पूर्णबहादुर कटुवाल,
सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिँदै आएको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षाको नतिजा यसपटक पनि कमजोर देखिएको छ । करिब आठ दशकअघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई अहिलेसम्म पनि राष्ट्रियस्तरको परीक्षाकै रुपमा लिइँदै आएको छ । विभिन्न कालखण्डमा अलग–अलग नाम र स्वरुपमा सञ्चालित यो परीक्षा एसएलसीबाट एसईईसम्म आइपुग्दा यसका नतिजामा पनि वर्षौदेखि वर्पैपिच्छे हुने गरेका वहस र चर्चाका विषय सामान्य भइसकेका छन् । खासगरी शिक्षालाई संस्थागत र सामुदायिकमा विभाजन भएकै करण नतिजा पनि कसको राम्रो र कसको नराम्रो भन्ने होडबाजीले अहिलेसम्म जरो गाडिरहेको छ । यी दुई तहबीचको तुलना गर्दा संस्थागतभन्दा सामुदायिक कमजोर देखिएका छन् । राज्यको निकै ठूलो लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयको नतिजा वर्षेनि गिर्दो अवस्थामा रहनुले विभिन्न तहमा गुणस्तर सम्बन्धी बहस हुने गरेका छन् ।
नतिजा कमजोर हुनुका तर्क र विश्लेषणमा विविधता आएका छन् । शिक्षाविद्हरुबाट आएका तर्क र शिक्षण पेशासँग सम्बद्ध भएकाहरुसँगका तर्क र बहसले कति पनि मेल खाँदैनन् । त्यस्तै विद्यार्थी र अभिभावकका आ–आफ्नै तर्क छन् । कुनै तर्क कसैसँग मेल खाँदैनन् । पछिल्लो समयको एसईई परीक्षाको कमजोर नतिजाप्रति संकेत गर्दै धेरैजसो शिक्षाविद् महोदयहरुले शिक्षकको सिकाई कलाको कमजोरी औंल्याएका छन् भने शिक्षण पेशा सम्बद्ध सरोकारवाला त्यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरु व्यवस्थापकीय त्रुटि देखाउँछन् । अर्थात् सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको स्तर, अभिभावकको जिम्मेवारीको सवाल, शिक्षाप्रतिको चेतनाकोस्तर, शिक्षा व्यवस्थापनमा सरकारी त्रुटि, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली लगायतका पक्षलाई दोष दिन्छन् । तर, को, कसरी र कहाँ चुक्यौं, ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सामान्यतयः आम नागरिकले भन्न सक्ने र देख्न सक्ने सवाल भने कै सामुदायिक विद्यालयमा भएका गम्भीर लापरवाहीले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नआएको भन्ने मात्र हो । त्यसैले माध्यमिक तहको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षामा यसरी वर्षेनि नतिजा कमजोर देखिनुमा कुनै एउटा पक्षमात्र जिम्मेवार छ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ । शिक्षाविद्हरुले भने झैं शिक्षकरुको मात्र कमजोरी वा अभिभावकले औंल्याए झैं विद्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी वा शिक्षकले देखे जस्तो राज्यका सबै अवयवहरुको मात्र गम्भीर त्रुटि र कमजोरी मात्र पनि नहुन सक्छ । कमजोरी पक्कै छ ।
घरदेखि विद्यालयसम्म अभिभावक र विद्यार्थीका समग्र अवस्था, विद्यालयको १० बजेदेखि ४ बजेसम्मको सम्पूर्ण शैक्षणिक गतिविधि, शिक्षालाई रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण स्थानीय सरकारी र सामुदायिक सरोकारवाला, शैक्षिक नीति–निर्माणका विज्ञदेखि शैक्षिक प्रशासनिक इकाइका जिम्मेवारी र शिक्षाको उपल्लो इकाइसम्मकै संलग्नतामा जेलिएको शिक्षाप्रणाली भित्र नै कहीँ न कहीँ कमजोरी अवश्य रहेको छ ।यही कमजोरी हामी सबैले बोल्ने एउटा र गर्ने अर्कै शैली, परीपाटी र परम्पराको पुनारावृत्ति नै हो शैक्षिक गुणस्तर सुध्रने र बिग्रने सवाल । यी सबै पक्षबीचको तादात्म्य नभएकै कारणले हरेक परिणाम कमजोर बनेका हुन् । यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिएर मात्र सुधार सम्भव छैन । अनि तिलानीपानीले चोखिन पनि सम्भव छैन । कामचोर प्रवृत्ति कुनै अवयवमा मात्र छैन यो त सर्वव्यापी मनोरोग नै हो । सिंगो प्रणालीले नै नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय मानसिकतामा सुधार
जब एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन्छ, सामुदायिक र संस्थागतको विषय उठान हुन्छ अनि छेडछाड, घोचपेच र भनाभान शुरु हुन्छ । यो दुराशययुक्त गलत मनोगत प्रवृत्तिको अन्त हुन जरुरी छ । यो गम्भीर त्रुटि हो । १० वर्षसम्म एउटा विद्यार्थी योग्य बनाउनु छ, अनि १० वर्षपछिको नतिजामा एउटै पाठ्यक्रम, एउटै परीक्षाप्रणालीभित्र रहेर योग्यता मापन गर्दा यी दुईथरिका संस्थाको अस्मिता र प्रतिष्ठाको विषयलाई लिएर किन रोइलो ? पठनपाठनको मूलआधार एउटै भए पनि सिकाई क्रियाकलापमा, विद्यालयभित्रको वातावरण, सिकारुको क्षमता, अभिभावकको जिम्मेवारीबीच हामीले विश्लेषण किन गर्न सकेनौं ? किन बुझ्न सकेनौं ? अनि नतिजा प्रकाशनको समयमा एकअर्काप्रति दुराशययुक्त दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो । त्यसैले राज्यको राष्ट्रिय मानसिकता नै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
परीक्षा वोर्डको औचित्यको प्रश्न
संघीय शैक्षिक प्रणालीका कानून र आधार प्रष्ट छैनन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको राज्यव्यवस्थामा प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका अधिकार दिइएको भन्ने कानूनी शब्दावली व्यवहारिक हुन सकेको छैन । यदि स्थानीय र प्रान्तीय शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार शैक्षणिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो भने राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीको परीक्षा वोर्डले वर्तामान परिवेशको बहुरङ्गी शैक्षणिक गतिविधिलाई समेटेर कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव छ ? र सबै विद्यार्थीका स्तर मापनमा कसरी एकरुपता र वैधता कायम गर्न सक्छ ? यसप्रति राष्ट्रिय परीक्षावोर्डदेखि उच्चस्तरसम्मका सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ ।
जिल्लागत संरचना र शैक्षिक सरोकार
मुलुकमा ७७ जिल्ला कायम गरिएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तरगतका विभागदेखि केही संघीय अंगका काम वाहेक समग्र जिल्लाभित्रको शैक्षिक गतिविधिको नियमन हुन नसक्नु ठूलो त्रुटि हुनसक्छ, सक्दैन भन्ने विषयमा बहस गरिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक स्तरसम्म शिक्षाका अधिकार दिइएको भनिएको छ । तर, मुख खोलेर वोल्नुपर्छ भने यो पद्धति विसंतिपूर्ण र त्रुटिपूर्ण हुनसक्छ ।
यदि संघीय संरचनामा जिल्ला कायम गरिएपछि पनि शिक्षालाई कमजोर बनाउन र यसभित्र सवैलाई चलखेल गर्न सजिलोको लागि शिक्षालाई स्थानीय तहमा जिम्मा लगाइनु बाहेक अन्य व्यवहारिक औचित्य केही हुन सक्दैन । स्थानीय तह नै पिच्छेका ‘रागे कानून’ शिक्षालाई कमजोर बनाउने रोग बाहेक केही हुन सक्दैन । स्थानीय तहलाई दिएको भनेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन हो भन्ने नै प्रष्ट छैन । बोलिएको मात्र हो कि शिक्षालाई अझ कमजोर र विकेन्द्रीतका नाममा अल्मल्याउन वाहेकको साच्चै नै प्रगति हुने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन ।
शिक्षकलाई स्थानीय तहबाटै तलवभत्ता खुवाउने अनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल व्यवहार गर्ने बाहेक अन्य शैक्षिक प्रगति स्थानीय तहबाट सम्भव छैन किनकि स्थानीय तहले अलग–अलग कानून र नियमावलीले समग्र राष्ट्रिय शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सक्नेमा जटिल समस्या आउन सक्छन् यसको परिणाम क्रमश ः पछिल्ला शैक्षिक सूचांकले समेत देखाउन थालेका छन् ।
केन्द्र्रीकृत नियमन आवश्यक
कम्तिमा एउटा जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका शिक्षालाई समेट्ने गरी एकरुपता कायम गर्न आवश्यक छ । साझा शैक्षिक गतिविधिमा एकरुपता भए मात्र शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुनसक्छ अनि संघीय शासनप्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने किसिमको शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा हेर्ने विभागले आफ्नो नगरभित्रका गतिविधिलाई सुधार्न धेरै पाटा छन् ।
तर, तिनको समेत नियमन गर्ने छाता संगठनको अपरिहार्यतालाई राज्यले बिर्सनु हुन्न । कक्षा सञ्चालन गर्ने समय, परीक्षा सञ्चालन गर्ने समय, शिक्षक विद्यार्थीको अभिलेखीकरणको समष्टिगत विवरण, केन्द्रीकृत गरिएको र सबै तहमा भएका गतिविधिको नियमन, रिपोटिंग र जिल्लाभरका गतिविधिको विश्लेषण, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी सामुहिक गतिविधिलाई एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ ।
एसईईको नतिजामा मात्र समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका सूचांक होइनन् । सबै तह र मुलुककै गुणस्तर र नतिजाको बारेमा चिन्तित बन्नुपर्छ । अनि वर्षमा एकपटक मात्र होइन, पलपलमा शैक्षिक स्तरको अवस्थाको वारेमा सबै किसिमका सरोकारवालाबाट चिन्ता व्यक्त गरिनुपर्छ । र, यसलाई सुधारका लागि आवश्यक पहल समेत गरिनुपर्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा कानून र नियमन अनुगमन र गुणस्तरका विषयमा राज्यले जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । सयौं स्थानीय तहका भरमा छाडा छोडिएको शैक्षिक विकेन्द्रीत प्रणालीले भोलि मुलुकमा संकट आउनु हुुँदैन । यसमा राज्य समयमै संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
