नेपाल सरकारले सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सम्बद्ध सबै क्षेत्रले आलोचना गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको मुख्य स्रोतमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । यसले सञ्चारमाध्यममा आर्थिक संकट उत्पन्न हुने मात्र होइन संस्थामा सम्बद्ध पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी समेत प्रभावित हुनसक्छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्छन् । निजी मिडिया र सरकारका बीचको दूरी पनि बढ्ने छ ।
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । सरकारको यो निर्णय अनुसार अबदेखि सार्वजनिक निकायहरुबाट सार्वजनिक विज्ञापनहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय लगायतले सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसरी सार्वजनिक कोषबाट भुक्तानी गर्दा प्रकाशन÷प्रशारण संस्थाको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले कोभिड महामारीले जर्जर भएका निजी सञ्चारमाध्यमहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । अहिले थोरै भए पनि स्थानीय तहका सार्वजनिक सूचनाहरु स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका कारण श्रमजीवी पत्रकारहरु आत्मसम्मानकै लागि सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न क्रियाशील थिए । सरकारको यस्तो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रभावित हुने र आवाजविहीनहरुको आवाज बन्द हुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
सरकारले भने जस्तै यस्तो निर्णयले सरकारी कोषको सदुपयोग त होला, तर निजी मिडियाको भूमिका र व्यावसायिकता प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले आवेश, उत्तेजनामा होइन न्यायोचित र सान्दर्भिक निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्ने नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा भिजेका निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुको पहुँच, प्रभाव र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने सन्तुलित उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । यसले सरकारी कोषको संरक्षण पनि हुन्छ र निजी सञ्चारमाध्यमहरुको निरन्तरतामा टेवा पुग्छ । सरकारको निर्णयबिरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्ने हकको रक्षाका लागि यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिओस् नागरिक हकको रक्षा गरोस् ।
