हामी सबैको खेल्ने र अभ्यास गर्ने साधन र माध्यम भएका छौं । विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका गैरकानूनी घटनाहरुले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ । अवैध ढंगले आयात निर्यात हुने वस्तु, सेवा वा व्यापारजन्य गतिविधिहरु समय खुस्किसकेपछि मात्र थाह हुन्छ, जतिबेला क्षति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको हुन्छ । यस्तै मध्ये कहिले नेटवर्किङ, कहिले मिटर ब्याज, कहिले ढिकुटी त कहिले उपभोग्य वस्तु दिने नाममा भइरहने घटनाभन्दा बेग्लै सीमावर्ती बजारहरुमा चिठ्ठा कारोबार भइरहेको नयाँ सूचना सार्वजनिक भएको छ ।
हाम्रो कानूनद्वारा वर्जित उल्लेखित गतिविधिहरुलाई पूर्णतः निस्तेज नगर्ने हो भने आर्थिक लाभको प्रलोभनले धेरै नेपालीको घरबार उठ्ने निश्चित छ । खासगरी बजार र शहरी क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता गतिविधिबाट मध्यम वर्गीय परिवार बढी प्रभावित छन् । उद्देश्य ठगी गर्ने नभए पनि कालान्तरमा ढग्न बाध्य बनाउने यस्ता गतिविधि प्रकट भइसक्दा ‘टेक्ने समाउने’ केही नभएर ठगिनुपर्ने बाध्यता यथावत छ । शुरुमा आपसी सल्लाह, सहमति र समझदारीमा सञ्चालित नेटवर्किङ मिटर ब्याज र ढिकुटी जस्ता अवैध गतिविधिबाट पीडितहरु ‘तै चुप मै चुप’ हुन बाध्य हुन्छन् ।
झापाको भद्रपुरमा भारतको विभिन्न राज्यमा सञ्चालित चिठ्ठाको व्यापार भइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ । भद्रपुरमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालेण्ड लगायतका राज्यमा वैधानिक रुपमा खेलिने गरेको चिठ्ठा स्थानीय केही व्यक्तिको अग्रसरतामा बेचबिखन भइरहेको सूचनाको आधारमा एक व्यक्ति पक्राउ परे । उनको पक्राउपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । भारत पश्चिम बंगालको दार्जीलिङ जिल्लास्थित डंङगुजोत बस्ने मोहमद् एनसउललाई पक्राउ गरेको वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक यमकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनको पक्राउ पछि अवैध चिठ्ठाको व्यापारमा संगठित समूह नै सक्रिय रहेको रहस्य खुलेको हो ।
नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार चिठ्ठा जस्ता गतिविधिहरु गर्न पाइँदैन । कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको धेरै गतिविधिहरु संगठित रुपमा भइरहँदा पनि नियमनकारी निकायले पत्तो पाउँदैन । जब समस्या समाधानबाट बाहिर जान्छ तब ‘जा है’ भन्नु बाहेक केही रहँदैन । अहिले स्थानीय सरकार दलबलसहितको छ । ऊसँग जनशक्ति थोरै छ, चाह्यो भने आफ्नो संयन्त्र मार्फत चिठ्ठा, चन्दा, ढिकुटी, मिटर ब्याज, नेटवर्किङ जस्ता अवैध तथा गैर कानूनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । यसका लागि केवल इच्छाशक्ति, दृढता र इमान्दारिता चाहिन्छ । राज्यका अन्य सरोकार राख्ने अङ्गहरुसँग सहकार्य गरेर भए पनि यस्ता कार्य पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनुपर्छ ।
