लोकसेवा आयोग राष्ट्र सेवकहरुको योग्यता, क्षमता र कुशलताको मापन गर्ने संवैधानिक अङ्ग हो । राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन चाहनेका लागि आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरी आवश्यक कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दछ । यस आधारमा लोकसेवा आयोग नेपाली युवा जनशक्तिको आशा, भरोसा र निष्पक्षताको पर्याय नै मानिन्छ । राष्ट्रसेवाका विविध क्षेत्रहरुका लागि तदनुकूल र तदनुरुपको परीक्षा प्रणाली मार्फत राष्ट्रसेवकहरुको पदपूर्ति गर्दै आएको लोकसेवा आयोगलाई यतिबेला विवादमा तानिएको छ । संघीयताको नाममा नेपाली युवाहरु जो स्वेदशमै भविष्य खोज्न संघर्षरत् छन् उनीहरुको सपना, साधना र संघर्षमाथि कुठाराघात गर्न खोजिएको छ ।
संघीयता संरचनाका आधारमा नपुग भएको जनशक्ति पूरा गर्न लोकसेवा आयोगले आफ्नो विधान, स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रभित्र रही नौ हजार एक सय एकसठ्ठी पदका लागि दरखास्त आह्वान ग¥यो । विभिन्न तहको योग्यता हासिल गरेका युवाहरुले आवेदन पनि दिए । झण्डै अस्सी हजार जनाले आवेदन बुझाइसकेको समयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगद्वारा खुलाइएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोग दुबैलाई दिएको यस्तो निर्देशनले आवेदन बुझाएका युवाहरुको भविष्य माथि खेलबाड भएको भन्दै आन्दोलित नै भएका छन् । यसले एकातिर संवैधानिक अङ्गहरुका बीच समन्वयको अभाव भएको देखाएको छ भने अर्कातिर युवा शक्तिमा निराशा बढ्ने र पलायन हुने जोखिम बढाएको छ ।
समितिले लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन असमावेशी, संविधानको मर्म एवम् भावना विपरीत भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिए लगत्तै भविष्यको खोजीमा संघर्ष गर्दै गरेका युवाशक्ति विचलित भएका छन् । सामान्य प्रशाासन मन्त्री लालबाबु पणित, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले लोकसेवा आयोग स्वायत्त अङ्ग भएको भन्दै यसको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । यद्यपि संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर, पूर्णता नपाएको सन्दर्भमा जनताका सेवा अप्रभावित छन् भन्ने उद्देश्यले विज्ञापन खोलेर पदपूर्ति गर्नुलाई अवैध वा हस्तक्षेपकारी कार्य भनिनु दुराग्रह हो । विगतले देखाइसकेको छ कि करार ज्यालादारी, लिघन, सट्टा, राहत वा अस्थायीका नाममा भन्दै गरिएका सबै निष्पक्ष, प्रतिष्पर्धा र क्षमताकै आधारमा भर्ना गरिएका थिएनन् ।
स्थानीय तहका लागि अपुग जनशक्ति आपूर्ति गर्न आयोगले खुल्ला गरिएको विज्ञापन अनुसार आवेदन दिएकाहरु राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पछि अन्यौलमा छन् । आयोगले यसअघिदेखि नै समावेशिता र आरक्षणकै आधारमा विज्ञापन खोल्दै आएको छ । उसले लिने परीक्षाप्रति परीक्षार्थी स्वयम् विश्वस्त छन्, निष्पक्षताप्रति ढुक्क छन् । तर, सरकारमा रहेकाहरुको आफू–आफूमै विश्वास नहुनुले मुलुकलाई कुन दिशातिर लगिँदैछ– आशंका बढाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नाममा भएको अवाञ्छित निर्देशनले द्वन्द्व बढाउने र संघीयताको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु खासगरी सत्तारुढ दलका लागि चिन्ताको विषय बन्नु पर्दछ ।
