिइएको थियो । उक्त ट्रकमा करिब ९ हजार १ सय ८ केजी खयर रहेको थियो, जसमा प्रति केजी ५० पैसाका दरले कर निर्धारण गरिएको थियो ।
यो कर ‘निकासी कर’का नाममा उठाइएको हो, जुन कार्य राजमार्गमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
नगरपालिकाले विगम निर्माण सेवा नामक ठेक्का कम्पनीमार्फत यस्तो कर असुली गर्दै आएको बताइएको छ । यसले कर संकलनलाई थप संस्थागत बनाएको भए पनि यसको वैधानिकता भने प्रश्नकै घेरामा छ ।
कनकाई नगरपालिकाले खयर मात्रै होइन, चिरैतो, यार्सागुम्बा, अलैंचीजस्ता जडीबुटी, पशुजन्य वस्तु, वन पैदावार तथा कृषि उत्पादनमा समेत ‘व्यवसायिक उपयोग कर’ लिँदै आएको छ ।
यस्ता कर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत केही हदसम्म वैधानिक देखिए पनि, तिनको संकलन स्थल—विशेषगरी राजमार्गलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर निर्धारण गर्न पाउने भए पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा कर उठाउने अधिकार भने उनीहरूलाई छैन । यही सीमारेखा मिचिँदा अहिलेको करको वहस वाहिर आएको हो ।
व्यवसायीको गुनासो : ‘दोहोरो करको मार’
स्थानीय व्यवसायीहरू भने यस्तो अभ्यासले आफूहरूलाई आर्थिक रूपमा थला पार्ने बताउँदै आएका छन् ।
बिर्तामोडस्थित सुस्मा काष्ठ उद्योगका सञ्चालक राजु राजवंशी ‘सन्तोष’ भन्छन्, – स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित बनाइरहेको छ ।’
उनका अनुसार एउटै वस्तुमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘कनकाई नगरपालिकाभित्रकै किसानबाट काठ किनेर ल्याउँदा पनि कर तिर्नुपर्छ, अनि त्यही काठ यही नगरपालिकाभित्रै बिक्री गर्दा फेरि निकासी कर तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो दोहोरो कर भएन र ?’
राजवंशीको प्रश्न केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन; यो व्यापक रूपमा व्यवसायी समुदायले भोगिरहेको समस्याको प्रतिनिधित्व हो ।
नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यस्ता विवाद बारम्बार सतहमा आइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले राजस्व संकलनलाई आफ्नो आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधार मान्छन् । तर, जब त्यो संकलन संघीय कानुन वा न्यायालयको आदेशसँग बाझिन्छ, त्यहाँ कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।
कनकाई नगरपालिकाको यो प्रकरणले पनि यही प्रश्न उठाएको छ– स्थानीय सरकारको अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो ? र, त्यो सीमा नाघ्दा त्यसको निगरानी कसले गर्ने ?
गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको र सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुनु राज्य संयन्त्रको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले यस्तो गतिविधि रोक्न प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।
एकातिर स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजमार्गजस्ता साझा संरचनामा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नुपर्नेछ ।
अहिलेको अवस्थामा भने कनकाई नगरपालिकाको अभ्यासले व्यवसायीलाई मात्र होइन, राज्यको नीति र न्यायिक आदेशको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
कनकाईमा भइरहेको यो कर असुली प्रकरण केवल एउटा स्थानीय विवाद होइन; यो संघीय शासन प्रणाली, कानुनी शासन र आर्थिक स्वतन्त्रताबीचको जटिल सम्बन्धको प्रतिविम्बका रुपमा देखिएको छ ।
यता कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले अनियमित ढंगले नगरपालिकाले कर नउठाएको बताएका छन् । उनले यदि त्यस्तो पाइएको खण्डमा लिखित रुपमा वील सहित नगरपालिकामा उजुरी दिएको खण्डमा ठेकदारलाई कारवाही गर्ने बताए ।
