[भरत शिवाकोटी]
पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम एकपछि अर्को गर्दै नयाँ ढङ्गबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै भएको चीन भ्रमण र त्यहाँ दुई देशबीच भएका विभिन्न सम्झौताले भारत रुष्ट बनेको कुरा सबैमा विदितै छ । यसैलाई कडी मान्दै केही दिन यतादेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । यसलाई अप्रत्यक्ष तर बुझिने गरी भारतले नै डो¥याइरहेको छ । अनि उसको हातको औंलो समाएर सत्ताको मञ्जिलसम्म पुग्ने दौडानमा मुख्यतः कांग्रेस लम्किरहेको छ भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ भएको छ । कांग्रेससँगै भारतको इशारामा नाच्ने केही मधेशवादी दलहरू समेत कांग्रेसको लाइनमा आएका छन् जुन नयाँ कुरा होइन ।
जब मुलुकमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दैगर्दादेखि नै ओलीलाई सरकार गठनमा असफल पार्ने खेलमा भारतको असली सल्लाह अनुसार चल्ने नेपाली कांग्रेस मरिहत्ते गरेर लागेको धेरै समय बितिसकेको छैन । यसपीछ पनि ओली गठबन्धनलाई सत्ताच्यूत गर्न सिङ्गो भारत, नेपाली कांग्रेस, आन्दोलनरत् मधेशी मोर्चासँगै विभिन्न व्यक्ति, बुद्धिजीबी, पत्रकार र कुटनीतिज्ञ समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तवरले लागेको समेत सबैलाई अवगत भएको कुरा हो । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निमित्त नेपालमा आफ्नो अनुकुल सरकार गठन गर्ने र सरकार ढाल्ने भारतको चरित्र कुनै नयाँ होइन र यो अवस्था सृजना गर्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
आफ्नो असन्तुष्टिलाई हतियार बनाएर सरकार परिवर्तनका निमित्त कहिले नाकाबन्दीको माध्यमबाट ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने सपना देखेको भारतको चाहना एमाओवादी लगायत अन्य दलहरूको साथमा असफल बन्यो त कहिले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा समेत नेपालमा जारी संबिधानको विरुद्धमा आवाज उठाएर सहानाभूतिको बलमा गठबन्धन तोड्ने वा सरकार ढाल्न गरेको प्रयत्नले घुँडा टेक्यो । एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीति माथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको भारतको अभिष्ट पूरा गराउनका निमित्त नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ शुरुदेखि हालसम्म रहँदै आएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सत्ताका निमित्त लालायित बनेको कांग्रेस पार्टी कुनै पनि हालतमा ओली सरकारलाई लडाउने निष्कर्षसहित अगाडि बढेको छ । कांग्रेसको यो निष्कर्ष भएपनि यसको मुख्य योजनाकार दिल्ली नै हो र यसैलाई सफल बनाउनका निमित्त केही समय पहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिल्लीले निमन्त्रणा गरेको थियो । तर यो निमन्त्रणालाई प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै नै इन्कार गरिदिएपछि देउवा आफ्नी पत्नीको उपचार गर्ने भन्दै दिल्ली पुगेर ओली सरकार ढाल्ने विभिन्न छलफलमा घनिभूत भएर लागे र सोही एजेण्डा र भारतीय योजना बोकेर नेपाल फर्के ।
तत्पश्चात उनले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाए । सबैले बुझेकै कुरा हो र कांग्रेसले समेत राम्रोसँग बुझेको कुरा हो सत्ता गठबन्धनबाट एमाओवादीलाई अलग गर्न सके ओली सरकार संकटमा पर्दछ, त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवाले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव मात्र अघि सारेनन् प्रधानमन्त्री समेत प्रचण्डलाई नै मान्न तयार रहेको पासा फ्याँकिदिए । जसबाट एमाओवादीभित्र सरकारको विपक्षमा रहेको समूहलाई मलजल पुग्यो र उनीहरूले ओली सरकार ढालेर सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रचण्डलाई दबाव दिए । आफैंले बेला–बेला मेरो हाइट मिडियाले घटाए भनेर प्रचार गर्ने प्रचण्डले भारतको खेल र स्वार्थको यथार्थतालाई ख्याल त गरेनन् नै दबाबको भरमा आफ्नो हाइट समेत देखेनन् र प्रधानमन्त्रीको हरियो घाँसमा लोभिन पुगे । भारतमा रहेका एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा समेत प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बोक्दै आएपछि अन्ततः प्रचण्डले विज्ञप्ति नै निकालेर आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आव्हान गरे र यसले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग लियो ।
यसपछी सरकार टिकाउनका निमित्त र सरकार ढाल्नका निमित्त विभिन्न जोडघटाऊ हुन थाले भने प्रचण्डमा चढेको अकस्मातको प्रधानमन्त्रीको भुतले सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले मात्र होइन सम्पूर्ण जनमानस आश्चर्यमा प¥यो र प्रशंसा भन्दा सर्वत्र आलोचना तीव्र भयो । शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल व्यापक भयो र राजनीतिक भेटघाट, गोप्य कोठे बैठक तथा अन्य सत्तासँग सम्बन्धित छलफल तीव्र बन्यो । भारतको योजना प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका आपसी सम्झौतालाई निस्तेज गर्नका निमित्त आगामी जेठ १५ को बजेट घोषणा हुनु पूर्व नै सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने थियो । यो स्पस्ट बुझ्दा–बुझ्दै पनि देउवाको ललिपपमा प्रचण्ड लोभिनुले उनले नाकाबन्दी यता बनाएको राष्ट्रियताको छविलाई क्षणभरमै कालो धब्बाले ढाक्न पुग्यो र भारत परस्त भन्ने व्यापकताले आलोचित बनायो । देशका निमित्त केही उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि राष्ट्रियताको सवालमा लिएको अडान र जनताबाट पाएको प्रशंसामा केही गर्न लागीपरेको ओली सरकार प्रचण्डको कदमबाट संकटमा फस्न पुग्यो ।
तथापी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चालेको कदमको २४ घण्टा नबित्दै सत्ताको प्रमुख दल नेकपा एमाले र एमाओवादीबीचमा केही समझदारी बन्यो र डिलमा पुगेको ओली सरकार अन्तत जोगियो । सरकार जोगिएकोमा गठबन्धन दलहरू प्रशन्न हुनु स्वभाविक नै हो । तर सरकार ढाल्ने प्रमुख योजनाकार दिल्ली र त्यसलाई कार्यन्वयन गरेर जान तयार हुने नेपाली कांग्रेसलाई भने पुनः अर्कोपटक ठूलो धक्का लागेको छ र एकपछि अर्को असफलताको इटा दिल्लीमा थपिँदैछ जसले उसलाई थप क्रोधित बनाएको छ ।
हुन त सबैले यस अघिदेखि नै बुझेकै कुरा हो भारत ओली सरकार ढाल्न जुनसुकै जोखिम मोल्न र जोसुकै सँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छ भनेर तर एमाओवादीप्रति नै यति ठूलो अविश्वास भने सत्ता गठबन्धनमा थिएन । चाहे जे होस् एकपटक फेरी ओली सरकारले प्रचण्डको अनुकम्पामा भारत र दिल्ली सँगै कांग्रेसलाई राम्रो चड्कन दिन सफल मात्र भएन हिजो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी नै भनेर सत्तिसाल झंै उभिएका ओलीले नझुकाएको स्वाभिमान आज पनि उत्तिकै अटल छ भन्ने सन्देश भारतलाई प्रवाह गर्न समेत सफल भए ।
सँगै मुलुकमा हुने वाह्य हस्तक्षेपमा समेत यस्तो हर्कत देखाउने नेपाली कांग्रेसले नेपालमा हुने र गर्नुपर्ने राष्ट्रियहितका बिषयमा अब कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न सबैलाई थप सजिलो बनाएको छ अनि अब जो कोहीले भन्न सक्ने भएको छ कि नेपाली कांग्रेसको निर्णयको चाबी दिल्लीमा कैद भएको छ । हुन त आफ्नो महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको प्रतिक्रियाले उनको भारतप्रतिको निष्ठा र भक्तिलाई पोखिदिएको कसैले बिर्सेंका छैनन् । यही सन्दर्भ र कांग्रेसको पछिल्लो कदमले धेरै पहिले पढेको सती प्रथाको याद दिलाएको छ । त्योबेला मान्छे मरेपछि मात्र सती जान्थे तर आज हाम्रो मुलुकमा आफू सत्ता चढ्ने आशामा वाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दै केही राजनीतिक दल, व्यक्ति र बुद्दिजिवी तथा पत्रकार भारतको स्वार्थमा राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर सती जान डोलीमा चढेको देख्दा राम राम भन्न मात्र सक्ने अवस्था छ ।
अब सत्तागठबन्धनबीचमा राजनीतिक सहमतिको विश्वासिलो आधार र सम्बन्धमा राष्ट्रियताका सवालमा लिएको अडानलाई यथावत राख्दै सरकार ढाल्ने खेलमा एमाओवादी नलागे ओली सरकार ढाल्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा भारतको सपना पूरा हुन सजिलो छैन । तर भारत परस्त सरकार बनाउन खोज्ने नेपाली कांग्रेसलाई सत्तागठबन्धनले रोक्न नसके भारतसँगै उसका मतियारहरू त मौलाउने नै छन् । मुलुक समेत भारतको चक्रव्युमा फस्ने पक्का छ ।
अतः विगतदेखि वर्तमान सम्मलाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने नेपालप्रति भारत लगायत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न चाहनेको दृष्टिकोणमा साझा धारणा के देखिन्छ भने आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालमा निरन्तर अस्थिरताको फुटबल खेलिरहने नै हो । नेपालको संबिधान जारी पश्चात त्यसमा देखिएको केही असन्तुष्टिसँगै जनतामा छरिएको भ्रमलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्दै अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन विस्तारै सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा फेरी सरकार परिवर्तनको कार्ड खेलाएर आफूलाई असली छिमेकी राष्ट्र भन्ने भारतले सारथीका साथ खेल खेल्न खोज्नुले समेत घटनाक्रम र साझा धारणाको विश्लेषणलाई थप बल मिलेको छ । नेपालका निमित्त मित्रको पगरी गुथाएर सँधै मित्रमाथि नै लुटपाट गर्ने र त्यसो नभए पछाडिबाट छुरा हान्न समेत पछि नपर्ने भारतलाई जान्दाजान्दै र चिन्दाचिन्दै उसैको पाउमा लम्पसार पर्नेहरूले नेपाल र नेपालीका निमित्त केही गर्ने ल्याकत राख्लान् र ? लम्पसार पर्नेहरूले नै सोचुन् ।
तर भारतले जतिसुकै नेपालमाथि खेल्न खोजे पनि यदि राजनीतिक दलहरूले असल सुझबुझ राख्न सके भने अन्ततः उसको नियती घुँडा टेक्नैपर्ने हुनेछ । अहिलेको सत्तामुखी राजनीतिक खेलमा यदि एमाओवादीले खुट्टा कमाएन भने अथवा राजनीतिक धर्म छोडेन भने ओली सरकार बलियो नै रहनेछ तर आफ्नै पार्टीले आफ्नै सरकार ढालेको इतिहास बोकेको हाम्रो मुलुकले राजनीतिमा विश्वास हुँदैन भन्ने सिद्द गर्दै आएको छ । यसको अर्थ सत्ताको लुछाचुँडीमा ओली सरकार असुरक्षाको घेरामै रहिरहनेछ भन्ने निष्कर्ष हुन आउँछ । तर एमाओवादीको कोटमा रहेको बलमा समेत ओली सरकारको आयु निर्धारण हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
तथापी सार्वभौम देशको स्वाभिमानमाथि नाङ्गो हस्तक्षेपलाई सामान्य अथ्र्याउँदै नेपाललाई अरुको काखमा राखिदिने र त्यसको विपक्षीमा उभिनेहरूबीचको कित्ता अब जनताले नियाल्दै गर्नुपर्दछ, छुट्याउँदै गर्नुपर्दछ । सरकार गठन भएदेखि भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलन आदिले थलिएको देशमा जनताको पक्षमा गर्ने कामलाई सरकारले विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । भूकम्प पीडितहरू अझै पनि पालमुनि नै छन्, जीवन कष्टकर छ, सँगै बर्षायाम शुरु हुने बेला भएको छ । उनीहरूका निमित्त काम गतिका साथ हुन सकेको छैन, कालोबजारी व्याप्त छ, आज पनि इन्धनको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । त्यस्ता धेरै समस्याहरूमा जनताहरू छट्पटाइरहेका छन् । उखान र टुक्का साँच्चिकै धेरै बोलिएका छन् । तर काम त्यसको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको छ । भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र दरिलो हुन जरुरी छ । यदी भाषण तथा लेखाइ र किताबमा सीमित योजनाले जनतालाई कुनै फरक त पर्ने छैन नै सरकारको अलोकप्रियता पनि चुलिनेछ । यसमा सत्ता गठबन्धनको ध्यान जानैपर्छ र मुख्यतः ओलीको ध्यान जानुपर्छ, एमालेहरूको ध्यान जानुपर्छ किनभने अहिलेको सरकारका पाइलट ओली हुन् । यसकारण उनी जिम्मेवार हुनपर्छ उनलाई जिम्मेवार एमालेजनहरूले बनाउनुपर्छ ।
पूर्वाग्रही नहुने हो भने राष्ट्रिय हित र अडानका बिषयमा ओली सरकारले २०४६ सालको परिवर्तन पछिका सबै सरकारलाई उछिनेको छ भन्दा अन्यथा नहोला । यसोभन्दा धेरैलाई नपच्न सक्छ, मलाई ओली भक्त भन्ने उपमा आउन सक्छ तर सत्य र यथार्थ यही नै हो जसलाई केलाए आँफै सिद्द हुनेछ । आजभोलि धेरैको प्रतिक्रिया सुनिन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै एउटै हुन भनेर अझ केही समयको राजनीतिक संकटमा केही महाशयहरू यसको जिम्मा देउवा, प्रचण्ड र ओलीले लिनुपर्छ भनेर कुर्लदै थिए । तर कुन मानेमा भन्ने ज्ञानको बिर्को भने बन्द गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरूलाई मूल्याङ्कन गरिनुपर्दा २०४६ यता कांग्रेसले कतिपटक एकल सरकार बनाएर कति अवधि चलायो र देश र जनताका निमित्त के–के ग¥यो ? भनेर मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने ? यसको अलावा कुन–कुन पार्टीले कतिपटक संयुक्त सरकार चलाए र देश र जनताका निमित्त के–के गरे भन्ने पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुँदैन र ? सबैलाई एउटै ओइरोमा हालेर जाँतोमा पिसे झैं मूल्याङ्कन गर्दा असल प्रतिफल निस्कदैन । यदीमाथि भने झैं मूल्याङ्कनको कडी बनाएर मापन गरिने हो भने कुन पार्टी कति असल भन्ने परिणाम निकाल्न गाह्रो हुने छैन । यसमा अहिलेको ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र सरकार अब्बल हुनेछ भन्दा धेरैको चित्त दुख्न सक्ला तर सत्य र वास्तविकता चाँिह यही नै हो ।
