विष्णुप्रसाद खरेल,
तीन तहका सरकार बनेका छन् । सरकारमा पुगेका सबैमा उत्साह र प्रतिस्पर्धा बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु केही त गर्नै पर्छ भनेर तछाड र मछाड गर्दैछन् । दृश्य रोचक छ र कहिलेकाँही घोचक पनि देखिन्छ । जनताको मत पाएर विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरु ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भावनाबाट उद्धेलित भएको आभास पाइन थालेको छ । लामो समयको राजनीतिक बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गराउन जुन प्रकारको धैर्यता, शालीनता, समन्वय र परिपक्वता आवश्यक थियो, त्यो भने कतै देखिँदैन र भेटिँदैन, पनि ।
अहिले आलोचनाको शिखरमा संघीय सरकार देखिन थालेको छ । संघीय सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मका उत्ताउला अभिव्यक्ति, आचरण र व्यवहार नेपालको दैनिकी बनेको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को रुपमा जनताबाट अस्विकृत हुन थालेपछि संघीय सरकारको छवि धुमिल मात्र भएको छैन, नागरिक तहमा उनीहरुविरुद्धको अविश्वास र आक्रोश निरन्तर थपिन थालेको छ । संघीय सरकारले लिएका निर्णयहरु एकपछि अर्को रुपमा अस्विकृत हुनेक्रम जारी छ । सरकार गठनको प्रारम्भमा उत्ताउला अभिव्यक्तिहरु र उत्तेजित निर्णयहरुको ताँती नै लाग्यो । निर्माण कम्पनीका ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने हाँक र धम्कीबाट शुरु गरिएको अभ्यास झन् परिस्किृत हँुदै विभिन्न क्षेत्रलाई धमक्याउने, थर्काउने र तर्साउने अभ्यासमा रुपान्तरित हुन थाल्यो । अहिले, राजनीतिक उत्तेजना र आत्मप्रसंशाको अनुरागमा पिल्सिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बेहुँदा तर्कहरुवाट नागरिकहरु आजित देखिन थालेका छन् ।
सरकारको आलोचना झन बढिरहेको अवस्थामा सपनाको महल खडा गर्ने सरकारको अनुरागले नागरिकहरु झन् आक्रोशित बन्दैछन् । सरकारका प्रवक्ता रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको रुखो शैली, अपरिपक्व तर्क र लिंडे आचरणले सरकारको बदनाम गर्न सघाउ त पु¥यायो नै, सभामुखको कार्यशैलीले झन् आगोमा घीऊ थपिरहेको छ । संसदलाई समेत नियन्त्रणमा राखेको सरकार माथिको आरोप सत्य सावित हँुदैछ । सरकारको दवावमा रहेर संसद सञ्चालन गरेको आरोपबाट सभामुख घेरिएका छन ।
संघीय सरकारको कार्यशैली हेर्दा उनीहरुमा नियन्त्रणवादी सोच हावी भएको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयकहरुमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज ल्याउने र सामाजिक संघ–संस्था र समुदायलाई साँघुरो दायरामा खुम्च्याउने हरकतहरुले सरकारभित्र रहेको नियन्त्रणवादी सोचलाई बाहिर छताछुल्ल हुनेगरी पोखेको छ । पे्रस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको मिडिया विधेयक, मानवअधिकार आयोगलाई खुम्च्याउन ल्याइएको विधेयक, भू–माफियाहरुको प्रभावमा परेर ल्याइएको नेपालको संस्कृतिलाई स्खलित पार्ने गुठी विधेयक जस्ता विषयहरुमा सरकारको उदण्डता र नागरिक अधिकारको अपहेलनाले वर्तमान सरकार बदनाम र आलोचित बनिरहेको छ । नीतिगत रुपमा सरकारमा देखिएको नियन्त्रणवादी सोचले लोकतन्त्रको मर्ममा ठाडो प्रहार गर्न थालेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।
सरकारमा देखिएको नियन्त्रणवादी सोचभित्रको मुख्य रहस्य भने कै सार्वजनिक आलोचनाको भय हो भन्ने देखिन थालेको छ । त्यो भयभित्र लुकेको मुख्य कुरा भनेको ‘म नै सबैथोक हुँ’ भन्ने अहंकार हो भन्न सजिलै सकिन्छ । सरकारमा पलाएको अहंकारपूर्ण अनुरागको मुख्य आधार भनेको दुईतिहाईको संख्यात्मक गणनाको अहंमता र दम्भ नै हो । यो अहमता र दम्भले संघीय सरकार अराजक भएको छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नहरु र आलोचनाबाट सरकार यति विचलित भएको देखिन्छ कि, जुन ठाउँ र स्रोतहरुवाट सरकारको आलोचना र टिप्पणी हुने गर्दछन् । ती सबै स्रोतहरुको नियन्त्रण गर्ने अधिनायकवादी शैलीमा सरकार अग्रसर हुन थालेको छ । आलोचनाबाट त्रसित सरकार झन् उत्तेजित र निर्मम बन्ने ‘कोर्षतफर्’ अग्रसर हँुदैछ ।
संघीय सरकारमा देखिएको उत्तेजना र अहंकारको सिकाईबाट प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु पनि बहकिन थालेका छन् । प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको विचलनको मुख्य स्रोत भने कै संघीय सरकारमा देखिएको अधिनायकवादी, हैकमवादी र नियन्त्रणवादी सोच हो । संघीय सरकार पछि सबैभन्दा बढी आलोचित वनेका छन्, स्थानीय सरकारहरु । स्थानीय सरकारको अधिकार र भूमिकालाई धान्न सक्ने योग्यता र क्षमता स्थानीय सरकारमा पुगेकाहरुमा देखिएन भन्ने टिप्पणी उठ्न थालेका छन् । फलस्वरुप, स्थानीय सरकारमा रहेकाहरुको योग्यता, क्षमता र परिपक्वताका बारेमा नागरिक तहमा बहस हुन थालेका छन् । स्थानीय सरकार र नागरिक तहमा विस्तारै द्वन्द्व थपिन थालेको छ । कर निर्धारणदेखि विकासका कार्यहरुमा पक्षपात र थिचोमिचोका घटनाहरुले नागरिक तहमा आक्रोशको घेरा फराकिलो हुन थालेको छ ।
अझ, न्याय सम्पादनका निश्चित अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएपछि, ती निकायहरुले न्याय सम्पादन गर्दा अबलम्बन गरेका अभ्यासहरु निस्पक्ष, पारदर्शी र नेपालको कानूनसम्मत नभएका उदाहरणहरु प्रशस्त भेटिन थालेका छन् । स्थानीय सरकारमा रहेकाहरु कसैको कुरा सुन्न चाहँदैनन् भन्ने गुनासाहरु बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र नागरिकसँगको संवाद शून्यतामा झरेको छ । नागरिक संवाद विस्तारै दलीय संवादमा र दलीय संवाद पनि दलभित्रको गुटको पहुँचमा सिमित भएको छ । स्थानीय सरकारमा रहेकाहरु निर्णय गर्दा दलीय सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । राज्यले दिने सेवा र सुविधामा आफू निकट पार्टीका र गुटका कार्यकर्ताहरुको मात्र पहुँच विकास गर्ने कार्यशैलीले उनीहरु आलोचित बनिरहेका छन् । अझ, कतिपय विकास कार्यहरुमा पार्टी निकटहरुलाई संलग्न गराएर आर्थिक चलखेलमा संलग्न रहेको आरोप उनीहरुमा लाग्न थालेको छ ।
विकासका अति आवश्यक योजनाहरुको छनौटमा तीन वटै सरकारमा उत्ताउलोपन देखिन थालेको छ । काल्पनिक उपन्यासका पात्रहरु जस्तो अलौकिक क्षमता आफूमा निहीत छ भन्ने भ्रममा रहेर जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने शैलीले उनीहरुप्रतिको विश्वास झन् फित्तलो हुदैछ । वस्तुगतभन्दा विषयगत उल्झनमा रहेर गरिएका निर्णयहरु र अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । अति आवश्यक र सामान्य रुपमा रहेका विषयहरु ( असारमा मलको प्रर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्ने, दशैं र चाडपर्वमा प्रर्याप्त चिनी उपलब्ध गराउन नसक्ने, महामारी हुँदा त्यसको नियन्त्रण र औषधिको व्यवस्था गर्न नसक्ने, बजारमा उपलब्ध तरकारी र फलफूलको विषादि परीक्षण गरेर नागरिकलाई स्वस्थ्य खानेकुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारले बखान गरेका ठूला योजनहरुका कथाहरु सार्वजनिक गरेर मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्यमा सरकार आफैं संलग्न हुन थालेको छ । विकासका नाममा अप्रासंगिक कार्यहरुको घोषणा गर्न तीनैवटा तहका सरकारहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
राजनीतिक रुपमा हामी नयाँ अभ्यासमा छौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई उच्च राजनीतिक प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्न त्यति सजिलो छैन । यसका लागि लोकतन्त्रात्मक कार्यशैली, आचरण र व्यवहारको आवश्यकता छ । शासन व्यवस्थामा रहेकाहरुमा त त्यो झन् बढी आवश्यक छ । अहिलेका तीन वटै तहका सरकारमा रहेकाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रयोगमा ल्याउने पहिलो पुस्ता हुन् । यसैले पनि यो पुस्तामा ठूलो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निहीत छ । त्यो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न केही विषेश गुणहरुको आवश्यकता पर्दछ । निरन्तरको संवाद, समन्वय, सहकार्य, धैर्यता, वस्तुगत यथार्थताको ज्ञान र आलोचनालाई स्वीकार गर्नसक्ने आदर्श व्यवहारयुक्त नेतृत्वले मात्र लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन सक्दछ । राजनीतिमा अहिले देखिएका उत्ताउला अनुरागहरुबाट समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको निर्माण गर्न सकिँदैन ।
