बालविकास शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग

२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार मा प्रकाशित

झापा।

आर्थिक वर्ष २०७६÷ ०७७ को बजेटमा आफूहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको बाल विकास शिक्षकले गुनासो गरेका छन् ।

निश्चित समयसम्म आफूहरु स्वयम्सेवक भए पनि दुई दशकसम्म आफूहरुलाई झुक्याएर सरकारले स्वयम्सेवककै रुपमा काम लगाएको भन्दै प्रक्रिया पु¥याएर आफूहरुलाई दरबन्दीमा लान माग गरेका छन् । आफूहरुलाई शिक्षक सरह सेवासुविधा दिइनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले बजेट भाषणमा आफूहरुको माग सम्बोधन गनरेको उनीहरुको भनाई छ ।

बाल विकास संघर्ष समिति झापाकी अध्यक्ष निर्मला थपलियाले शिक्षाको पहिलो आधार नै बाल विकास भए पनि त्यसैलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्– ‘यसपटकको बजेटमा आफूहरुका माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, हाम्रो माग यो सरकारले सुनेन् अब फेरि पनि आन्दोलनको विकल्प रहेन ।

आईएलओले तोके अनुसारको पारिश्रमिक नदिए अब हामी अदालत जान्छौं ।’ थपलियाले भनिन्– ‘अहिले छ हजारमा हामीले काम गर्नुपरेको छ । सरकारको स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि १५ हजार रुपैयाँ तलब र तीन हजार रुपैयाँ खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।’‘हामी बेरोजगारी भयौं’– उनले सरकारसँग प्रति प्रश्न गर्दै भनिन्– कति दिन भोको पेट सेवा गर्ने अब पनि हाम्रो माग सरकारले नसुन्ने हो भने अदालतमा मुद्दा हाल्छौं ।

झापामा सात सय पाँच जना बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक रहेको सर्घष समितिकी सचिव तारा मैनालीले जानकारी दिइन् । तथ्याङ्क अनुसार झापामा १३ हजार चार सय १९ बालबालिका अध्ययनरत् छन् । २० वर्षअघि सरकारले बाल विकासका शिक्षकलाई स्वयम्सेवकको रुपमा काम लगाएकोमा अहिलेसम्म व्यवस्थापन नगर्दा १३ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परेको अध्यक्ष थपलियाको भनाइ छ ।

सरकारले शिक्षाका २३ अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेपछि बाल शिक्षक आफूहरुका माग स्थापित गराउन अहिले आन्दोलनमा उत्रिएसँगै बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परेको हो । हाल देशभरका ३४ हजार बाल शिक्षक आन्दोलनमा छन् ।

आफूहरुलाई शिक्षक सरह सेवासुविधा दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । निश्चित समयसम्म आफूहरु स्वयम्सेवक भए पनि दुई दशकसम्म आफूहरुलाई झुक्याएर सरकारले स्वयम्सेवककै रुपमा काम लगाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

‘कति दिन हामीहरुले स्वयम्सेवकको रुपमा काम गर्ने’ –झापाकी बाल शिक्षक मुना भण्डारी भन्छिन्– ‘हामीलाई यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो, अहिले स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न समस्या निम्तिए ।’

नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष समिति केन्द्रीय संरक्षण समितिले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयसँग शिक्षक व्यवस्थापनको पूर्वाधार निर्माण लगायत सर्वाङ्गिण विकासको वातावरण निर्माण गर्ने, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्माबाट २०६८ साल चैत २ गते पहिलोपटक बाल बिकासका सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकको रुपमा सम्बोधन गरिएको उनीहरुले बताए ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षाको रुपमा स्वीकार गरेको र व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै बाल शिक्षकहरुले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले बाल शिक्षकमाथि श्रम श्रोषण गरिरहेको भन्दै झापाका जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति प्रमुख योगेन्द्र बराललाई केन्द्रमा कुरा उठाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here