असारे विकास रोक्न नसक्ने लाचार अर्थमन्त्री


२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०६:२९ मा प्रकासित
  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    32
    Shares

चिन्तामणि दाहाल,
प्रारम्भ :
सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दुई दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा असारे विकास अझै दुई÷चार बर्ष कायम रहने प्रष्ट भएको छ । उनको यस अभिव्यक्तिलाई पंक्तिकारले अर्थमन्त्रीको लाचारी भनेर आरोपित ग¥यो भने यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने लाग्दैन । दुई तिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले गत सालको बजेट पेश गर्दा आगामी सालमा असारे विकास सकभर नहुने भनेर दाबी गरेका थिए र त्यही आधारमा अर्थमन्त्रालयले विकासे अड्डाहरुलाई असारे विकास नगर्ने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।

Advertisement

तर, अर्थमन्त्रालयको यो निर्देशनको विकासे अड्डाहरुले पालना गरेनन् वा विभिन्न बहाना देखाएर पालना गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाको यस्तो लाचार अभिव्यक्ति आएको हो । हाम्रा अर्थमन्त्री चानचुने होइनन् । उनीसँग राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको र विभिन्न देश विदेश घुमेर हेरेको प्रयोगात्मक अनुभव छ भने अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक अनुभव पनि छ । यति अनुभव बटुलेका कमै अर्थमन्त्री भएका छन् नेपालमा ।

त्यसैले यी अर्थमन्त्रीसँग नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । उनै आशा गरेका अर्थमन्त्रीले गत बर्ष बजेट पेश गरेपछि यसपाली भण्डार रित्तो भएकोले केही गर्न नसक्ने भनेर पन्छिएका थिए भने यसपाली पन्छिने अवस्था थिएन । तर, पनि उनको बजेट समाजवाद उन्मुख भएन भन्दैछन् पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरुले । अनि अहिले आएर असारे विकास रोक्न नसक्ने भनेर लाचारी देखाएपछि भन्न थालिएको छ कि आखिर के गर्छन् त अर्थमन्त्रीले ।

लाचारीको कारण : 

असारे विकास रोक्न नसक्ने र अझै दुई÷चार बर्ष यस्तै हुने अर्थमन्त्रीको भनाइका पछि केही कारण अवश्य छन् नै । हिजो पनि यिनै कारण थिए ।
एक– दशकौंदेखि असारे विकास हुँदै आएको छ । दुई– अझै दुई÷चार बर्ष यस्तै हुन्छ । तीन– त्यसपछि पनि असारे विकास रोकिने ग्यारेन्टी छैन । चार– पुराना अधिकांश कर्मचारीमा कम्प्युटरमा दक्षता छैन । पाँच– कर्मचारीहरुमा शासन गर्ने परम्परागत मानसिकता नै कायम छ । छ– ऐन, कानून, नियम, विनियम र निर्देशनका अल्झाहरुले छिटो काम हुँदैन । सात– गर्नेलाई पनि तिनै कानूनहरुले अल्झो लगाएर नियतमाथि शंका गराउँछन् ।

त्यस्तै आठ– अहिले भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाउन सकिन्न । नौ– दरबन्दी खाली नभएपछि नयाँ दक्ष कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिन्न । दश– कर्मचारी भर्ती प्रक्रियामा हायर एण्ड फायर गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुने हो भने अझै दशकौंसम्म खतिवडाको मात्र होइन अब बन्ने अर्थमन्त्रीले यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहनेछन् । एघार– कर्मचारीहरुमा रहेको दलीय राजनीतिले जुनसुकै अर्थमन्त्री पनि लाचार हुन सक्छ ।

अब के गर्ने ?

सधैं यस्तै कारण देखाएर असारे विकास गरिरहन दिने कि यसमा सुधार गर्ने भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यस प्रश्नको उत्तर सबैले भनी दिन्छन्– असारे विकास रोक्नुपर्छ र यसमा सुधार ल्याउनैपर्छ । त्यसो भए कसरी सुधार गर्ने र असारे विकासका नाममा भइरहेको ब्रम्हलुटलाई समाप्त पार्ने ? सरसर्तीभन्दा माथि उल्लेखित समस्याको समाधान नै असारे विकास रोकेर देशमा भइरहेको ब्रम्हलुटलाई रोक्ने उपाय हो ।

यसका लागि लाचार अर्थमन्त्री भएर काम चल्दैन । न त ठूला–ठूला गफ गर्ने तर, गर्न सकिने सानो काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको नै काम छ । के त्यसो भए हामीले जंगबहादुर प्रधानमन्त्री खोजेको हो त ? त्यसो गर्दा यस्ता ब्रम्हलुट सकिन्छन् र सबै काम राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ ? यसको समाधानको उपाय यो पनि होइन । नेपालमा जंगबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । उनले पनि ठूलो काम गर्न सकेनन् । उनीपछि सबै राणा प्रधानमन्त्री सबै जंगबहादुर नै थिए पावरका हिसाबमा । त्यसपछि २०१७ सालदेखि शुरु भएको ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा राजा जंगबहादुरकै स्थानमा थिए । उनले पनि केही गर्न सकेनन् । जो जंगबहादुर भए उनैले ब्रम्हलुट मच्चाए । उनकै परिवार, सन्तान र भारदारले ब्रम्हलुट मच्चाए ।

उपाय के त भन्दा, उपाय भनेको प्रणालीको विकास र त्यसको पालना गर्ने गराउने कुरामा जंगबहादुर शैली हो । प्रणालीको विकास नगरी बनेका जंगबहादुरको काम छैन । त्यसका लागि जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने, असारभित्रै बजेट पारित गरी सक्ने र साउनदेखि बजेटको कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यो एउटा प्रणाली हो । अब यस प्रणाली अनुसार सबै काम भए नभएका हेर्ने, कानूनी अडचन भए संशोधन गर्ने, नियमावली परिवर्तन गर्ने, ती नियम कानून विपरीत मौखिक वा लिखित निर्देशन आएमा त्यसलाई पालना नगर्ने, त्यस्तो आदेश दिने अख्तिायारवालालाई नै कारवाही गर्ने, तोकिएको कानून अनुसार काम नगर्ने अधिकारीलाई कारवाही गर्ने लगायतका काम इमान्दारितापूर्वक गर्ने हो भने असारे विकास रोकिन्छ । नभए, अर्थमन्त्रीहरुले हरेक आर्थिक बर्षको शुरुमा असारे विकास नगर्न निर्देशन दिने र त्यो निर्देशनले काम नगरेपछि जेठ मसान्ततिर आएर दशकौंदेखि असारे विकास हुँदै आएको हो अब पनि हुँदै जान्छ भनेर लाचारी देखाउनु बाहेक अरु काम हुँदेैन । यस्तो भएपछि कर्मचारीमा पनि त्यस्तै मानसिकता रहिरहन्छ ।

एक– असार भित्रै संसदबाट बजेट पारित गर्ने र साउन १ गतेदेखि शुरु हुने आर्थिक बर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर । दुई– गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट पेश गर्दा आम जनतालाई सम्झँदै र गणतन्त्र ल्याउने शहीदको बलिदानलाई पनि स्मरण गरेर सरकारले ल्याएको बजेटमा देश र जनताको उन्नति र समृद्धिको कुरा परोस् भन्ने संकेत पनि हो । यी दुईवटा कुरालाई यसपटकको बजेटले सम्बोधन गर्दैछ वा गर्दैन भन्ने कुरामा आजको आलेखले बहस गर्ने जमर्को गरेको छ ।

बजेटमा जनता :

बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको रहेको छ । करिब तीन करोडको जनसंख्या भएको देशका लागि यस किसिमको बजेटका आकार सानो होइन । तर, विकासशीलको कोटीमा नपुगेको हाम्रो जस्तो देशका लागि यो बजेटले सरकारी ढिकुटीबाट तलब खानेहरुका लागि त व्यवस्था गरेको छ । तर, उठ्ने राजश्वको करीब १० खर्बको बजेट तिनै कर्मचारीहरुलाई पाल्न मै सकिने भएकोले विकासका काम जति सबै ऋण र अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा यो बजेटले विकासको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । अर्थात् यो बजेटमा जनता कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । ऋण पाएमा वा अनुदान पाएमा विकासका काम अघि बढ्छन् पाएनन् भने जति पाइन्छ त्यतिमा मात्र काम हुन्छन् । त्यही कारण हो अघिल्ला बर्षमा शुरु भएका योजनाहरु लथालिंग छन् । नयाँ काम गर्दैछु भनेर देखाउन नयाँ योजना ल्याइएका छन् । ती पूरा हुने सुनिश्चितता छैन । अर्को साल ती योजनामा रकम छुट्टिने ग्यारेन्टी छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि तराई मधेशलाई केही खुशी बनाउन हुलाकी राजमार्गलाई बजेटको व्यवस्था केही राम्रै गरिएको छ । तर, पहिला बजेट छुट्याएर काम थालिएका पुलका योजना लथालिंग छन् । तिनलाई सक्न सरकार र सरकारी संयन्त्र क्रियाशील छैन । चासो पनि देखावटी मात्र छ । काम पूरा नहुनमा ठेकेदारलाई दोष दिइन्छ । कर्मचारीले जाँतो घुमाउँदा झैं ठेकेदारलाई घुमाएर रनिङ बिलको पैसा नौ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नदिएर आलटाल गरेको, कमिशन मागेर हैरान पारेको हेर्ने तथा लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र क्रियाशील छैन । यस्तो भएपछि विकासका काम जनताका लागि नभएर कर्मचारीको गोजीमा थन्किएका छन् ।

यसपटकको बजेटमा पनि करिब ७० प्रतिशत रकम केन्द्रकै मातहत रहेको बजेटका बारेमा छलफल भइरहँदा सांसदहरुले उठाइरहेका छन् भने गत बर्षका लागि रासायनिक मलका लागि छुट्याएको रकमबाट समयमै मल ल्याएर नदिँदा किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले पहाडी जिल्लाका किसान आन्दोलनमा छन् । यसले गर्दा आउँदो सालको धानबालीको उत्पादन पनि प्रभावित हुने भएको छ । संघीयता भनेको केन्द्र नियन्त्रित संघीयता होइन ।

तर, शासनमा केन्द्रीयताको अभ्यास गरिरहेका नेता, कर्मचारीकै हालीमुहालीमा संघीयताको पनि अभ्यास भएकोले उनीहरुमा केन्द्रीयताको ह्याङ ओभर अझै रहेकोले प्रदेश र स्थानीय थहमा बजेट दिने कुरामा कञ्जुस्याईं गरिएको छ । झापाकै एक नगरपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले पंक्तिकारसँगको भेटमा भने यसपाली पनि गत सालको भन्दा बजेट बढेको छैन । अर्थात् सरकारको बजेट झण्डै तीन खर्बले बढ्दा स्थानीय तहमा बजेट बढेन ।

यस्तो किन भयो भने संघीयता भनेको नाम मात्र हो, काम केन्द्रले गर्ने भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने उनीहरुको गलत बुझाई छ । जबसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा पर्याप्त रकम आउँदैन तबसम्म संघीयताको बजेट अभ्यास हुँदैन । अर्थात् जनतामा बजेट जाँदैन, पुग्दैन । फागुनमै कर्मचारी समायोजन सक्छु भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको प्रतिबद्धता गफमै सीमित भएको छ । अझै कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छैन । जताबाट पनि अल्झाउने कुराले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

र, अन्त्यमा उठ्ने राजश्व तलब भत्तामै सकिने, सामाजिक सुरक्षा कर वृद्ध र अशक्त अपांगहरु लगायतलाई दिँदैमा सकिने, पेट्रोलमा लगाएको अतिरिक्त करले न विद्युत् आयोजना शुरु भएको छ न सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । यस्तो भएपछि जनतामा बजेट पुगेन । अनुदानका कुरा, सुत्केरीलाई दिने रकम, मृगौला रोगीका लागि दिँदै आएको डायलोसिस सेवाको अपर्याप्तता, क्यान्सरका रोगीले पाउने भनेको रकम आदि इत्यादि सिद्धान्तमा धेरै छ, व्यवहारमा एकदमै कम छ ।

यस्तो भएपछि आमजनता बजेटबाट लाभान्वित नभएपछि उनीहरु भन्छन्– कर्मचारीको तलब बढेको थाहा भयो तर हामी सर्वसाधारण जनताका लागि महँगीले ढाड सेकेको कुराको सम्बोधन भएन । यस्तै अवस्था छ स्वास्थ्य बिमाको पनि । गत साल स्वास्थ्य बिमा गराउनेले यसपाली नवीकरण गरेनन् रे । कारण पोहोर उनीहरुले मागेको र खोजेको औषधि र सेवा अस्पतालबाट पाएनन् । त्यसो भएपछि स्वास्थ्य बिमा गर्नुको तुक रहेन ।

यस आलेखमा पंक्तिकारले कहाँ कति रकम भनेर उल्लेख गर्न चाहेन । अंकको फेहरिस्त आम पाठकका लागि महत्वपूर्ण होइन । छुट्याएको बजेटको उपभोग गर्न पाइयो पाइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । गत साल छुट्याएको मध्ये हालसम्म ४३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुनुले पनि साधारण खर्च बाहेक जनतामा पुग्ने बजेट ४÷५ प्रतिशतमा मात्र देखिन्छ ।

त्यसैले आगामी बजेटले कर्मचारीको तलब बृद्धि र बृद्ध अपाङ्गको भत्ता बृद्धि गरेर सकारात्मक कदम चालेको भए पनि अरु बजेट सदाको भैंm कनिका छरे जस्तै भएकोले उपलब्धिहीन नै हुने भएको छ । तर, यही कनिका छरेको बजेट पनि कार्यान्वयन भएमा केही न केही उपलब्धि हुने थियो । आशा गरौं । भर नपरौं ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्