मुलुकको समृद्धि राज्यको राष्ट्रिय नारा मात्र होइन आम नागरिकको सदियौंदेखिको सपना पनि हो । आधिुनिक प्रविधि र उन्नतीको शिखरमा लम्किरहेको विश्वसामु नेपालीको अपेक्षा अनौठो पनि होइन । परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ आशा पलाएका छन् । मुलुकले नयाँ मोड लिएको छ । लोकतन्त्रसम्मत संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीति मोडले अन्ततः दिशाबोध गरेको छ । यस्तो परिवेशमा नागरिकले शान्ति सुरक्षा, शिक्षा , स्वास्थ्य रोजगारिको कल्पना गर्नु न्याय संगत पनि हो । लोकतान्त्रिक संवैधानिक वाटोवाट अघि बढेको छ । बिना रोकटोक सरकारले राज्यलाई नयाँ गति दिने अवस्था रहँदारहँदै पनि विगतको व्यवस्थापकीय पुनरावृत्ति हुनु राम्रो होइन । विकास निर्माणका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताले नागरिक अझै पनि पीडित बन्नु परिरहेको छ ।
खासगरी मुलुकमा दुईवटा ध्रुव केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । पहिलो ध्रुवमा राजनीति रहेको छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरुबीच सत्ता सञ्चालन गरी आफ्ना मूल मुद्दाका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अर्थात् राज्य सञ्चालनको बागडोर आफ्नो लिएर जनमत आफ्नो भएको देखाउनु हो । अर्को ध्रुवमा नागरिकका अपेक्षा । फरक–फरक र समान आशा बोकेका नागरिकहरुले आर्थिक समृद्धिसहित शान्त मुलुकका नागरिक भएर जीवन सञ्चालन गर्ने गोरेटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा राख्दछन् । अहिले देखिएका ध्रुव पनि मुख्यतयः यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रीकृत भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दलहरु अझै पनि सन्तुष्ट छैनन् । ताजा जनमत लिएर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका दलहरु सन्तुष्ट नहुनुमा आ आफ्नै कारण हुन सक्छन् । आफू सत्तामा नपुग्दा आफैं आवेशमा आउनु र मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्न खोज्नु कदापी नागरिक र मुलुकको हितमा हुँदैन । यस्तो विचारको पुनारावृत्ति भइरह्यो भने मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन । तसर्थ, राजनीतिक दलहरुले निर्वाधरुपमा आ–आफ्ना गतिलाई शान्तपूर्वक अघि बढाउनु नै बुद्धिमत्ता ठहर्छ । मुलुकलाई आफ्नै स्वार्थपूर्तिको गोटीमा पार्न खोज्नु कदापी हितकर हुँदैन । सत्ता सञ्चालन गरिररहेको दल र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलको समझदारीबाट मात्र मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान सकिन्छ । दलीय द्वेष, इष्र्या, झुट र तिकडमबाजी लाद्न खोजियो भने नागरिकलाई अझै बन्धनमा राख्न खोज्नु हो । तसर्थ, नागरिकका आशा र अपेक्षालाई समेट्ने बेला आएको छ दलहरुको काँधमा ।
अगाडिका बाटाहरु त्यति सहज छैनन् भनेर आलोचना खेपिरहेको वर्तमान सरकारले कुन गतिमा कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न नसक्नु भावी दिनको विकराल समस्या बन्नु हुँदैन । नागरिकका अपेक्षा र सरकारले ल्याउनुपर्ने सम्भावित योजना र कार्यक्रमकाबीच तादात्म्य भयो भने मात्र नेपाली जनतालाई राहत हुने निश्चित छ । लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकलाई विक्षिप्त वनाएको छ । अभावहरु चुलिएका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । सरकारले विगतमा भएको ठूलो आर्थिक क्षतिको खाडल पुरेर संघीय संरचनाको भौतिक निर्माणदेखि समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा जुट्नु त्यति सहज छैन ।
अर्कोतिर छिटै समृद्ध नेपाल निर्माणको धावा बोलिएको छ । यी बिना योजना, बिना अनुसन्धान, बिना विश्लेषण तय गरिएका चुनावी नारा पूरा गर्न समेत सरकारलाई हम्मे–हम्मे पर्ने निश्चित छ । यसका लागि विश्वास र निस्वार्थताको बाटो अवलम्वन गर्न सकेमात्र सरकारको लोकप्रियताको कसी बलियो हुनेछ ।
धेरै संकटकाबीच सत्ताको बागडोर सम्हालेको सरकारले दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्न सकेन भने धेरै कटिलो पहाडको दुरी सामना गर्नुपर्नेछ । तसर्थ, सरकारबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने अपेक्षा भनेको शान्ति सुव्यवस्था नै हो । यसबाट जनधनको रक्षा र शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने अवस्था मात्र सिर्जना भयो भने पनि नागरिकका तर्फबाट सरकारलाई ठूलै सहयोग पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, संघीय संरचनालाई पूर्णता दिने कार्यदेखि सर्वपक्षीय समानुपातिका विकासमा दलीय उल्झन, क्षेत्रीय राजनीतिक अपचलन, दलीय द्वन्द्व, सिर्जना भए पनि नेपाली नागरिकका सपनामा पुनः तुषारापात हुन वेर छैन ।
राज्यशक्तिलाई सन्तुलनममा राखेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न गह्रौं शब्दरुपी नाराभन्दा दलीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुनेमा दुइमत छैन । सामाजिक बेचैनी, अनकण्टार अप्ठेराहरु, अभावहरु वर्तमान समाजका विशेषता नै बनेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताबाट मात्र सिर्जना भएका समस्याहरु होइनन् यी । वास्तवमै दशकौंदेखि राज्यशक्तिको कार्यक्रममा परे पनि प्राथमिकतामा नपरेका मुद्दा हुन् । देश दौडदैछ । विकास हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ त भन्दैछौं हामी । मुलुकमा जे जति परिवर्तन भएका छन् यी त राज्यशक्तिले दीर्घकालीन योजना नबनाइकन नै प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेका क्रियात्मक प्रक्रिया मात्र हुन् । नेपाली भूमि, भौगोलिक विशिष्टता र नेपालीपनको आधारमा प्रयोग र उपयोग भएका परिवर्तन खासै देख्न सकिएको छैन । नेपालीमा ब्याख्या गर्नैपर्ने र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वैशिष्ट्यता भएका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । स्वज्ञान र आत्मबलका आधारमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन ।
विगतका द्वन्द्व, राजनीतिक आश्रय पाएको भ्रष्टाचार, कालाबजारी र घुषखोरी ज्यूँ कात्यूँ छन् । कर्मचारीतन्त्रले काँचुली फेर्न सकेको छैन । नीजिकरणका नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसायमा भएको लुटले तल्लो स्तरका नागरिकले उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । न्याय निम्न वर्गको पहुँचमा छैन । शुसासनको अनुभूति हुन सकेको छैन । राज्यले दिएको विज्ञापन केबल सतहमा बगेको छ । झुपडीमा छिरेको छैन । दुई छाक टार्न व्यक्ति आफैले पसिना चुहाउँदैछ । यसमा कसैको तथास्तु नागरिकले पाउनु परेको छैन । तर, राज्य र उसको प्रशासनयन्त्र, दल र उसको दलीय सिद्धान्त केबल कुनै वादको प्रतिवादभन्दा फरक हुन सकेको छैन । यो नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यको नटुङ्गिएको श्रृंखला हो ।
भावी जनअपेक्षा गहन छन् । शताब्दी लामो आशा पूरा हुने बेला आएको छ नेपाली नागरिकको । यो परिवेशलाई अब कसैले रोक्ने र छेक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि धेरै दुःख र अप्ठेरा राजनीतिक नेतृत्वले होइन नागरिकले व्यहोरेका छन् । नेतृत्वले बनाएको खाकाभित्र रहेर नेपाली नागरिकले नै मुलुकलाई यहाँसम्मको यात्रामा ल्याइपुर्याएका हुन् । जनताको शासन व्यवस्थाभित्र नै स्वतन्त्रता, समानता, मानवता, भातृत्व हुन्छ भन्ने विश्वास ले नै मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको हो । नागरिकले बुझेर होस् वा नबुझेर रानीतिक परिवर्तनको नागरिक भावना समेटिएको राज्यव्यवस्था कायम गर्न नै जनमत दिएका हुन् ।
नागरिकले । बलिदानीका कुरा धेरै दोहोर्याइरहनु पर्दैन नागरिकले अब । इतिहास नै साक्षी छ, नागरिकले रगत बगाएका, पसिना बगाएका छन् । एशियाका मरुभूमिलाई उर्वर बनाएका छन् , केवल यो स्वतन्त्रताको लागि हो । स्वाभिमानी बनेर, नेपाली बनेर भावी सन्तानले जिउने वातावरण मातृभूमिमा नै बनोस् भनेर । त्यसैले नागरिकका भावनाको अपमान दोहोरिनु हुन्न अब । सत्ताको लुछाचुँडी, दलीय स्वार्थभित्रका कौडीको खेल, खोला र डाँडाको सीमानाले छुट्याइएका नेपाली नेपालीबीच, पहाडीया र मधेशी, गरीब र धनी, हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको विभेद रहिरहोस् भनेर होइन । जिउ, हजुरीया, प्रभु, मालिक र नोकरको भेद रहोस् भनेर नागरिकले परिवर्तन चाहेका होइनन् ।
राजनीतिक झुठको खेती नागरिक चाहँदैनन् । आज झुपडीमा बस्नेले पाँच वर्षभित्र महल खोजेको छैन । तर, झुपडीभित्र शान्ति खोजेको छ । ऊ चाहन्छ भात पाकोस्, आङमा एकसरो नाङ्गो ढाक्ने झुम्रो पुगोस् । घरबाहिर निस्केर पसिना बगाउँदा ज्यानको सुरक्षा होस्, विरामी पर्दा औषधिउपचारको व्यवस्था हुन सकोस्, अन्यायमा पर्दा न्याय पाइयोस्, ठूला महलमा बस्ने र झुपडीमा बस्नेको रगतको मूल्य समान होस् । झुपडी र महलका आवश्यकता र रहरको महत्व समान बुझियोस् । नागरिक यही चाहन्छन् । राज्यले सोच्नुपर्ने जनअपेक्षा यिनै हुन् । त्यसैले वर्तमान राज्यव्यवस्था यति आशा र अपेक्षामा साथ रह्यो भने मात्र पनि समृद्ध नेपालको निर्माणमा नागरिकको साथ र सहभागिता रहनेमा दुईमत छैन ।
समृद्ध नेपालको कल्पनामा वर्तमान राजनीतिका नारा बनेका छन् । यो समृद्ध नेपालका लागि के–कस्ता कार्यक्रम र योजना निर्माण हुने छन् स्वयम् दलहरु नै प्रष्ट छैनन् । यदि उनिहरु प्रष्ट छन् भने पनि सिद्धान्ततः समृद्धताको लागि सामाजिक सद्भाव नै पहिलो आधार हो । यसपछि सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि निम्न वर्गीय नागरिक लक्षित योजना र कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य छ ।
