पूर्णबहादुर कटुवाल,
हामीले शिक्षामा आमूल परिवर्तन चाह्यौ । परिवर्तन गर्ने शैली र व्यवहार त्यस्तो देखिएन । जसले गर्दा नतिजा हाँसिल नभएकोमा व्यापक असन्तुष्टि देखिँदै आएका छन् । मूलतः एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षाको गुणस्तरको नारा ल्याइए पनि व्यवहार र सिद्धान्ततः त्यसलाई लागू गर्न कठिनाई देखिएको छ, जसले शैक्षिक संक्रमण लम्बिएको हो ।
सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिइरहँदा लोकप्रियता र जनसमर्थन प्राप्त गर्न घोषित लक्ष्यमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षाका लागि ह्वात्तै परिवर्तनको गर्न सकिने आशामा शैक्षिक गविविधिलाई विकेन्द्रीत गरियो । तर, त्यसलाई सही ट्याकमा लैजान सकिएन । नयाँ अभ्यासलाई तुरुन्तै नतिजामुखी गतिमा बदल्न सक्ने कुरा असम्भव नै हुन्छ ।
दशकौंसम्मको गतिशील अभ्यासले मात्र स्वस्थ नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिजोसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर नीति–निर्माणको तहमा काम गर्ने पुस्ता नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा छौं । कार्यनीति परिवर्तन गर्ने पद्धति र पथमा हाम्रै पुरानो पुस्ता हावी छ । त्यसैले गुणस्तर सुधारको अभियान हामीले सोचे जस्तो भएन, त्यही पुुरानै मानसिकताबाट गुज्रिरह्यौं । अन्ततः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाले नै भावी गुणस्तर निर्धारण गर्छ । त्यही निर्धारणको तहमा बसेको जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र शैक्षिक सरोकारवालाबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रबीचको तादात्म्यता नमिल्नुको परिणाम शिक्षा क्षेत्रले भोगिरहेको छ अहिले ।
अभ्यासको चरण नै संक्रमणकालीन छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक नीति प्रष्ट नहुनु र शिक्षा ऐन नियमावली समेत आउन नसक्नुले शैक्षिक गुणस्तरको अभियान अवरुद्ध जस्तै बनेको छ । स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको भनिए पनि भने जस्तो चाहिँ देखिँदैन । यो तहसम्मका सबै अवयवमा कति तिरको दवाब छ, सोच्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा यस्तो अधिकार आउनु निश्चय नै खुशीको कुरा हो । तर, त्यो तहसम्मको रेखदेख, सञ्चालन, अनुगमनममा अहिलेसम्म कुनै प्रष्ट नीति देखिँदैन ।
संघ, प्रदेश, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ को लागि छुट्टै प्रादेशिक इकाइ, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा आखिर सबै किन के को प्रयोजनको लागि ? अनि भनियो माध्यमिकको अधिकार स्थानीय तहलाई गरिँदैछ, आ–आफ्नै पाराले । सबै हाँस्यास्पद मात्र होइन शैक्षिक अन्यौल, संक्रमण । यी सबै इकाइबीचकै नीतिगत र कार्यगत अस्पष्टता र भद्रगोलको सिकार भएको छ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली ।
गुणस्तर सुधारको हिजोदेखिको सपना आखिर सपना नै रहने त होइन ? प्रश्न उठेको छ । राजनीति गर्नेहरुका लागि र दलहरुका लागि विद्यालय, शिक्षक र पठनपाठनका सम्पूर्ण अवयवलाई चलाउने, हल्लाउने र भावी राजनीतिक दिशाको मार्ग निर्देशक गन्तव्य बनाइएको छ । यसलाई नकार्न सकिँदैन । अस्वस्थ निगरानी, निर्देशन नीतिनिर्माण स्वस्थ शैक्षिक गतिविधिका लािग कति हानीकारक छन् भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेनौं । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकार प्रतिनिधिको वास्तविक कार्यनीति नै कानूनी, बौद्धिक र स्वतन्त्ररुपले शिक्षाको व्यवहारिक दर्शन र चिन्तन बन्न सकेन । स्थानीय तहको सरकारको कार्यसीमा नै कति हो वा शिक्षाको कति काम गर्ने , स्वास्थ्यको कति काम गर्ने र कुन–कुन काम गर्ने भन्ने नै निश्चित आधार देखिँदैन ।
यहाँ त यस्तो देखियो कि कक्षा कोठामा गुणस्तरीयताको पाठ पढाउने पनि सरकार, शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गर्ने पनि सरकार, कर्मचारीलाई नीति बनाएर र अह«ाएर सिकाएर काममा लगाउने पनि सरकार नै । आखिर सबै काम सरकारले नै गर्ने कि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञताको सल्लाह अनुसार काम गर्ने ? विषयगत विज्ञताको कदर नभएकै कारण र जनप्रतिनिधिमूलक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ जसले हामीले सोचेजस्तो संघीय संरचना सुहाउने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं ।
हुन त एउटा परिवेशबाट अर्कै नयाँ अवस्थामा पुग्दा त्यति सहज हुँदैन । यहाँ अप्ठ्यारा परिवेशको सामना गर्नुपर्छ । त्यो अवस्था आएको पनि हुनुपर्छ अहिले । यद्यपी सरोकारवाला पक्षबीचको कार्यशैलीमा एकरुपता नआएसम्म परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्न सकिँदैन ।
शिक्षा क्षेत्रभित्रको संक्रमण हट्न सकेको छैन प्रष्टै छ । ऐन नियमावली र तीन वटै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट नभइरहँदा पनि निश्चित सरोकारवालाले शैक्षिक गाडीलाई हाँक्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । सुध्रिन सक्छ । संक्रमणवाट मुक्ति पाउने आधार इमान्दारिता र कार्यक्षेत्राधिकारलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ । इमान्दारिता देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले कहाँ–कहाँ चुक्यौं हामी ?
स्वतन्त्र र स्वायत्त शाखा :
स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखा स्वतन्त्र हुनुपर्छ । स्वायत्त हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले संघले दिएको अधिकारका आधारमा शिक्षा शाखाको काम कर्तव्य र अधिकारको नियमन, अनुगमन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि भनेको अभिभावक हो, मार्गनिर्देशक हो नकी कार्यायलभित्रको कर्मचारी वा कक्षा कोठाभित्रको शिक्षक । जनप्रतिनिधिको इमान्दारिता, समान दृष्टिकोण, दलीय मानसिकता र निष्पक्षताले शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्दछ ।
जिम्मेवारी र कर्तव्यवोध :
कानूनी अड्चन, राज्यका अनिर्णित र द्वैध मान्यताबाट सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष माथि उठ्न सक्नुपर्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गरुञ्जेल जनप्रतिनिधि सम्मानित हुन्छन् । नागरिकका अधिकार प्रत्याभूत गरुञ्जेल र राज्यको नीति निर्देशनको वाहक हुञ्जेल उनको महत्व विशिष्ट हुन्छ ।
तसर्थ, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको निर्देशक कानून आफ्नै ठाउँमा छ भने स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शिक्षा शाखा र विद्यालयमा कर्मचारी हुन् वा प्रशासक, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यवोध गर्न सके शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बल पुग्न सक्छ ।
सरकारी हैसियत र हस्तक्षेप :
शिक्षणसस्था पवित्र स्थल हो । अबोध बालबालिकाको भविष्य निर्धारण गर्ने थलो हो । यसको समृद्धिमा लाग्नु आमनागरिकको कर्तव्य हो । यस्तो पवित्र स्थल कालान्तारदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप वा अछुतो रहन सकेन । विगतका सरकारले पनि यही स्थानलाई आफ्नो राजनीतिको हैसियत देखाउने क्रिडास्थल बनाए । हुन त दलीय राजनीतिको स्वार्थ र भावी दिनको उसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने स्थल पनि खोजी भइरहेको हुन्छ ।
र, छिटै प्रभाव पर्ने सक्ने स्थलको रुपममा समेत शिक्षालयहरु ठाडो हस्तक्षेपमा पर्ने गर्छन् । तर, बदलिँदो युगमा परिष्कृत रराजनीतिक संस्कार बोकेर मात्र दलहरु हिँड्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक हस्तक्षेप कुनै पनि पक्षका लागि हानीकारक हुनसक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको हैसियत र हस्तक्षेप समायनुकूल परिवर्तन गर्न सकिए हाम्रो शैक्षिक संस्कार विशुद्ध हुनसक्छ ।
नीति प्रष्ट्याउने स्रोतको उपयोग :
शिक्षालाई समयसापेक्षा बनाउन सबै पक्षको उत्तिकै नैतिक दायित्व हो । मानिसको सोच र संस्कार स्वार्थरहित छैनन् । तर, शैक्षिक स्वार्थममा मात्र लाग्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । हामीसँग भएका सबै नीतिहरु अक्षरसः स्वतः सक्रिय छैनन् र हुँदैनन् पनि ।
यसलाई सेतुको रुपमा उपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला अभिभावक नै हुन् । हामीबीच धेरै अष्पस्ट र अविराम खुड्किला छन् । तिनीहरुलाई व्यवहारिक रुपमा समय र परिवेश अनुसार प्रष्ट पार्दै गन्तव्यमा पुग्न तीन वटै स्रोतको रुपमा अघि बढ्न हाम्रो शैक्षिक संस्कार गतिशील बन्न सक्छ ।
नीति र व्यवहारबीचकोे तादात्म्यता :
नीतिगत व्यवहारिक पक्षले शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रभाव पार्छ । यसका लािग सम्बन्धित सरोकारवाल पक्षले शिक्षालयको गतिविधि, भौगोलिक परिवेश, स्थानीय समुदाय लगायतका पक्षलाई दृष्टिगत गरि शैक्षणिक क्रियाकलापलाई बढावा दिन आवश्यक नीतिको पाटो सधैँभरि परिस्थिति अनुकूल मान्य नहुन सक्छ । यसलाई व्यवहारिक बाटोबाट अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
अभिभावकलाई जिम्मेवारी :
हाम्रो शैक्षणिक गतिविधि कमजोर बन्दै जानु र गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु अभिभावकको उपस्थितिलाई विद्यालयतर्फ आकर्षित गन नसक्नु मुख्य विषय हुनसक्छ । विद्यालयप्रति र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक रणनीति र यसको कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।
उनीहरुको उपस्थिति गराउने वातावरणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदियौं । जसले गर्दा दिनमा एकपटक विद्यालय र विद्यार्थीप्रति सोच बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थ :
विद्यालय, शिक्षक, शिक्षा शाखा र अभिभावक राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थबाट प्रेरित हुनुहुँदैन । यसलाई एकाकार गरी दुरीलाई नजिक पार्न स्थानीय सरकारको सकारात्मक भूमिका देखिँदैन । बनेका कार्ययोजना समेत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुन् कि भनेर सोच्नेसम्मको वातावारण सिर्जना गरिनु हुन्न । एउटै मात्र साझा स्वार्थ हुन आवश्यक छ कि हामी मिलेर बनाउँ भन्ने ।
जबसम्म यो वातावरण निर्माण गर्न सकिँदैन सुधार गर्न सकिँदैन । पालो मेरो हो वा मैले गरेर के हुन्छ उसले गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेसम्म शिक्षा क्षेत्रको संक्रमण अन्त्य सम्भव छैन अपितु यसले शिक्षालाई आदीमकालीन गुमराहमा राख्ने बाहेक केही गर्न सक्दैन ।
