प्रेस जगत्माथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ यसबेला । पत्रकारिता र पत्रकारिता जगत्लाई नियन्त्रित गर्ने दुराशयपूर्ण ढङ्गले ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र पनि आन्दोलित छ ।
सञ्चार क्षेत्र सत्तारुढ दल र शासकका लागि जहिल्यै ‘टाउको दुखाइ’ हुने गरेको छ । पञ्चायतकाल होस् वा बहुदलीय अथवा वर्तमानको गणतन्त्रात्मक शासनकाल, शासकहरुका लागि पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नेहरु ‘वर्गशत्रु’ सरह मानिँदो रहेछ ।
भजन मण्डलीलाई छानी–छानी मुखमा ‘मह’ टाँसेपछि ‘खरी भएको मादल’ को जस्तै निश्रृत हुने स्वस्ती वाणीले पुलकित सत्ताका लागि बाद बाँकी गैरपत्रकार हुने परम्परा नै हो । सञ्चार जगतको पछिल्लो विकासले पत्रकािरता क्षेत्र अझै उत्तरदायीपूर्ण, विश्वासयोग्य र सक्षम हुनुपर्ने बेला सरकार नै यसलाई सङ्कुचन गर्न लागेको छ, यसको स्वतन्त्र र विशिष्टतालाई बन्देज लगाउन कानूनी रुपमै अग्रसर भएको छ ।
विगतका राजनीतिक आन्दोलनका नायक थिए सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरु । राजाको शासनकालमा भएका आन्दोलनहरुमा सँधै अग्रपंक्तिमा रहेका पत्रकारहरु अहिले शासकको लागि ‘आँखाको कसिङ्गर’ हुनु राम्रो सङ्केत होइन उनीहरुकै लागि पनि ।
जनताको बोली मुखरित गर्ने कर्म नै सञ्चार कर्म हो, त्यसैभित्रबाट आम जनतालाई सुुसूचित गर्दै जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिन्छ । तर, आज सरकारले मिडिया विरोधी विधेयकका माध्यमबाट संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि पत्रकारहरु पनि दोषी हुनसक्छन् राजनीतिक दलको सिरकभित्र पसेर ‘घिउ खाने’ प्रवृत्ति सरकारको ‘फुटाऊ र राज गर’ नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सहज भएको छ ।
पत्रकारिताका नाममा हिजोआज कतिपयले सामाजिक अपराध बढाउने गरेको आरोप पनि लाग्दैछ । यसभित्रको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै नियमन गर्नु सरकार र सम्वद्ध निकायको जिम्मेवारी हो । त्यही जिम्मेवारीका नाममा प्रेस विरोधी कानून ल्याएर स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमाथि धावा बोल्नुले नेपालको राजनीति पश्चगामी हुन थालेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । यही पश्चगामी यात्राको विरुद्ध यतिबेला पत्रकारहरु आफ्नो छाता सङ्गठन मार्फत विरोधमा उत्रिएका छन् ।
तर, सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकार र मन्त्री भने आफ्नो हठमा अडिग जस्तै छ । ‘बाल हठ’ र ‘राज हठ’ भनिने आफ्नो कुरामात्र ठीक ठान्ने मानसिकताले सरकारको यात्रा कुन दिशा उन्मुख होला विगतका उदाहरणहरुबाट बुझ्नु पर्छ । सञ्चारकर्मीहरुले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्मको पालनाबाट किञ्चित विचलित हुनु हुँदैन । आचरण, धर्म, मूल्य र मान्यताको सीमारेखा तोडियो भने व्यावसायिकता र मर्यादा नष्ट हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा भएको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको छ । अन्तिम कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार देशभर पत्रकारहरुले विरोध प्रदर्शनसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धर्ना दिए । राजधानीमा मानवअधिकारकर्मीहरुले समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए र सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रयासलाई अधिनायकवादी चिन्तन भएको आरोप लगाए । प्रेस स्वतन्त्रता मावन अधिकारको रक्षाको मूल आाधर हो ।
त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका निम्ति सशक्त संघर्ष गर्नैपर्छ । आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पु¥याउन महासंघ लगायत स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षपातीहरुले ऐक्यबद्धतासहितको अग्रसरता देखाउनु पर्छ । अन्यथा ठूलो बलिदानबाट प्राप्त सार्वभौम जनताको अधिकार पुनः प्राप्तिका लागि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
