विष्णुप्रसाद पोखरेल / दमक।
चौतर्फीरुपमा अतिक्रमणमा परेको झापा जिल्लामा रहेको एकमात्र राष्ट्रिय बन रतुवा माई बृक्षरोपण आयोजनालाई जोगाउनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सामेल रहेको छलफलमा राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
पछिल्लो समय कागजपत्र मिलाएर ६ सय ४४ बिगाहभन्दा बढी जमिन बिभिन्न ब्यक्तिहरुले दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको सार्वजनिक भएकामे छ । यस बिषयमा समेत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने र यो कार्यलाई सबै शक्ति प्रयोग गरेर रोकेर आयोजनालाई जोगाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
आइतवार रतुवा माई बृक्षरोपण आयोजनाले बन अतिक्रमण सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसंँग आयोजना गरेको छलफलमा बाटोघाटो निर्माण, सामाजिक संघसंस्था एवम् मठमन्दिर र खेल मैदानहरुको नाममा ५३ हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको थियो । यसमा ६ सय ४४ बिगाह जमिन ब्यक्तिको नाममा लैजानका लागि भइरहेको कसरत भने समावेश भएको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्य झलकसिंह दर्लामीले कानून भन्दामाथि कोही नरहेको भन्दै प्रकृयागत रुपमा वनको उपयोग गर्न सकिने बताउँदै आफूखुसी गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए । भूमाफीयाहरुले सयांै बिगाह जमिन आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको बिषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइने पनि उनले दावी गरे ।
वन पैदावर बिकास समितिका अध्यक्ष एवम् वन मन्त्रालयका सहसचिब चन्द्रमान डंगोलले यो राष्ट्रिय वनको संरक्षणको दायित्व सबैको भएकाले यसमा लाग्न अनुरोध गर्दै यसबाट स्थानीयलाई फाइदा पुग्ने बताए । काठदाउरा पाउन अहिले स्थानीयलाई समस्या रहेको भए नीति नियम र कानून परिवर्तन गरेर भएपनि सहज बनाइने उनले बताए । यसलाई हामीले आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा बुझेर त्यसै अनुसार संरक्षण गर्नु प¥यो– उनले भने ।
प्रदेश नं. १ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिब बद्रीराज ढुंगानाले वनभित्र सडक बनाउने, घर टहरा बनाउने र खाली ठाउँ देख्नासाथ सिमसार एवम् पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने नाममा अतिक्रमण शुरु भएको भन्दै यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने बताए । विधि र प्रकृयामा गएर अत्यावश्यकीय अवस्थामा बनको उपयोग गर्न सकिने भन्दै आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार कसैको नभएको उनले बताए ।
शिवसतासी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रकुमार सेर्माले स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार भन्ने तर केही गर्न खोज्दा रोक्ने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य हुन नहुने बताए । जंगल मास्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको धारणा र उद्देश्य नरहेको भन्दै उनले विकासका काममा भने अवरोध हुन नहुने बताए ।
कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले आयोजनाको सयौं बिगाह जग्गा ब्यक्तिले हडप्न लागेको बिषय जानकारी पाउनासाथ आफूहरुले यो कार्य रोक्नका लागि प्रयास गरेको बताइन् । उनले आयोजनाले भने यस बिषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाइन् ।
नेकपाका झापा जिल्ला सचिब बिजय साम्पाङ राई र नेपाली कांग्रेस झापाका उपसभाति देउकुमार थेवेले अतिक्रमण रोक्नका लागि आफूहरु सधैँ तत्पर रहेको जनाउँदै आफूहरुको सहयोग लिन आग्रह गरेका थिए । उनले अतिक्रमण गर्नेहरुको पक्षमा नउभिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
आयोजना प्रमुख खेम विश्वकर्माका अनुसार खेलमैदान निर्माणका साथै बंगुर पालन, चौतारा निर्माण, सरकारी कार्यालय बनाउने, समाधिस्थल बनाउने जस्ता कार्यले पनि आयोजनाको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । २०३५ सालमा आयोजनाको स्थापना भएको र त्यस पछिका दिनदेखि नै अतिक्रमण शुरु भएको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार आयोजना क्षेत्रमा २०५७ सालदेखि अतिक्रमण शुरु भएको पाइएको छ । कतिपय ठाँउमा मानवबस्ती नै बसिसकेको र त्यसलाइ हटाउन चुनौति रहेको उनले बताए ।
कमल गाउँपालिकाको पाडाजुङी उत्तर टुक्रे चौकमा रतुवा खोलाबाट बिस्थापित भएकाहरुको बस्ती नै बसेको छ ।
