अर्जुनधारा।
झापाको अर्जुनधारा–११ (साविक शनिश्चरे–६)मा जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गर्दै आएका १८ घरे र ऐलानी टोलका समुदायबीचको जग्गा विवाद ५५ वर्षपछि समाधान भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाल र स्थानीय माकुरा समूहको आयोजनामा मंगलबार भएको संयुक्त बैठकमा दुबै पक्षबीच १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि ५५ वर्ष लामो जग्गाको विवाद समाधान भएको केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोतव्यक्ति संगीता थापाले बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर फिर्ता भएको उक्त जग्गाको विवाद समाधानका लागि केन्द्र र समूहले दुवै पक्षसँग गत भदौदेखि सहजीकरण शुरु गरेको समूहका सदस्य जगत राना मगरले बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरु सबैको सहयोगमा निरन्तर सम्वादपछि विवाद समाधान भएको हो’ –उनले भने ।
कार्यक्रममा जग्गाधनीकोतर्फबाट प्रतिनिधिद्वय रामबहादुर खड्का र गोपाल खड्का तथा समुदायकातर्फबाट प्रतिनिधिहरु अम्बिका मैनाली, चन्द्र जबेगू, भीम कुरुम्वाङ, भीष्मराज पौड्याल र रुपेश लिम्बूले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरिएको सहमतिपत्र एकआपसमा आदानप्रदान गरेका थिए ।
जग्गाधनीकोतर्फबाट चार जना र समुदायकोतर्फबाट १३ जनाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा सरोकारवालातर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)–का प्रेमसागर सापकोटा, नेपाली कांग्रेसका हेमराज खरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका छविलाल लम्साल, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सिर्जलाल चौधरी र नयाँ शक्तिका श्याम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पत्रमा उल्लेख भएका सहमतिका बुँदाहरुमा जग्गाधनी हरिकुमारी खड्काको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको साविक शनिश्चरे–६ को कित्ता नम्बर १६४ को १८ विगाह पाँच कठ्ठा जग्गा सम्बन्धीको विवाद अन्त्य गर्न २०७२ सालमा भएको सम्झौतालाई आधार मान्दै जग्गाधनी र समुदायबीच आधा–आधा बाँडफाँड गरी लिने दिने कार्य आगामी जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने, भूगोलको आधारमा उत्तर–दक्षिण फैलिएको जग्गा पूर्व–पश्चिम आधा हुने गरी जग्गाको पूर्वतर्फको भाग समुदाय र पश्चिमतर्फको भाग जग्गाधनीले लिने, नापी कार्यालयबाट प्राविधिक माग गरी आगामी वैशाख मसान्तसम्म नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी अन्य बुँदाहरुमा जग्गाको हालसम्मको बाँकी मालपोत रकम, वडामा लाग्ने सिफारिस वापतको दस्तुर, लाभ कर र जग्गा नापजाँच गर्दा लाग्ने प्राविधिक खर्च सम्बन्धित जग्गाधनी र समुदायले आधा–आधा भुक्तानी गर्ने र रजिष्ट्रेशन बापतको रकम जग्गा प्राप्त गर्ने पक्षले व्यहोर्ने, समुदायले जग्गाधनीलाई पश्चिमतर्फबाट चक्ला हुने गरी घर निर्माण समेत हटाई खाली गरी छोडी दिने र कुनै समस्या आएमा दुबै पक्षको आपसी संवादबाट समाधान गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला अदालत झापामा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा दुबै पक्षहरुबीच भएको सामाजिक सहमतिको आधारमा मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत आ–आफ्नो वकिलमार्फत् जानकारी गराई मुद्दाको अन्त्य गर्नेलगायत रहेको छ । हस्ताक्षर भएको सहमती पत्रको एक–एकप्रति जिल्ला अदालत झापा, अर्जुनधारा नगरपालिका, १० नम्बर वडा कार्यालय, ११ नम्बर वडा कार्यालय, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाल, जग्गाधनी, १८ घरे समुदाय र ऐलानी टोलका समुदायलाई बुझाइने बताइएको छ ।
त्यसैगरी सो सहमति कार्यान्वयनका लागि बोलप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सहमति कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा जनप्रतिनिधिहरु भीम कुरुम्वाङ, भोला गौतम र लक्ष्मी राई, अम्बिका मैनाली, गोपीचन्द्र खरेल, चन्द्र जवेगू, जगतबहादुर मगर, भीष्मराज पौड्याल, बुद्धीलाल चौधरी र रुपेश लिम्बू छन् । समितिको उक्त कार्यको अनुगमन गर्न प्रदेश नं. १ का सांसद बृख प्रधान, संविधान सभा सदस्य प्रेमबहादुर गिरी, अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार राना, उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक कमला खतिवडा आचार्य, अर्जुनधारा–१० का वडाध्यक्ष बलदेवसिंह गोम्देन र ११ का वडाध्यक्ष भैरवबहादुर खड्का रहेको अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
समूहका सदस्य गोपीचन्द्र खरेलको अध्यक्षता र प्रदेश १ का सांसद प्रधानको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रमको औचित्य माथि सहमति कार्यान्वयन समितिका सदस्य जगत राना मगरले प्रकाश पारेका थिए । धनमाया गुरुङले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजक कोइरालाले गरेका थिए ।
